विलीनीकरणाची चर्चा व्यक्तींची नाही, तर सत्ताकेंद्रांची : राष्ट्रवादीतला खरा ‘पॉवर मॅप’ उघड

राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील विलीनीकरणाच्या चर्चांना वारंवार काही नावांच्या भोवती फिरवलं जातं. पण राजकीय वास्तव असं नाही. हा संघर्ष नेत्यांचा नाही, तर सत्ताकेंद्रांचा आहे. काही दिवसांपूर्वी अजित पवार यांची शरद पवार गटातील आमदारांसोबत बैठक झाली, आणि त्या बैठकीला खुद्द शरद पवार आणि अजित पवार दोघेही उपस्थित होते. म्हणजेच, चर्चा केवळ चेहऱ्यांपुरती मर्यादित नव्हती. ती संस्थात्मक पातळीवर सुरू झाली होती.

आजची लढाई सर्वात आधी विधानसभेतील संख्याबळाच्या गणिताची आहे. एकत्रित पक्ष झाल्यास, सत्तेत असलेले आणि विरोधात असलेले आमदार एकाच छताखाली येतील. मग प्रश्न उभा राहतो. सरकारमध्ये कोण राहणार, आणि कोण बाहेर जाणार? हे ठरवणं म्हणजे केवळ पक्षाचा निर्णय नाही, तर राज्य सरकारच्या स्थैर्यावर परिणाम करणारा राजकीय भूकंप आहे.

दुसरं मोठं सत्ताकेंद्र आहे निवडणूक यंत्रणा. विलीनीकरण झालं, तर उमेदवारी वाटप, चिन्हाचा वापर, निधी वितरण आणि प्रचार यंत्रणा पुन्हा केंद्रीत होईल. सध्या दोन गट म्हणून जे स्थानिक नेते स्वतंत्रपणे “डील मेकिंग” करतात, ती जागा एकत्रित पक्षात कमी होईल. त्यामुळे विरोध फक्त नेत्यांकडून नाही, तर जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्तरीय सत्ताकेंद्रांकडूनही आहे.

तिसरा मुद्दा आहे कायदेशीर आणि निवडणूक आयोगाचा पेच. पक्षाचं नाव, चिन्ह, अधिकृत खाते आणि संसदीय मान्यता हे सगळं कोणाकडे जाणार? विलीनीकरण झालं, तर या सगळ्या बाबींवर पुन्हा निर्णय घ्यावे लागतील. आणि या प्रक्रियेत उशीर, आव्हान आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे हा केवळ राजकीय नव्हे, तर कायदेशीर रणांगणही आहे.

चौथा मोठा घटक आहे केंद्र सरकार आणि दिल्लीतील सत्ताकेंद्र. विलीनीकरणामुळे महाराष्ट्रात विरोधक मजबूत झाले, तर त्याचा परिणाम थेट लोकसभा आणि राज्यसभा गणितावर होईल. त्यामुळे या प्रक्रियेवर केवळ मुंबईतून नाही, तर दिल्लीहूनही लक्ष ठेवलं जात आहे, असं राजकीय विश्लेषक मानतात.

पाचव्या पातळीवर आहे कार्यकर्ते आणि मतदार. फुटीनंतर दोन वेगवेगळ्या झेंड्यांखाली काम करणाऱ्या हजारो कार्यकर्त्यांसाठी एकत्र येणं सोपं नाही. स्थानिक पातळीवर निर्माण झालेली वैयक्तिक भांडणं, निवडणुकीतील आरोप-प्रत्यारोप आणि मतभेद एका बैठकीत मिटत नाहीत. त्यामुळे विलीनीकरण हे कागदावर जरी सोपं असलं, तरी जमिनीवर ते राजकीय पुनर्बांधणीचं अवघड काम आहे.

शेवटी, या सगळ्याकडे विरोधकांचं लक्ष आहे. भाजप, काँग्रेस आणि शिवसेना प्रत्येक जण आपापल्या पद्धतीने या चर्चांमधून राजकीय फायदा काढण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कोणी फुट कायम राहावी असं पाहतोय, तर कोणी एकत्रीकरण झाल्यास नव्या आघाडीचं गणित मांडतोय. म्हणजेच, राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण हे केवळ अंतर्गत प्रकरण राहिलेलं नाही. ते संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं टर्निंग पॉइंट बनलं आहे.

ही लढाई तटकरे, पटेल, भुजबळ किंवा मुंडे यांच्यापुरती नाही. ही लढाई आहे संख्या, चिन्ह, निधी, सत्ता आणि विश्वासाची. नेते बदलू शकतात, चेहरे बदलू शकतात, पण सत्ताकेंद्रं हलली, तर संपूर्ण राजकीय नकाशा बदलतो आणि म्हणूनच, राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण हे केवळ एक निर्णय नाही, तर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची दिशा ठरवणारा क्षण ठरणार आहे.