“पैसा नाही तरी न्याय मिळणार”-अलिबाग न्यायालयातील लोकअभिरक्षक सेवेचा सामान्यांना मजबूत आधार

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

अलिबाग  | 

न्यायालयीन लढाई म्हणजे खर्चिक प्रक्रिया असल्याने अनेक गरीब नागरिक न्यायालयाचे दार ठोठावण्यापूर्वीच मागे हटतात; मात्र अलिबाग जिल्हा न्यायालयातील लोकअभिरक्षक सेवा अशा नागरिकांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. आर्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे वकिलांचे शुल्क परवडत नसलेल्या अशीलांना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत पूर्णतः मोफत कायदेशीर मदत दिली जाते. तीन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या कार्यालयाला येत्या मार्चमध्ये तीन वर्षे पूर्ण होत असून या कालावधीत अनेक न्यायालयीन बंदी व गरीब आरोपींना विनामूल्य वकील उपलब्ध करून न्यायप्रक्रियेत सहभागी करण्यात आले आहे.
तुरुंगातील कैदी, महिला, मुले, अनुसूचित जाती-जमातीचे नागरिक, 60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, आपत्तीग्रस्त तसेच वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या नागरिकांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. लिगल एड क्लिनिकच्या माध्यमातून दर आठवड्यात दोन वेळा तुरुंगात भेट देऊन कैद्यांना जामीन, अपील प्रक्रिया आणि कायदेशीर हक्कांबाबत मार्गदर्शन केले जाते. न्यायाधीशांनी सूचविलेली प्रकरणे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून पाठविलेले अर्ज तसेच तुरुंगातील आरोपींचे अर्ज या कार्यालयामार्फत हाताळले जातात.

मुख्य व उपमुख्य लोकअभिरक्षक सत्र न्यायालयातील प्रकरणे पाहतात, तर सहाय्यक लोकअभिरक्षक प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयातील कामकाज सांभाळतात. अलिबाग येथे मुख्य लोकअभिरक्षक 1, उपमुख्य लोकअभिरक्षक 1 आणि सहाय्यक लोकअभिरक्षक 4 असे कार्यबळ कार्यरत आहे. या उपक्रमाला नागरिकांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असून कायदेशीर सहाय्यासाठी येणाऱ्या अर्जांमध्ये सातत्याने वाढ होत असल्याचे लोकअभिरक्षक कार्यालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. गरीबांसाठी न्यायालयीन लढाई खर्चिक असल्याची भीती कमी करून “वकील नाही म्हणून न्याय नाही” ही मानसिकता बदलण्याचे काम अलिबागमधील ही सेवा करत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.