ताज्या बातम्यादेश विदेशमहाराष्ट्रमुंबईरायगडसंपादकीय
“अधिनियम अजून कागदावरच, पदयात्रा मात्र रस्त्यावर; नारीशक्ती की भाजपाची इमेज बिल्डिंग?”
भाजपची पदयात्रा म्हणजे महिलांच्या सक्षमीकरणापेक्षा राजकीय मार्केटिंगचा शो
फडशा
अलिबाग |
आविष्कार देसाई
नारीशक्ती वंदन अधिनियमाचं खरं चित्र अजून स्पष्ट व्हायचं आहे, अंमलबजावणी कधी होणार याची तारीख नाही, ओबीसी महिलांचा प्रश्न अनुत्तरित आहे, पण तरीही भारतीय जनता पार्टी आता गावोगावी, शहरोशहरी पदयात्रा काढून “महिलांसाठी ऐतिहासिक काम” केल्याचा ढोल बडवत आहे. हा नेमका सशक्तीकरणाचा उत्सव आहे की नियोजित प्रतिमा-व्यवस्थापनाचा खेळ? कारण जे अधिकार अजून कागदावर आहेत, त्यांचं श्रेय रस्त्यावर घेण्याची ही घाई संशय निर्माण करते. महिलांच्या नावाने भावनिक लाट तयार करून मतदारांच्या मनावर ठसा उमटवण्याचा हा प्रयत्न दिसतो, जिथे प्रश्न अंमलबजावणीचा नसून कथानक नियंत्रणाचा आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणापेक्षा राजकीय मार्केटिंगचा मोठा शो वाटू लागतो.
नारीशक्ती वंदन अधिनियमाला “ऐतिहासिक” ठरवत भारतीय जनता पार्टी आता देशभरात गावोगावी आणि शहरोशहरी समर्थनार्थ पदयात्रा काढण्याच्या तयारीत आहे. या पदयात्रांमधून नागरिकांपर्यंत हा संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न होणार आहे की सरकारने महिलांसाठी मोठं काम केलं आहे. पण इथेच प्रश्न उभा राहतो जे अद्याप अंमलातच आलेलं नाही, त्याचं श्रेय इतक्या आक्रमकपणे का घेतलं जातंय?
नारीशक्ती वंदन अधिनियमाचा गाजावाजा मोठा असला, तरी त्याची अंमलबजावणी जनगणना आणि मतदार संघाच्या पुनर्रचनेवर अवलंबून आहे. म्हणजेच प्रत्यक्षात महिलांना 33% आरक्षण कधी मिळणार याची स्पष्ट वेळरेषा नाही. तरीही पदयात्रांच्या माध्यमातून हा निर्णय “पूर्ण झालेलं काम” म्हणून सादर केला जातोय. त्यामुळे हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो. ही पदयात्रा सशक्तीकरणासाठी आहे की जनमत घडवण्यासाठी?
अशा पदयात्रा केवळ माहिती देण्यासाठी नसतात, तर त्या एक ठराविक नॅरेटिव्ह तयार करण्याचं साधन असतात. महिलांच्या नावाने सकारात्मक भावना निर्माण करून त्याचा राजकीय फायदा घेण्याची ही रणनीती असू शकते. विशेष म्हणजे, ओबीसी आणि इतर वंचित घटकांतील महिलांसाठी स्वतंत्र तरतुदी नसतानाही “सर्व महिलांसाठी मोठा निर्णय” असा एकसारखा संदेश दिला जातोय.
दरम्यान, विरोधकांनी या पदयात्रांवरही टीका केली आहे. राहुल गांधी यांनी आधीच या कायद्याला “राजकीय स्टंट” म्हटलं आहे, तर ममता बॅनर्जी यांनी “अंमलबजावणी कधी?” असा थेट प्रश्न उपस्थित केला आहे. यामुळे पदयात्रांचा हेतू अधिकच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडतो.
एकीकडे कायदा अजून कागदावरच आहे, तर दुसरीकडे त्याचं श्रेय घेण्यासाठी रस्त्यावर मोहीम सुरू आहे. ही विसंगतीच या संपूर्ण प्रकरणाचा गाभा ठरते. “आधी काम, मग प्रचार” हा सरळ नियम असताना इथे उलटा दिसतोय “आधी प्रचार, मग कधीतरी काम” असा. त्यामुळे नारीशक्तीच्या नावाखाली चाललेला हा उपक्रम खरोखर सक्षमीकरणाचा आहे की केवळ राजकीय इमेज बिल्डिंगचा, हा प्रश्न आता जनतेसमोर उभा राहिला आहे.
शेवटी, महिलांच्या अधिकारांचा मुद्दा जितका गंभीर आहे, तितकाच तो संवेदनशीलही आहे. त्यामुळे केवळ घोषणांनी आणि पदयात्रांनी नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनेच सरकारची खरी परीक्षा होणार आहे आणि त्यावरच नारीशक्ती वंदन अधिनियमाचं खरं मूल्य ठरणार आहे.
कागदावरचे कायदे तुमचं आयुष्य बदलत नाहीत. तुमचा आवाज बदलतो. जर तुमच्यासाठी निर्णय घेतले जात असतील, तर त्या निर्णयात तुमचा हक्क, तुमचं स्थान आणि तुमची ताकद दिसलीच पाहिजे. कुणी “देईल” याची वाट पाहू नका हक्क हे घेतले जातात, दिले जात नाहीत! उठून उभ्या राहा, प्रश्न विचारा, आणि गरज पडली तर सत्तेलाही आव्हान द्या कारण खरी नारीशक्ती ही संघर्षातून निर्माण होते.
