मुंबई महापालिका : 40 हजार कोटींच्या खजिन्यासाठी चाललेलं सत्तायुद्ध?

———————————————

मुंबई महापालिका ही केवळ स्वराज्य संस्था राहिलेली नाही, तर ती आज राज्य सरकारपेक्षाही अधिक आर्थिक ताकद असलेली सत्ता बनली आहे. वार्षिक 40 हजार कोटींहून अधिक बजेट, हजारो कोटींचे भांडवली प्रकल्प, कंत्राटी व्यवस्था आणि विकासाच्या नावाखाली फिरणारा अफाट निधी  यामुळे ही निवडणूक राजकीय नसून थेट आर्थिक युद्ध बनली आहे. म्हणूनच मुंबई महापालिकेची लढाई मतदारांसाठी कमी आणि सत्ताकेंद्रांसाठी जास्त महत्त्वाची ठरते हे अधोरेखित होते.

भारतीय जनता पक्षाला मुंबईचा महापौर कोण होतो, याची फारशी चिंता नाही. भाजपचा खरा फोकस आहे तो सत्तेच्या नाड्यांवर स्थायी समिती, कंत्राटी विभाग आणि भांडवली प्रकल्पांवरील नियंत्रण. महापौर पद शिवसेनेकडे राहिलं तरी चालेल, पण चेकबुक भाजपच्या हातात असायला हवं हीच खरी रणनीती आहे. त्यामुळेच भाजप कमी जागा मिळवूनही महापालिकेतील प्रत्यक्ष सत्ता आपल्या ताब्यात ठेवू शकतो.

शिंदेसेनेसाठी ही निवडणूक म्हणजे “आम्ही फक्त आमदारांची पार्टी नाही” हे सिद्ध करण्याची अखेरची संधी आहे. महापालिकेत अपयश आल्यास नगरसेवक फुटण्याचा धोका आहे आणि पक्षाची उभी रचना कोसळू शकते. मात्र यश मिळाल्यास एकनाथ शिंदे यांना ‘खरा शिवसेनाप्रमुख’ म्हणून वैधता मिळू शकते. म्हणूनच शिंदेसेना ही निवडणूक जिवावर उदार होऊन लढते आहे.

शिवसेना–महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना युती म्हणजे ठाकरे कुटुंबासाठी राजकीय अस्तित्वाचा शेवटचा किल्ला आहे. ही निवडणूक हरली तर मुंबई हातातून जाईल, ठाकरे ब्रँड कमकुवत होईल आणि पुढील पिढीच्या नेतृत्वावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहील. त्यामुळे ही युती भावनेतून नाही, तर भीतीतून जन्मलेली आहे हे देखील कोणी नाकारू शकणार नाही.

मुंबई महापालिकेचा निकाल अधिकृत होण्याआधीच राजकारणाचा खरा खेळ सुरू झालेला असतो. मतमोजणी सुरू होताच, कुठे बहुमत अडकतंय, कुठे जागांची गणितं फिसकटतायत याचा अंदाज घेत बंद दाराआड हालचाली सुरू होतात. सर्वात आधी लक्ष जातं ते स्थिर नेतृत्व नसलेल्या काँग्रेसच्या नगरसेवकांकडे, त्यानंतर अपक्ष आणि छोटे गट, आणि शेवटी नाराज ठाकरे गटातील अस्थिर चेहरे. सत्ता कुणाची होणार याचा निकाल येण्याआधीच, सत्ता कशी मिळवायची याची बोलणी सुरू होतात. हीच मुंबईच्या राजकारणाची खरी ओळख आहे.

मुंबई महापालिकेची निवडणूक ही विकासाच्या अजेंड्यावर लढवली जाते, पण निकाल मात्र सत्तेच्या व्यवहारावर ठरतो. इथे लोकशाहीचा गाजावाजा कमी आणि स्वार्थाचं गणित जास्त चालतं. विकास, धोरणं, आश्वासनं हे सगळं प्रचारापुरतं मर्यादित राहतं. प्रत्यक्षात पैसा, सत्ता, वैयक्तिक हिशेब आणि राजकीय अस्तित्व यांचं वजन जास्त असतं. त्यामुळे महापौर कोण होतो, यापेक्षा मुंबईचा अफाट खजिना कोणाच्या ताब्यात जाणार हाच या संपूर्ण सत्तासंघर्षाचा खरा केंद्रबिंदू आहे.

……