ताज्या बातम्यादेश विदेशमहाराष्ट्रमुंबईरायगडसंपादकीय
शेकापचा ‘प्रकल्पविरोध’ ते ‘अटींसह विकास’ : चौथ्या पिढीत विचारांचे ‘अपग्रेडेशन’ की भूमिकेचे ‘ट्रान्समिशन’?
टोरंटच्या निमित्ताने रायगडच्या राजकारणातील बदलती भूमिका; झाडे, पाणी, आदिवासी हक्क महत्त्वाचेच, पण अटी पूर्ण झाल्या तर प्रकल्पाला विरोध नाही!

फडशा
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
आविष्कार देसाई
रायगडच्या राजकारणात शेतकरी कामगार पक्ष म्हटले की संघर्षाची एक दीर्घ परंपरा डोळ्यासमोर उभी राहते. शेतकरी, कामगार, जमीन, स्थानिकांचे हक्क आणि भांडवलशाहीविरोधी भूमिका या मुद्द्यांवर शेकापने अनेक दशके राजकारण केले. नारायण नागू पाटील यांच्यापासून सुरू झालेला हा राजकीय प्रवास अॅड. दत्ता पाटील, प्रभाकर पाटील, मीनाक्षी पाटील, जयंत पाटील आणि आता चित्रलेखा पाटील या पिढ्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
रायगडमध्ये मोठे प्रकल्प आले की त्यातून स्थानिकांच्या जमिनी, उपजीविका, पर्यावरण आणि भवितव्यावर काय परिणाम होणार, हा सवाल शेकापने सातत्याने उपस्थित केला. एचओसीएल, आरसीएफ, जेएनपीटी, रेवस-अलिबाग विमानतळ, महामुंबई सेझ अशा विविध प्रकल्पांच्या संदर्भात पक्षाची संघर्षाची भूमिका राहिली. त्यामुळे शेकापची राजकीय ओळखच अनेकदा ‘मोठ्या प्रकल्पांना विरोध करणारा पक्ष’ अशी तयार झाली.
मात्र आता सायडोंगरच्या टोरंट पॉवर प्रकल्पाने याच भूमिकेसमोर एक नवा प्रश्न उभा केला आहे.
कर्जतच्या सायडोंगर येथे प्रस्तावित 3,000 मेगावॅटच्या टोरंट पॉवर प्रकल्पावरून शेकापच्या राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी जंगल, पाणी, आदिवासी हक्क, पुनर्वसन आणि स्थानिक रोजगाराचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वृक्षतोडीच्या परवानग्या, पर्यावरणीय अटी, पाण्याचा वापर आणि बाधित कुटुंबांच्या हक्कांबाबत सरकारने स्पष्टता द्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
पण या भूमिकेतील एक वाक्य राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्वाचे ठरते प्रकल्पाच्या सर्व अटी-शर्ती पूर्ण झाल्या, पर्यावरणीय निकषांचे पालन झाले आणि स्थानिकांना रोजगार व न्याय मिळाला, तर शेकापचा प्रकल्पाला विरोध राहणार नाही.
म्हणजेच प्रश्न आता केवळ ‘प्रकल्प हवा की नको?’ एवढा राहिलेला नाही. प्रश्न आहे ‘प्रकल्प कोणत्या अटींवर पाहिजे ?’
याच ठिकाणी शेकापच्या राजकीय विचारसरणीतील बदलाचा किंवा तिच्या नव्या रूपाचा शोध घ्यावा लागतो. नारायण नागू पाटील यांच्या काळात शेतकरी-कामगारांच्या प्रश्नांना केंद्रस्थानी ठेवून उभा राहिलेला शेकापचा राजकीय वारसा पुढे अॅड. दत्ता पाटील, प्रभाकर पाटील, मीनाक्षी पाटील आणि जयंत पाटील यांच्या पिढ्यांनी पुढे नेला. मोठ्या प्रकल्पांमुळे स्थानिकांवर होणाऱ्या परिणामांविरोधात संघर्ष ही या प्रवासातील महत्त्वाची राजकीय ओळख राहिली.
आज चित्रलेखा पाटील यांच्या पिढीसमोर परिस्थिती वेगळी आहे. विकास पूर्णपणे थांबवणे शक्य नाही; ऊर्जा, उद्योग, पायाभूत सुविधा यांची गरज आहे. पण विकासाच्या नावाखाली जंगल, पाणी आणि स्थानिकांचे हक्कही गमावता येणार नाहीत. त्यामुळे ‘प्रकल्पविरोध’ऐवजी ‘अटींसह विकास’ ही भूमिका पुढे येत असेल, तर ती केवळ राजकीय तडजोड आहे की काळानुसार बदललेली विचारसरणी, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
सायडोंगर प्रकल्पासाठी 233 हेक्टर वनजमिनीचा वापर प्रस्तावित आहे. 14 ऑक्टोबर 2026 रोजीच्या वनविभागीय आदेशानुसार 32,490 झाडे हटविण्यासंदर्भात परवानगी/निर्देश देण्यात आले आहेत. या परवानग्या, आदेश आणि अधिकृत आकडेवारी सार्वजनिक करण्याची मागणी शेकापने केली आहे.
याचा अर्थ शेकापची पर्यावरणविषयक भूमिका कमकुवत झाली, असे म्हणता येणार नाही. उलट झाडे, पाणी, आदिवासी हक्क आणि स्थानिक रोजगार यांना प्रकल्पाच्या अटींचा भाग बनवणे, ही भूमिका पक्षाला जुन्या संघर्षपरंपरेशी जोडते.
पण फरक महत्त्वाचा आहे. पूर्वी प्रश्न होता ‘प्रकल्प थांबवायचा कसा?’ आजचा प्रश्न दिसतोय ‘प्रकल्प झाला तर तो स्थानिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करून कसा करायचा?’ हीच तर चौथ्या पिढीच्या राजकारणाची नवी दिशा आहे का?
नारायण नागू पाटील यांच्यापासून अॅड. दत्ता पाटील, प्रभाकर पाटील, मीनाक्षी पाटील, जयंत पाटील आणि आता चित्रलेखा पाटील पिढ्या बदलल्या, काळ बदलला आणि विकासाची व्याख्याही बदलली. मात्र शेतकरी, जमीन आणि स्थानिकांच्या हक्कांचा प्रश्न कायम आहे.
शेकापच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर मोठ्या प्रकल्पांच्या विरोधात उभे राहणे ही केवळ निवडणुकीची रणनीती नव्हती, तर पक्षाच्या राजकीय अस्तित्वाचा एक भाग होता. मग आजच्या पिढीसमोर असा प्रश्न का उभा राहतोय की “सर्व अटी पूर्ण झाल्या तर प्रकल्पाला विरोध नाही”? काळ बदलला म्हणून भूमिका बदलली, असे म्हणायचे तर ते मान्य करावे लागेल; पण मग कालपर्यंत ज्या भांडवलशाहीविरोधी भूमिकेवर राजकारण केले, त्या भूमिकेचे आजचे रूप नेमके काय? संघर्षाची तलवार म्यान करून अटी-शर्तींचा मुद्दा पुढे करणे हा विचारांच्या उत्क्रांतीचा पराभव आहे की राजकीय वास्तवाची कबुली? हा सवाल शेकापलाच स्वतःला विचारावा लागणार आहे.
कारण सायडोंगर हा केवळ आणखी एक प्रकल्प नाही; तो शेकापच्या जुन्या आणि नव्या राजकारणातील फरक दाखवणारा आरसा ठरू शकतो. एका बाजूला झाडे तोडली जात आहेत, जंगल आणि पाण्याचा प्रश्न उपस्थित होत आहे, आदिवासींच्या हक्कांची चिंता व्यक्त केली जात आहे; दुसऱ्या बाजूला “सगळ्या अटी पूर्ण झाल्या तर विरोध नाही” असे सांगितले जात आहे. मग शेकापची अंतिम रेषा नेमकी कुठे आहे? अट पूर्ण करणारा प्रकल्प आला की आंदोलन संपणार, की अटींची अंमलबजावणी होईपर्यंत संघर्ष सुरू राहणार? इथेच शेकापच्या चौथ्या पिढीच्या राजकारणाची खरी परीक्षा आहे.
म्हणूनच टोरंटच्या निमित्ताने शेकापसमोर एक वेगळाच राजकीय प्रश्न उभा राहिला आहे. विरोध करायचा म्हणून विरोध नाही आणि विकासाच्या नावाखाली कोणत्याही अटींशिवाय समर्थनही नाही; तर अटी पूर्ण झाल्या, पर्यावरणीय आणि स्थानिक हक्क सुरक्षित राहिले तर विकासाला विरोध नाही, ही भूमिका शेकापच्या राजकारणाचे ‘अपग्रेडेशन’ मानायचे की जुन्या विचारांचे काळानुरूप झालेले ‘ट्रान्समिशन’? कारण प्रश्न आता केवळ टोरंटचा नाही; शेकापच्या पुढच्या पिढीच्या राजकारणाची दिशा नेमकी कोणती, याचाही आहे.
सायडोंगरच्या टोरंट प्रकल्पामुळे या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची संधी मिळाली आहे. कारण अखेरीस मुद्दा फक्त टोरंटचा नाही. रायगडमध्ये पुढे येणाऱ्या प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पाकडे शेकाप कोणत्या नजरेने पाहणार ‘प्रकल्पविरोध’ की ‘अटींसह विकास’?
सायडोंगर कदाचित या बदलाचा पहिला मोठा राजकीय प्रयोग ठरणार आहे यात शंका असण्याचे कारण नाही.
…….




