जनगणना 2027 : आकडेवारीत शहर, कारभारात गाव— Census Town नावाचा सामाजिक अन्याय

भारतामध्ये जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजण्याची प्रक्रिया राहिलेली नाही; ती देशाच्या सामाजिक न्याय, अन्नसुरक्षा, आरोग्य, निवारा, रोजगार आणि विकास धोरणांची पायाभरणी करणारी सर्वात महत्त्वाची प्रशासनिक प्रक्रिया आहे. 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू झालेली Boundary Locking ही प्रक्रिया हे स्पष्ट करते की, आगामी जनगणना 2027 मध्ये नोंदवली जाणारी ग्रामीण-शहरी रचना पुढील अनेक वर्षे देशाच्या धोरणात्मक निर्णयांची दिशा ठरवणार आहे. मात्र याच निर्णायक टप्प्यावर भारतासमोर एक गंभीर, दुर्लक्षित आणि धोकादायक वास्तव उभे ठाकले आहे. “आकडेवारीत शहरी, कारभारात ग्रामीण” अशी हजारो Census Townsची वस्तुस्थिती आहे.

1961 पासून जनगणनेत Census Town ही संकल्पना अस्तित्वात आहे. 1991 च्या जनगणनेत प्रथमच या संकल्पनेसाठी ठोस, मोजता येणारे निकष निश्चित करण्यात आले. किमान 5,000 लोकसंख्या, मुख्य पुरुष कामगारांपैकी किमान 75 टक्के बिगर-कृषी रोजगारात, प्रतिचौरस किलोमीटर 400 व्यक्तींची लोकसंख्या घनता आणि त्या ठिकाणी कोणतीही नगरपालिका किंवा नगरपंचायत अस्तित्वात नसणे. त्या काळात हा निर्णय योग्य आणि जागतिक प्रवाहाशी सुसंगत होता. मात्र प्रश्न असा आहे की, 1991 मधील लोकसंख्या-आधारित निकष 2027 मध्येही जसाच्या तसा लागू ठेवणे आजच्या वास्तवाशी कितपत सुसंगत आहे?

या निकषांमुळे भारतातील शहरीकरणाची खरी गती आकडेवारीत स्पष्ट झाली; मात्र प्रशासनिक पातळीवर त्याला पूरक बदल झाले नाहीत. परिणामी हजारो गावे प्रत्यक्ष व्यवहारात शहरी स्वरूपाची असतानाही ग्रामपंचायतींच्याच चौकटीत अडकून राहिली. Census 2011 मध्ये देशात सुमारे 3,900 पेक्षा अधिक Census Towns नोंदवली गेली. या भागांतील नागरिकांचे जीवनमान, खर्च, रोजगार, स्थलांतर, वाहतूक आणि गरजा शहरी आहेत; पण पाणीपुरवठा, सांडपाणी, कचरा व्यवस्थापन, सार्वजनिक आरोग्य, अग्निशमन आणि नियोजन या मूलभूत सुविधा ग्रामीण पातळीवरच मर्यादित राहिल्या. हीच Statistical Urbanisation without Municipalisation ची खरी ओळख आहे.

महाराष्ट्रात ही समस्या अधिक तीव्र स्वरूपात दिसून येते. Census 2011 नुसार राज्यातील शहरी लोकसंख्या 45 टक्क्यांच्या पुढे पोहोचली होती आणि 279 Census Towns नोंदवली गेली होती. 2014 नंतर राज्य शासनाने तालुका मुख्यालयांमध्ये नगरपंचायती स्थापन करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आणि केवळ तीन नगरपंचायतींवरून राज्य आज 147 नगरपंचायतींपर्यंत पोहोचले. हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह होता; मात्र तालुक्याबाहेरील औद्योगिक वसाहती, महामार्गालगतची वाढती गावे आणि निमशहरी वसाहती आजही ग्रामपंचायत चौकटीतच अडकलेल्या आहेत.

या विसंगतीचा सर्वात गंभीर परिणाम National Food Security Act, 2013 अंतर्गत दिसून येतो. Census Townsना जनगणनेत शहरी मानले जात असल्याने त्यांना Urban Coverage लागू होते, म्हणजे केवळ 50 टक्के लोकसंख्या अन्नसुरक्षेस पात्र ठरते. प्रत्यक्षात मात्र या भागांतील मोठा वर्ग अजूनही ग्रामीण किंवा निमशहरी उत्पन्नावर जगतो. परिणामी हजारो कुटुंबे स्वस्त धान्य, आरोग्य योजना, गृहनिर्माण आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांपासून वंचित राहतात. ही केवळ तांत्रिक चूक नाही; हा थेट सामाजिक अन्याय आहे.

2016 मध्ये केंद्र शासनाने सर्व राज्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या होत्या की Census 2011 नंतर Census Town म्हणून घोषित झालेली गावे दीर्घकाळ ग्रामपंचायत चौकटीत ठेवणे योग्य ठरणार नाही आणि त्यांचे नगरपंचायत, नगरपरिषद किंवा महानगरपालिकांमध्ये रूपांतर करणे आवश्यक आहे. मात्र ही सूचना कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसल्याने, केरळ वगळता महाराष्ट्रासह बहुतांश राज्यांनी राजकीय सोयीस्करतेपोटी तिची अंमलबजावणी टाळली आणि Statistical Urbanisation without Municipalisation ही समस्या अधिक खोलवर रुजली.

आजही 1991 मधील 5,000 लोकसंख्येचा निकष लागू असल्याने, Census 2027 मध्ये 4,000 च्या पुढील लोकसंख्या असलेल्या गावांचे विशेष परीक्षण होणार आहे. यामुळे एकट्या महाराष्ट्रातच 2,000 ते 2,500 नवीन Census Towns निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मात्र Boundary Lockingमुळे 2027 पर्यंत या भागांचे प्रशासनिक रूपांतर शक्य नसल्याने, “आकडेवारीत शहरी, कारभारात ग्रामीण” ही विसंगती पुढील अनेक वर्षे अधिक तीव्र स्वरूपात टिकून राहणार आहे.

थोडक्यात सांगायचे तर महाराष्ट्र आणि भारतासमोर उभा असलेला हा प्रश्न केवळ शहरीकरणाचा नाही; तो सामाजिक न्याय, अन्नसुरक्षा आणि धोरणात्मक संवेदनशीलतेचा आहे. Census Town ही संकल्पना आकडेवारीसाठी उपयुक्त असली, तरी प्रशासन आणि कल्याणकारी धोरणांसाठी ती अपुरी ठरत आहे. विकसित भारत आणि विकसित महाराष्ट्राच्या घोषणांआड एक मोठा शहरी गरीब वर्ग कायमचा अदृश्य राहू नये, यासाठी Census 2027 नंतर या वास्तवाकडे गांभीर्याने पाहणे अपरिहार्य आहे. कारण जनगणना ही आकड्यांसाठी नसते ती माणसांसाठी असते.

…..