ताज्या बातम्यादेश विदेशमहाराष्ट्रमुंबईरायगडसंपादकीय
जिल्हा बँकांतील 10 वर्षे पूर्ण केलेल्या संचालकांना 3 वर्षांचा ब्रेक; प्रादेशिक पक्षांच्या आर्थिक शक्ती स्थळांवर केंद्राचा डोळा?
फडशा
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
आविष्कार देसाई
अलिबाग |
वर्षानुवर्षे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर वर्चस्व गाजवणाऱ्या सहकारातील दिग्गजांना आता कायद्याचा फटका बसण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सलग 10 वर्षे संचालकपद भूषविणाऱ्यांना तीन वर्षे अनिवार्यपणे बाहेर बसविण्याच्या तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू होत आहे. त्यामुळे सहकार क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयामागे केवळ सुशासन आणि प्रशासकीय सुधारणा नसून प्रादेशिक पक्षांच्या पारंपरिक आर्थिक शक्ती स्थळांना धक्का देण्याचे राजकीय गणित दडले असल्याची चर्चा सहकार आणि राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. ग्रामीण राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांवरील जुन्या नेतृत्वाची पकड सैल करून नव्या सत्तासमीकरणांना वाट मोकळी करून देण्याचा हा प्रयत्न तर नाही ना, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.
सहकार क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका या ग्रामीण भागातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय सत्तेचे केंद्र राहिल्या आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये या बँकांच्या माध्यमातून स्थानिक नेतृत्व घडले, राजकीय संघटना मजबूत झाल्या आणि निवडणूक व्यवस्थापनासाठी आवश्यक आर्थिक व संघटनात्मक ताकद निर्माण झाली. त्यामुळे अनेक प्रादेशिक पक्षांनी दशकानुदशके या संस्थांवर मजबूत पकड राखली.
केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीनुसार सहकारी बँकेच्या संचालकाचा सलग कार्यकाळ आता कमाल 10 वर्षांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीला तीन वर्षांचा “कूलिंग-ऑफ” कालावधी पूर्ण करणे बंधनकारक राहणार आहे. या कालावधीत त्या व्यक्तीला त्याच बँकेच्या संचालक मंडळावर पुन्हा निवडून येता येणार नाही.
या नव्या व्यवस्थेमुळे अनेक जिल्हा बँकांमधील दीर्घकाळापासून प्रभाव राखून असलेल्या सहकार नेत्यांना संचालक मंडळाबाहेर जावे लागू शकते. परिणामी अनेक जिल्ह्यांतील सत्तासमीकरणे बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, केंद्रात भाजप सत्तेत आल्यानंतर देशातील विविध प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावक्षेत्रांचा अभ्यास करण्यात आला. अनेक राज्यांमध्ये सहकार क्षेत्र हे प्रादेशिक पक्षांचे सर्वात मोठे बळ असल्याचे निदर्शनास आले. विशेषतः महाराष्ट्रातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने आणि विविध सहकारी संस्था या स्थानिक राजकारणावर प्रभाव टाकणाऱ्या केंद्रस्थानी राहिल्या आहेत.
याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. त्यानंतर देशभरातील सहकारी संस्थांमध्ये विविध कायदेशीर आणि प्रशासकीय सुधारणा सुरू झाल्या. सरकारचा दावा आहे की या सुधारणांचा उद्देश पारदर्शकता, सुशासन आणि व्यावसायिक व्यवस्थापन वाढविणे हा आहे. मात्र विरोधक आणि सहकार क्षेत्रातील काही अभ्यासकांचा आरोप आहे की सहकारी संस्थांमधील पारंपरिक नेतृत्व कमकुवत करून नवीन राजकीय समीकरणांना संधी देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे.
विशेषतः महाराष्ट्रात अनेक जिल्हा बँकांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, शेकाप आणि इतर स्थानिक राजकीय गटांशी संबंधित नेत्यांचे दीर्घकाळ वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळे या संस्थांमधील नेतृत्व बदलल्यास त्याचे परिणाम केवळ बँकांच्या व्यवस्थापनापुरते मर्यादित न राहता स्थानिक आणि राज्यस्तरीय राजकारणावरही होऊ शकतात.
सहकार क्षेत्रातील काही तज्ञांच्या मते, वर्षानुवर्षे जिल्हा बँकांवर कुंडली मारून बसलेल्या नेतृत्वाला बाजूला करण्याचा आणि सहकारी संस्थांवरील त्यांची पकड सैल करण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो. तर समर्थकांच्या मते, एकाच व्यक्तीचे किंवा गटाचे दीर्घकालीन वर्चस्व मोडून नवीन नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.
दरम्यान, या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये आगामी निवडणुकांचे चित्र बदलण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. अनेक ज्येष्ठ संचालकांना तीन वर्षे सक्तीची विश्रांती घ्यावी लागणार असल्याने नवीन चेहरे आणि नवीन गटांना संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो.
कोणते आहेत प्रमुख नियम?
सहकारी बँकेच्या संचालकाचा सलग कार्यकाळ कमाल 10 वर्षे.
10 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर 3 वर्षांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी बंधनकारक.
कूलिंग-ऑफ कालावधीत संबंधित व्यक्तीला त्याच बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडणूक लढविता येणार नाही.
तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच पुन्हा संचालकपदासाठी पात्रता मिळेल.
या तरतुदीचा मुख्य परिणाम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि बँकिंग नियमन कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या सहकारी बँकांवर होणार आहे.
कुलींग -ऑफ कालावधी म्हणजे काय?
कूलिंग-ऑफ कालावधी म्हणजे एखाद्या पदावर सलग ठरावीक काळ काम केल्यानंतर त्या व्यक्तीला काही काळासाठी त्या पदापासून दूर राहणे बंधनकारक असते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या बाबतीत एखादी व्यक्ती सलग 10 वर्षे संचालक राहिल्यानंतर तिला पुढील 3 वर्षे संचालक म्हणून काम करता येणार नाही. या काळात ती व्यक्ती संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही सहभागी होऊ शकणार नाही.
तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित व्यक्ती पुन्हा निवडणूक लढवू शकते. या व्यवस्थेमुळे एकाच व्यक्तीचे किंवा गटाचे दीर्घकालीन वर्चस्व कमी करून नवीन नेतृत्वाला संधी मिळण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जाते.
