मतपेटीपेक्षा पैशांची पेटी जड? — २६६ कोटींच्या चर्चेत हरवली का रायगडच्या ग्रामीण भागातील निवडणूक

————————-

रायगड जिल्ह्यात जिल्हा परिषद व १५ पंचायत समित्यांसाठी(ता. 7) रोजी शांततेत मतदान पार पडले. ६९ टक्के मतदारांनी कौल दिला आणि ५०२ उमेदवारांचे भवितव्य मतदान यंत्रात बंद झाले. मात्र मतदान संपताच गावागावात निकालाची नाही तर खर्चाच्या अंदाजांचीच मोजदाद सुरू झाल्याचे चित्र दिसले. कोण आघाडीवर यापेक्षा कोण किती खर्चात पुढे हीच चर्चा रंगू लागल्याने “मतपेटी” आणि “पैशाची पेटी” यातील सीमारेषा नेमकी कुठे आहे, हा प्रश्न सर्रास विचारला जाऊ लागला आहे. लोकशाहीचा उत्सव म्हणून ओळखली जाणारी प्रक्रिया हळूहळू अर्थकारणाच्या छायेत तर जात नाही ना, अशी कुजबुज आता उघड चर्चेत बदलताना दिसत आहे.

“मतदार रांगेत उभा होता मत देण्यासाठी… पण निवडणूक नेमकी मतांनी ठरते की व्यवस्थापनाच्या ताकदीने हा प्रश्न आहे.”

स्थानिक पातळीवर व्यक्त होत असलेल्या चर्चांनुसार एका मतदारसंघात सुमारे दीड कोटी रुपयांपर्यंत खर्च झाल्याचा अंदाज मांडला जात होता. अनेक ठिकाणी किमान तीन प्रमुख उमेदवार रिंगणात असल्याचे चित्र होते.

त्याचे साधे गणित मांडले तर एका मतदारसंघात खर्च : १.५ कोटी × ३ = ४.५ कोटी रुपये

जिल्हा परिषदचे ५९ मतदारसंघ : ४.५ कोटी × ५९ ≈ सुमारे २६६ कोटी रुपये. अधिकृत आकडे वेगळे असू शकतात; मात्र एवढ्या मोठ्या रकमेची चर्चा सुरू होणे हेच स्थानिक राजकारणाच्या बदलत्या स्वरूपाकडे निर्देश करत असल्याचे जाणकार सांगतात.

पूर्वी गावातील काम, व्यक्तीगत संपर्क आणि विश्वास यावर निवडणूक उभी राहत असे. आता प्रचाराचे स्वरूप बदलले आहे.

डिजिटल मोहीम, वाहनफेऱ्या, बूथनिहाय व्यवस्थापन, कार्यकर्त्यांचे जाळे, स्वतंत्र नियोजन…

या सगळ्यामुळे निवडणूक ही केवळ प्रक्रिया न राहता मोठ्या व्यवस्थापनाचा भाग बनत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

काही ठिकाणी उमेदवारांनी वैयक्तिक कर्ज काढल्याच्या चर्चाही ऐकू येतात. पक्षनिधी सर्वांना समान मिळतोच असे नाही, अशीही राजकीय वर्तुळातील मते आहेत. परिणामी निवडणूक लढवणे हे केवळ राजकीय नव्हे तर आर्थिक निर्णय ठरू लागल्याची चर्चा आहे.

निवडणूक प्रक्रियेत खर्च मर्यादा, तपासणी पथके आणि लेखापरीक्षणाची व्यवस्था अस्तित्वात आहे. तरी निवडणूक पद्धती अधिक जटिल होत असताना प्रत्यक्ष व्यवहारांचे स्वरूप बदलले आहे, असे निरीक्षक सांगतात.

म्हणूनच निवडणूक व्यवस्थापन आणि पारदर्शकता या विषयांवर देशभर वेळोवेळी चर्चा होत असते.

निवडणूक लढवण्यासाठी मोठा आर्थिक ताण आवश्यक वाटू लागला तर सामान्य कार्यकर्त्यासाठी राजकारणाचा मार्ग कठीण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जाते.

निवडणूक म्हणजे प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया की स्पर्धात्मक संसाधनांची चाचणी हा मूलभूत प्रश्न इथून पुढे अधिक ठळक होऊ शकतो.

मतदानाची टक्केवारी समाधानकारक असली, प्रक्रिया शांततेत पार पडली तरी चर्चेच्या केंद्रस्थानी जर आकडेच राहिले, तर विचार करावा लागेल. लोकशाही मतांनी मजबूत होते की खर्चाच्या क्षमतेने प्रभावी दिसते? याचे उत्तर कदाचित निकालात मिळेल…पण प्रश्न मात्र निवडणुकीनंतरही जिवंत राहणार आहे.

……