“धर्माच्या नावाखाली ध्वनिप्रदूषण चालणार नाही! लाऊडस्पीकरला हायकोर्टाचा ठाम नकार”

नागपूर : धर्म पालन करण्यासाठी लाऊडस्पीकरसारखी ध्वनिप्रदूषण करणारी साधने वापरणे कोणत्याही कायद्यानुसार बंधनकारक नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय एका याचिकेवर सुनावणी करताना नोंदवला.

गोंदियातील मशीद-ए-गौसिया येथे लाऊडस्पीकर बसवण्यास परवानगी मिळावी, यासाठी मशिदीचे सचिव सय्यद इकबाल अली यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. धार्मिक आचारांचे पालन करण्यासाठी लाऊडस्पीकर आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. मात्र, न्यायालयाने विचारले असता त्यांना या संदर्भातील कोणतीही कायदेशीर तरतूद दाखवता आली नाही.

याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “इतरांची शांतता भंग करून देवाची प्रार्थना करावी किंवा प्रार्थनेसाठी ध्वनिप्रदूषण करणारी साधने वापरावीत, असा आदेश कोणताही धर्म देत नाही.”

ध्वनिप्रदूषणामुळे नागरिकांची शांतता बाधित होते, आणि ही शांतता उपभोगण्याचा अधिकार संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे, यावर खंडपीठाने भर दिला.

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की संविधानातील कलम 21 मध्ये समाविष्ट असलेला जीवनाचा अधिकार म्हणजे फक्त अस्तित्व नव्हे, तर सन्मानाने जगण्याची हमी देखील आहे.

त्यामुळे “कोणालाही त्याच्या इच्छेविरुद्ध काहीही ऐकण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही,”

असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचा उल्लेख करून खंडपीठाने नमूद केले.

ध्वनिप्रदूषणाचा सर्वाधिक परिणाम समाजातील संवेदनशील घटकांवर—लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, आजारी आणि मनोविकारग्रस्त व्यक्तींवर—होतो, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

त्यांच्या शांततेच्या संवैधानिक हक्काचा भंग करून कोणतीही धार्मिक प्रथा पार पाडण्याची मुभा कायद्यात नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कायदेशीर आधार नसल्याने आणि नागरिकांच्या शांतता-अधिकाराच्या संरक्षणासाठी, खंडपीठाने संबंधित याचिका फेटाळून लावली.