भारत–अमेरिका व्यापार करार : संधी की शेतकऱ्यांसाठी चिंता? BTA चा संतुलित आढावा

भारतामध्ये शेती ही केवळ आर्थिक क्रिया नसून लाखो कुटुंबांची उपजीविका, अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे कोणताही व्यापार करार करताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या कराराकडे केवळ समर्थन किंवा विरोध अशा दोन टोकांच्या नजरेतून न पाहता त्यातील तरतुदी आणि संभाव्य परिणाम यांचा संतुलित आढावा घेणे महत्त्वाचे ठरते.

या करारात प्राण्यांच्या खाद्यात वापरल्या जाणाऱ्या

DDGS या घटकाच्या आयातीला मर्यादित परवानगी देण्यात आली आहे. काही शेतकरी संघटनांच्या मते यामुळे देशातील मका आणि सोयाबीन बाजारावर परिणाम होऊ शकतो.

मात्र करारातील आकडेवारीनुसार भारतातील एकूण पशुखाद्याची मागणी सुमारे ६०० लाख टन आहे, तर DDGS आयात फक्त ५ लाख टनांपर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. म्हणजेच एकूण मागणीच्या १ टक्क्यापेक्षाही कमी. तसेच आयात होणारा पदार्थ  जीएम – जेनेटिकली मॉडिफाइड एलएमओ – लिव्हिंग मॉडिफाइड ऑर्गॅनिझम म्हणजे जनुकीय बदल न केलेले उत्पादन असणे बंधनकारक आहे आणि तो केवळ पशुखाद्यासाठीच वापरता येईल.

काही तज्ज्ञांच्या मते यामुळे कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रातील खर्च कमी होऊ शकतो. मात्र शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

लाल ज्वारी (Red Sorghum) आयातीसंदर्भात करारात अंशतः शुल्क सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत सुमारे ३० टक्के इतकी आहे आणि ती देखील नॉन-GM ज्वारीपुरती आणि पशुखाद्यासाठी मर्यादित आहे.

सरकारच्या मते यामुळे कुक्कुटपालन उद्योगाला स्थिरता मिळू शकते. परंतु काही शेतकरी संघटनांचे मत आहे की ज्वारी उत्पादक राज्यांमध्ये विशेषतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या ठिकाणी याचा परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन परिस्थितीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.

या करारातील सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे सफरचंद आयात. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि ईशान्य भारतातील सफरचंद उत्पादकांनी कापणीच्या हंगामात आयात वाढल्यास किंमती घसरण्याची भीती व्यक्त केली आहे.

करारानुसार सफरचंद आयात कोटा प्रणालीत आणि टप्प्याटप्प्याने होणार आहे.

पहिल्या वर्षी १ लाख मेट्रिक टन आणि तिसऱ्या वर्षी १.५ लाख मेट्रिक टन. याशिवाय किमान आयात किंमत ₹८० प्रति किलो ठेवण्यात आली आहे. कोट्याच्या बाहेरील आयातीवर ५० टक्के शुल्क लागू राहते. सरकारच्या मते ही व्यवस्था डम्पिंग रोखण्यासाठी आहे. परंतु शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की स्थानिक बाजारातील परिस्थिती पाहून आयात धोरणात लवचिकता ठेवली पाहिजे.

बदाम, पिस्ते, अक्रोड आणि हेजलनट्स यांसारख्या उत्पादनांनाही मर्यादित कोटा अंतर्गत सवलती देण्यात आल्या आहेत. या वस्तूंचे देशांतर्गत उत्पादन तुलनेने कमी असले तरी जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील उत्पादकांसाठी हा विषय संवेदनशील मानला जातो.

खाद्यतेल क्षेत्रात भारत आधीच मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. दरवर्षी सुमारे ४० लाख टन सोयाबीन तेल आयात केले जाते. करारात दिलेल्या सवलती देशाच्या एकूण वापराच्या १० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जाते आणि त्या देखील कोटा प्रणालीत आहेत.

तरीही काही कृषी अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे की दीर्घकालीन दृष्टीने देशांतर्गत तेलबिया उत्पादन वाढवणे ही अधिक महत्त्वाची बाब आहे.

पशुखाद्य आणि खाद्यतेलांचे इनपुट खर्च कमी झाल्यास अन्नमहागाई नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते, असा युक्तिवाद काही अर्थतज्ज्ञ करतात. दुसरीकडे, शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की उत्पादन खर्च, बाजारभाव आणि आयात धोरण यांच्यातील संतुलन राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

भारतासारख्या मोठ्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी व्यापार करार हा नेहमीच संवेदनशील विषय असतो. एका बाजूला जागतिक बाजारपेठेतील संधी आणि औद्योगिक क्षेत्राची गरज आहे, तर दुसऱ्या बाजूला लाखो शेतकऱ्यांचे हित आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था आहे.

म्हणूनच या कराराचा अंतिम परिणाम केवळ करारातील तरतुदींवर नव्हे, तर त्याच्या अंमलबजावणीवर, बाजारातील परिस्थितीवर आणि भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर अवलंबून असेल.

जागतिक व्यापारापासून पूर्णतः दूर राहणे शक्य नाही, पण त्याच वेळी देशांतर्गत शेतीचे संरक्षणही आवश्यक आहे. त्यामुळे या कराराबाबतची चर्चा ही समर्थन किंवा विरोध यापुरती मर्यादित न राहता तथ्याधारित आणि संतुलित असणे अधिक आवश्यक ठरते.