ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रमुंबईरायगड
तांत्रिक उमेदवार (NOTA)ला हरविल्याशिवाय विजय अशक्य! केडीएमसीतील बिनविरोध निकाल लोकशाहीच्या कसोटीवर
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
कल्याण – डोंबिवली : लोकशाहीचा गळा घोटून, मतदारांचा आवाज दाबून आणि मतदान यंत्रावरील अधिकृत नोटा (NOTA) या यांत्रिक उमेदवाराला थेट डावलून सत्ता काबीज केली जात असेल, तर ती निवडणूक नव्हे तर लोकशाहीची उघड हत्या आहे.
कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिकेच्या राजकीय रणांगणात सध्या हाच गंभीर आरोप केंद्रस्थानी आला आहे. महायुतीचे २० उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचा जल्लोष सुरू असताना, प्रत्यक्षात मतदान न घेता विजय घोषित करून मतदारांच्या नकाराधिकारावर गदा आणली गेल्याचा संतापजनक दावा सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधकांकडून केला जात आहे. नोटासारखा घटनात्मक अधिकार कागदावरच ठेवून प्रत्यक्ष प्रक्रियेतून हद्दपार केला जात असेल, तर हा विजय कायदेशीरपेक्षा अधिक लोकशाहीविरोधी ठरतो, असा आक्रमक सूर आता केडीएमसीच्या राजकारणात उमटू लागला आहे.
निवडणूक प्रक्रियेत नोटा (None of the Above) हा मतदारांचा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, बिनविरोध निवडणुकीच्या नावाखाली मतदानच न घेता उमेदवारांना विजयी घोषित करण्यात येत असल्याने मतदारांना त्यांच्या नकाराधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे, असा आरोप आता जोर धरू लागला आहे.
निवडणूक नियमांनुसार, एखाद्या प्रभागात केवळ एकच उमेदवार असल्यास त्याला बिनविरोध विजयी घोषित केले जाते. पण या प्रक्रियेत ईव्हीएमवरील नोटा या अधिकृत पर्यायाचा कोणताही विचार केला जात नाही. आरटीआय कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांच्या मते, नोटा हा केवळ पर्याय नसून एक तांत्रिक उमेदवारच आहे. मतदारांना उपलब्ध असलेला हा पर्याय काढून टाकणे म्हणजे निवडणुकीची संपूर्ण संकल्पनाच मोडीत काढण्यासारखे आहे.
“जर मतदारांना एकमेव उमेदवार नको असेल, तर त्यांच्याकडे नोटाचा पर्याय असायलाच हवा. आणि जर नोटाला उमेदवारापेक्षा जास्त मते मिळाली, तर ती निवडणूक रद्द करून पुन्हा घेणे बंधनकारक ठरले पाहिजे,” अशी ठाम मागणी श्रीनिवास घाणेकर यांनी केली आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१३ च्या निकालाचा हवाला देत सांगितले की, नोटा हा मतदारांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. अशा परिस्थितीत मतदान न घेता थेट विजय घोषित करणे हे संविधानाच्या आत्म्यालाच विरोधात जाणारे आहे.
दरम्यान, शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख अल्पेश भोईर यांनी या बिनविरोध प्रक्रियेमागे मोठा आर्थिक आणि राजकीय दबाव असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. विरोधी उमेदवारांचे अर्ज मागे घेण्यासाठी धमक्या, दबाव तसेच विविध प्रलोभने देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. काही ठिकाणी ५० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या ऑफर दिल्या गेल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयात याचिकेची तयारी
आचारसंहिता कालावधी आणि अधिकृत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधी कोणालाही स्वतःला विजयी घोषित करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे ठाकरे गटाकडून या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तयारी सुरू आहे. निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या नियमांनुसार (Section 53(2) of RP Act) एकच उमेदवार असल्यास मतदान टाळले जाते. मात्र, बदलत्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने बिनविरोध निवडणुकीतही मतदारांना आपली नापसंती व्यक्त करण्याचा अधिकार असावा का, यावर विचार सुरू केल्याचे संकेत मिळत आहेत.
जर न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला, तर केडीएमसीतील हे २० बिनविरोध निकाल धोक्यात येऊ शकतात. न्यायालयाकडून मतदान घेण्याचा आदेश दिला गेल्यास प्रशासनाला पुन्हा त्या प्रभागांमध्ये मतदान प्रक्रिया राबवावी लागेल. तसेच, नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास संबंधित उमेदवारावर दीर्घकालीन निवडणूक बंदी आणण्याची मागणीही पुढे येऊ शकते.
लोकशाहीचा कस
कल्याण–डोंबिवलीतील या प्रकरणामुळे एक मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मतदारांचा नकाराधिकार महत्त्वाचा की सत्ताधाऱ्यांचा बिनविरोध विजय? नोटासारख्या घटनात्मक अधिकाराला डावलून साजरा होणारा विजय लोकशाहीच्या मूल्यांवर किती खोल घाव घालतो, याचा निर्णय आता न्यायालयीन कसोटीवर होणार आहे. २० प्रभागांतील विजयाचा गुलाल नोटाच्या कायदेशीर कचाट्यात अडकतो की काय, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
