“विरोधकांचे विलिनीकरण की नव्या संघर्षाची बीजे?” : राज्यशास्त्राच्या नजरेतून राजकारणाचा शाश्वत सिद्धांत

“जेव्हा-जेव्हा सत्ताधाऱ्यांनी विरोधक संपवले, तेव्हा-तेव्हा त्यांच्यातच नवे विरोधक निर्माण झाले,” असे विधान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केले. हे विधान केवळ राजकीय टोला म्हणून पाहण्यापेक्षा, राज्यशास्त्राच्या चौकटीत तपासले तर त्यामागे एक महत्त्वाचा सिद्धांत दिसून येतो. प्रश्न असा आहे की, सत्तेचे केंद्रीकरण झाले आणि बाह्य विरोधक कमकुवत झाले, तर राजकीय संघर्ष संपतो का? इतिहास आणि राज्यशास्त्राच्या चष्म्यातून पाहिले तर संघर्ष संपत नाही तर तो उफाळून येतो.

राज्यशास्त्रातील एक मूलभूत सिद्धांत सांगतो की, राजकारण म्हणजे सत्तेचे संतुलन. लोकशाहीत विरोधक केवळ सरकारवर टीका करण्यासाठी नसतात; ते सत्तेवर नियंत्रण ठेवणारे संस्थात्मक साधन असतात. जेव्हा बाह्य विरोधक कमकुवत होतात, तेव्हा सत्तासंघर्ष संपत नाही. उलट तो सत्ताधारी पक्षाच्या अंतर्गत गटांमध्ये स्थलांतरित होतो. त्यामुळे संघर्षाचा केंद्रबिंदू बदलतो, पण संघर्ष संपत नाही.

जर्मन समाजशास्त्रज्ञ व राजकीय समाजशास्त्राचे अभ्यासक रॉबर्ट मायकेल्स यांनी मांडलेला “Iron Law of Oligarchy” हा सिद्धांत याच वास्तवाकडे निर्देश करतो. या सिद्धांतानुसार, कोणतीही मोठी संघटना किंवा राजकीय पक्ष सुरुवातीला कितीही लोकशाहीवादी असला तरी कालांतराने त्याची सत्ता आणि निर्णयप्रक्रिया काही मोजक्या नेत्यांच्या हातात केंद्रित होत जाते. त्यातून नेतृत्व, उत्तराधिकार, निर्णयप्रक्रिया आणि प्रभाव यावरून अंतर्गत स्पर्धा अपरिहार्य बनते. मायकेल्स यांच्या मते, सत्तेचे केंद्रीकरण हा संघटनात्मक विकासाचा जवळपास अपरिहार्य परिणाम आहे. त्यामुळे बाह्य विरोधक कमकुवत झाले तरी संघर्ष संपत नाही; तो सत्ताधारी पक्षाच्या अंतर्गत गटांमध्ये रूपांतरित होतो.

याच प्रक्रियेचे भारतीय राजकारणातील विश्लेषण ज्येष्ठ राज्यशास्त्रज्ञ रजनी कोठारी यांनी “काँग्रेस सिस्टिम” या सिद्धांतातून केले आहे. कोठारी यांच्या मते, स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांत काँग्रेसचे राजकीय वर्चस्व इतके व्यापक होते की खरी राजकीय स्पर्धा विरोधी पक्षांमध्ये नव्हती; ती काँग्रेसच्या अंतर्गत गटांमध्येच होत होती. विविध विचारधारा, प्रादेशिक नेतृत्व, सामाजिक गट आणि महत्त्वाकांक्षी नेते एकाच पक्षात असल्याने अंतर्गत गटबाजी हीच लोकशाहीतील राजकीय स्पर्धेचे प्रमुख माध्यम बनली होती. म्हणजेच, बाह्य विरोधक कमकुवत असतानाही सत्तासंघर्ष थांबला नव्हता; तो सत्ताधारी पक्षाच्या आतच सुरू होता. भारतीय लोकशाहीच्या अभ्यासात हा सिद्धांत आजही महत्त्वाचा संदर्भ मानला जातो. पण तोच सत्ता संघर्ष आज भाजपमध्ये परिपक्वतेकडे झुकत चालला आहे.

इतिहासात अशी अनेक उदाहरणे दिसतात. भारतातील १९७५-७७ च्या आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षांवर निर्बंध आले, मात्र त्यानंतर विविध पक्ष एकत्र येऊन जनता पक्षाची स्थापना झाली आणि सत्तांतर घडले. दुसरीकडे, जनता पक्ष आणि जनता दल यांसारख्या पक्षांचे पतन बाह्य विरोधामुळे नव्हे, तर अंतर्गत मतभेदांमुळे झाले. काँग्रेसच्या इतिहासातही गटबाजी, नेतृत्व संघर्ष आणि फुटी वारंवार दिसून आल्या आहेत.

जगातही हेच चित्र दिसते. सोव्हिएत संघात स्टॅलिन यांनी अनेक प्रतिस्पर्ध्यांना दूर केले; परंतु त्यांच्या निधनानंतर सत्तासंघर्ष उफाळला. झिम्बाब्वेमध्ये रॉबर्ट मुगाबे दीर्घकाळ सत्तेत राहिले, पण अखेरीस त्यांच्या स्वतःच्या पक्षातील गटबाजीमुळे त्यांना पद सोडावे लागले. अनेक देशांत दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या पक्षांमध्ये उत्तराधिकार आणि नेतृत्वाच्या प्रश्नांवरून संघर्ष निर्माण झाल्याची उदाहरणे आहेत.

यामागील कारणही स्पष्ट आहे. सत्तेची जागा रिकामी राहत नाही. बाह्य विरोधक नसतील, तर सत्ता, पदे, प्रभाव आणि भविष्यातील नेतृत्व यासाठी पक्षातीलच विविध गट स्पर्धा करू लागतात. त्यामुळे “विरोध” हा लोकशाहीचा स्वाभाविक गुणधर्म आहे; तो केवळ विरोधी पक्षापुरता मर्यादित नसतो.

तथापि, हा कोणताही अपरिहार्य नियम नाही. काही पक्ष मजबूत संघटनात्मक रचना, स्पष्ट नेतृत्व, अंतर्गत लोकशाही आणि विचारसरणीच्या आधारे दीर्घकाळ अंतर्गत संघर्ष नियंत्रित ठेवू शकतात. त्यामुळे “प्रत्येक वेळी विरोधक संपवले की सत्ताधारी पक्षच फुटतो” असा निष्कर्ष राज्यशास्त्र मान्य करत नाही. हा एक प्रवाह असू शकतो; सार्वत्रिक नियम नाही.

राज ठाकरे यांच्या विधानाकडे म्हणूनच भविष्यवाणी म्हणून नव्हे, तर राज्यशास्त्रीय निरीक्षण म्हणून पाहणे अधिक योग्य ठरेल. कारण इतिहास एक गोष्ट स्पष्टपणे शिकवतो. सत्ता जितकी केंद्रित होते, तितकी तिच्या आत स्पर्धा वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.

लोकशाहीची खरी ताकद विरोधकांच्या अस्तित्वात नसून, सत्तेवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्थांमध्ये, अंतर्गत लोकशाहीत आणि सत्तेच्या संतुलनात असते. जेथे हे संतुलन ढासळते, तेथे संघर्ष संपत नाही; तो फक्त नवीन रूप धारण करतो.

राजकीय इतिहासाचा कदाचित हाच सर्वात मोठा धडा आहे. विरोधकांना संपवणे शक्य असले, तरी विरोधाची भावना संपवणे कोणत्याही सत्तेला कधीच शक्य झालेले नाही.

राजकीय पक्षाचा विस्तार हा त्याच्या शक्तीचा निदर्शक असला, तरी राज्यशास्त्र सांगते की बाह्य विरोधक जितके कमी होतात, तितका अंतर्गत सत्तासंघर्ष तीव्र होण्याचा धोका वाढतो. आज भारतीय जनता पक्षात विविध पक्षांतील प्रभावशाली नेते प्रवेश करत असल्याने पक्षासमोर एक नवे राजकीय वास्तव उभे राहिले आहे. कालपर्यंत जे एकमेकांचे कट्टर राजकीय प्रतिस्पर्धी होते, ते आज एकाच पक्षात सत्तेचे भागीदार आहेत. अशा वेळी संघर्ष विरोधकांविरुद्ध राहत नाही; तो तिकीट वाटप, मंत्रीपदे, संघटनात्मक वर्चस्व, मतदारसंघांवरील नियंत्रण आणि भविष्यातील नेतृत्वाच्या दाव्यावर केंद्रित होतो. राजकारणाचा इतिहास सांगतो की, बाहेरचा शत्रू संपला की सत्तेच्या केंद्रातच नवे प्रतिस्पर्धी जन्माला येतात. अशा संघर्षाचा शेवट समन्वयात होऊ शकतो; परंतु अनेकदा तो गटबाजी, बंडखोरी, पक्षत्याग, नेतृत्वाला उघड आव्हान किंवा नव्या राजकीय समीकरणांच्या रूपाने समोर येतो. त्यामुळे कोणत्याही पक्षासाठी सर्वात मोठे आव्हान विरोधकांना पराभूत करणे नसते; तर स्वतःच्या पक्षातील वाढत्या महत्त्वाकांक्षा, अपेक्षा आणि वर्चस्वाच्या संघर्षाचे व्यवस्थापन करणे असते. राज्यशास्त्राच्या भाषेत सांगायचे तर, राजकीय विस्तार जितका मोठा, तितकी अंतर्गत सत्तास्पर्धा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वाढते.

कदाचित विरोधी पक्ष नव्हे, तर स्वतःच्या पक्षात उभे राहणारे ‘नवे शक्तिकेंद्र’च भविष्यात भारतीय जनता पक्षापुढील सर्वात मोठे राजकीय आव्हान ठरू शकते आणि हीच भविष्यात भारतीय जनता पक्षाची खरी राजकीय अग्नी परीक्षा ठरू शकते.
…..

…..