AI, युद्धे आणि आर्थिक संकटांच्या युगात… राष्ट्रीय बँका म्हणजे राष्ट्राच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाची सर्वात मजबूत हमी!

अर्थाची सोपी गोष्ट

वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक संदर्भात या दिवसाचे महत्त्व पुन्हा पुन्हा सांगण्याची गरज न संपणारी असेल!

१९ जुलै १९६९ रोजी इंदिरा गांधींनी तत्कालीन १४ खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्याला काल ५७ वर्षे झाली.

हे खरे आहे की सार्वजनिक क्षेत्राची भलामण करण्याचे हे दिवस नाहीत. त्यामुळे सार्वजनिक बँकांचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या पोस्ट / लेख / व्हिडिओ यांना फारसे ट्रॅक्शन मिळणार नाही, हे ही पोस्ट लिहिताना माहीत आहे.

पण अनेक विषयांची ज्योत तेल घालून सार्वजनिक चर्चाविश्वात तेवत ठेवावी लागते. कारण ते विषय आता लिहिणारे / वाचणारे मरून गेल्यानंतरदेखील देशासाठी / पुढच्या पिढ्यांसाठी ज्वलंत सिद्ध होणारे असतात. भारतातील बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक मालकीचा विषय हा असा एक विषय नक्कीच आहे.

आयडीबीआय या सार्वजनिक मालकीच्या बँकेचे खाजगीकरणच नाही, तर परकीयीकरण करण्याच्या बातम्या पुन्हा आल्या आहेत; याची नोंद घेऊन पुढे जाऊया.

१९६९ साली इंदिरा गांधी यांनी १४ बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. त्याला तत्कालीन काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारणाची पार्श्वभूमी नक्कीच होती. पण त्याला त्या काळातील देशाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय अर्थव्यवस्थेचीदेखील पार्श्वभूमी अधिक होती.

२०२६ मध्येदेखील…

…आंतरराष्ट्रीय भू-राजनैतिक संदर्भ,
…जागतिक व्यापाराचे संदर्भ बदलणारी देशांची स्व-संरक्षणात्मक पवित्रे,
…आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे जगातील सर्वाधिक तरुणांची संख्या असणाऱ्या देशात शेती / एमएसएमई यामध्ये अधिकाधिक उपजीविकेची साधने तयार करण्याची गरज,
…अशा अनेक जमिनीवरील सत्यांच्या उजेडात देशातील बँकिंग क्षेत्रातील सार्वजनिक बँकिंगचे महत्त्व समजून घेतले, तरच चर्चा पुढे जाऊ शकतात.

हा नेहमीचा सार्वजनिक विरुद्ध खाजगी असा बायनरीचा विषय नाही. ना कोणी अशी मांडणी करत आहे की देशातील खाजगी बँकांचे १९६९ सारखे पुन्हा एकदा राष्ट्रीयीकरण करावे. मुद्दा आहे, देशाच्या बँकिंग क्षेत्रात सार्वजनिक मालकी प्रभुत्वस्थानी असण्याचा.

सार्वजनिक बँका म्हणजे थकीत कर्जे; ही थकीत कर्जे का झाली? तर भ्रष्टाचारामुळे. भ्रष्टाचार का होऊ शकला? कारण बँकांची मालकी सरकारी असल्यामुळे. मग उपाय काय? तर या बँकांची सार्वजनिक मालकी बदलून ती खाजगी क्षेत्राकडे देणे, हे narrative ठोकून ठोकून बसवण्यात आले.

भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या संख्येत आणि त्यात अडकलेल्या पैशांच्या आकड्यात एका बाजूला सार्वजनिक आणि दुसऱ्या बाजूला खाजगी बँका / एनबीएफसी यांच्यात स्पर्धा आहे. पण खाजगी बँका / एनबीएफसीमधील भ्रष्टाचार बाहेर आल्यावर त्याची मुळे मालकीच्या प्रकारात आहेत, असे विश्लेषणही लोक करत नाहीत. यावरून गेम कळेल.

खरेतर भ्रष्टाचारात दोन हातांचा हँडशेक होतो. एक हात सार्वजनिक बँकांचा असेल, तर दुसरा हात… २०० टक्के खाजगी कॉर्पोरेटचा असतो. म्हणजे भ्रष्टाचाराचे लाभार्थी खाजगी क्षेत्र असते. त्याबद्दलदेखील चकार शब्द काढला जात नाही.

पण भ्रष्टाचार, खाजगी वि. सार्वजनिक असा न पाहता, गव्हर्नन्स, पारदर्शकता, सिस्टिम्स, नवीन तंत्रज्ञान आणि अर्थातच शिक्षा यांच्या साहाय्याने तो कसा कमी होईल, हे पाहिले पाहिजे. निर्मूलन होईल, असे नक्कीच नाही. पण यावर चर्चाच होत नाहीत.

कोणत्याही देशात बँकिंग उद्योग त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत केंद्रस्थानी असतो. तो एक युनिक / एकमेवाद्वितीय काम करत असतो : रक्ताभिसरणाचे, अर्थव्यवस्था रसरसलेली ठेवण्याचे, अर्थव्यवस्थेला हवी तशी दिशा देण्याचे.

आपली तुलना अमेरिकेशी नाही, तर ३०–४० वर्षांपूर्वीच्या चीनशी केली पाहिजे. ज्यावेळी चीनचे अनेक आर्थिक पॅरामीटर्स आपल्यासारखे होते.

चीनच्या नेत्रदीपक आर्थिक प्रगतीमध्ये चीनमधील महाकाय सार्वजनिक बँकांनी खूप मोठे योगदान दिले आहे. जागतिक पहिल्या दहा क्रमवारीत चार चिनी सार्वजनिक मालकीच्या बँका आहेत, ही गोष्ट आवर्जून सांगितली पाहिजे.

२००८ मध्ये अमेरिकेत सुरू झालेल्या सब-प्राइम अरिष्टाच्या झळा भारताला फारशा लागल्या नाहीत. त्याचे महत्त्वाचे कारण देशात सार्वजनिक बँकांचे प्राबल्य हे होते. हे सांगितले पाहिजे. अशी अरिष्टे नजीकच्या काळातदेखील येऊ घातली आहेत.

देशाच्या सार्वजनिक बँका (आणि खरेतर अनेक स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रांतील सार्वजनिक उपक्रम) प्रभुत्वस्थानी असणे, राष्ट्राची राजकीय सार्वभौमता वज्रलेपी करण्यासाठी पूर्वअट आहे.

……