गाळ धरणात की व्यवस्थेत? सरकार-प्रशासनाच्या निष्क्रियतेने ग्रामीण जनतेला गाळ पाजला

उमटे धरणाच्या गाळ काढण्याच्या कामात प्रशासनाचा ढिसाळ आणि निष्क्रिय कारभार उघड झाला असून, तब्बल चार वेळा ई-निविदा काढूनही प्रत्यक्षात एकही काम सुरू न होणे हे प्रशासनाच्या अपयशाचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे, असा घणाघात उमटे धरण संघर्ष ग्रुपचे ॲड. राकेश पाटील यांनी केला.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सुमारे ८ कोटी ८१ लाखांच्या खर्चाचा प्रकल्प जाहीर केला होता. मात्र पहिल्या तीन निविदांना एकही प्रतिसाद मिळाला नाही, तर चौथ्या निविदेत आलेल्या दोन कंत्राटदारांचे प्रस्ताव अपूर्ण कागदपत्रांमुळे फेटाळण्यात आले. परिणामी संपूर्ण प्रक्रिया कागदावरच अडकून पडली आहे.

चार वेळा निविदा काढूनही ठेकेदार मिळत नसेल, तर ही केवळ योगायोगाची बाब नसून प्रशासनाच्या नियोजनशून्यतेचे द्योतक असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. निविदेच्या अटी अव्यवहार्य आहेत का, ठेकेदार पुढे का येत नाहीत, आणि या अपयशाला जबाबदार कोण, असे थेट प्रश्न उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, या विलंबाचा सर्वाधिक फटका उमटे धरणावर अवलंबून असलेल्या ७७ गावांतील नागरिकांना बसत असून, धरणातील साचलेल्या गाळामुळे दूषित पाणीपुरवठा सुरूच आहे. “पाणी आहे, पण पिण्यायोग्य नाही” अशी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, उमटे धरण संघर्ष ग्रुप आणि स्थानिक नागरिकांनी स्वतः पुढाकार घेत श्रमदानातून गाळ काढण्याचा प्रयत्न केला. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी यात सहभाग घेत काही प्रमाणात प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र जिथे शासनाने पुढाकार घ्यायला हवा होता, तिथे प्रशासन फक्त निविदा काढण्यापुरतेच मर्यादित राहिल्याचे दिसून येते.

उमटे धरणाचा प्रश्न हा केवळ तांत्रिक नसून हजारो नागरिकांच्या आरोग्य आणि मूलभूत हक्काशी संबंधित आहे. चार वेळा निविदा काढूनही काम न होणे म्हणजे निर्णयक्षमता अभाव, नियोजनशून्यता आणि जबाबदारीपासून पळवाट यांचे स्पष्ट चित्र समोर येते. त्यामुळे आता निविदेच्या अटींमध्ये तातडीने बदल करून सक्षम ठेकेदार नेमावा आणि धरणातील गाळ काढण्याचे काम त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी ॲड. पाटील यांच्यासह ग्रामस्थांनी केली आहे. शेवटी, चार वेळा निविदा काढूनही काम होत नसेल, तर समस्या ठेकेदारांची नसून संपूर्ण यंत्रणेची आहे, हेच या प्रकरणातून अधोरेखित होते.

…..