शेकाप हे फक्त आंदोलन नाही… तर नव्या राजकीय ‘नॅरेटिव्ह’चा अध्याय लिहित आहे का? नीटपासून संविधानापर्यंत; रायगडातून राष्ट्रीय प्रश्नांवर नवी राजकीय मांडणी

शेतकरी, जमीन आणि स्थानिक प्रश्नांपुरती मर्यादित राहिल्याची प्रतिमा असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाने अलिबागमध्ये मंगळवारी एका वेगळ्याच राजकीय प्रयोगाची नांदी केली. हे आंदोलन केवळ नीट पेपर लीकविरोधातील निषेधापुरते मर्यादित नव्हते; तर राष्ट्रीय प्रश्नांना स्थानिक जनआंदोलनाशी जोडत शेकाप आपल्या राजकीय भूमिकेचा आणि संघर्षाच्या व्याप्तीचा विस्तार करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करणारा हा प्रयोग ठरला. शिक्षण, संविधान, विद्यार्थी, लोकशाही आणि केंद्र सरकारच्या उत्तरदायित्वासारखे विषय एकाच व्यासपीठावर आणत, पारंपरिक राजकीय चौकटीपलीकडे जाण्याचा पक्षाचा प्रयत्न या आंदोलनातून स्पष्टपणे अधोरेखित झाल्याचे दिसून येते.

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलन, सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला पाठिंबा, विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीमाराचा निषेध, भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन आणि नीट परीक्षा व्यवस्थेवरील प्रश्न अशा विविध मुद्द्यांना एका सूत्रात गुंफत अलिबागमध्ये तरुणाईचा एल्गार पुकारण्यात आला. पीएनपी नाट्यगृह मैदानावर झालेल्या या आंदोलनात विविध सामाजिक संघटना, विद्यार्थी, तरुण, महिला आणि शेकापचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. त्यामुळे हा कार्यक्रम केवळ निषेध न राहता, शेकापच्या बदलत्या राजकीय विचारविश्वाचा संकेत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.

या आंदोलनाचे नेतृत्व शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी केले. त्यांच्या भाषणात केवळ नीट परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराचा उल्लेख नव्हता; तर शिक्षण व्यवस्था, तरुणांचे भविष्य, संविधानिक मूल्ये, लोकशाही आणि सरकारची उत्तरदायित्वाची भूमिका या व्यापक विषयांना जोडण्याचा प्रयत्न दिसून आला. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावे, अशी भूमिका मांडली.

आंदोलनादरम्यान शेकापचे जिल्हा सहचिटणीस ॲड. गौतम पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन करण्यात आले. कोणत्याही राजकीय आंदोलनात संविधानाला केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न हा केवळ प्रतीकात्मक कार्यक्रम नव्हता; तर आंदोलनाला संविधानिक मूल्यांची चौकट देण्याचा प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.

विशेष म्हणजे, या आंदोलनात राष्ट्रीय स्तरावरील घटनांना रायगडच्या व्यासपीठावर आणण्याचा प्रयत्न झाला. दिल्लीतील घडामोडी, विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि संविधानिक मूल्ये यांना स्थानिक जनआंदोलनाशी जोडण्याचा प्रयत्न हा केवळ एका दिवसाच्या आंदोलनापुरता मर्यादित नसून, राष्ट्रीय प्रश्नांवर रायगडातून स्पष्ट भूमिका मांडण्याचा शेकापचा प्रयत्न म्हणूनही त्याकडे पाहिले जात आहे.

हे संपूर्ण आंदोलन केवळ एका व्यक्तीच्या नेतृत्वाचा भाग नसून, शेतकरी कामगार पक्षाच्या राजकीय मांडणीत होत असलेल्या बदलाचा संकेत मानला जात आहे. शेतकरी, कामगार आणि ग्रामीण प्रश्नांबरोबरच विद्यार्थी, तरुण, संविधान आणि लोकशाही यांसारख्या व्यापक विषयांना पक्षाच्या राजकीय केंद्रस्थानी आणण्याचा हा प्रयत्न भविष्यात सातत्याने दिसून आला, तर शेकापच्या राजकीय प्रवासात तो महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.

अलिबागमधील या आंदोलनातून एक प्रश्न नक्कीच पुढे आला आहे. शेतकरी कामगार पक्ष केवळ आंदोलन करणारा पक्ष राहिला आहे, की राष्ट्रीय प्रश्नांवर स्वतःचा नवा राजकीय ‘नॅरेटिव्ह’ उभा करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे? या प्रश्नाचे उत्तर येणारा काळ देईल; मात्र अलिबागमधील आंदोलनाने त्या चर्चेला निश्चितच सुरुवात केली आहे.

…..