जंतर-मंतर ते राजीनामा; झेन्झीच्या ३५ दिवसांच्या संघर्षाने हादरवले मोदी सरकारचे सत्तासिंहासन-धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला, पुढील आंदोलनाची दिशा लवकर स्पष्ट करणार 

देशभर गाजलेल्या राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) पेपरफुटी प्रकरणावरून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सलग ३५ दिवस सुरू असलेल्या झेन्झी आणि विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला अखेर मोठे यश मिळाले. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शनिवारी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. गेल्या अनेक आठवड्यांपासून सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलन, देशव्यापी जनक्षोभ आणि वाढत्या राजकीय दबावाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला.

याचवेळी सीजीपीने आंदोलनाबाबत महत्त्वाची घोषणा केली. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर संघटनेने मांडलेल्या सर्व प्रमुख मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्याची माहिती सीजीपीच्या वतीने देण्यात आली. त्यामुळे गेल्या ३५ दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेले आंदोलन अधिकृतपणे समाप्त करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. आंदोलनादरम्यान देशभरातील विद्यार्थी, युवक, विविध सामाजिक संघटना आणि नागरिकांनी दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल सीजीपीने आभार व्यक्त केले.

नीट पेपरफुटी प्रकरणामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली होती. परीक्षेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्यानंतर झेन्झीने दिल्लीतील जंतर-मंतरवर बेमुदत आंदोलन सुरू केले. आंदोलनकर्त्यांनी सुरुवातीपासूनच शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. “राजीनाम्याशिवाय आंदोलन मागे घेणार नाही,” ही भूमिका त्यांनी शेवटपर्यंत कायम ठेवली.

दिल्लीतील आंदोलनाचे लोण लवकरच देशभर पसरले. मुंबई, राजस्थान, बिहार, गुवाहाटीसह अनेक राज्यांमध्ये विद्यार्थी, युवक आणि विविध सामाजिक संघटनांनी आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे हा केवळ एका परीक्षेचा प्रश्न न राहता शिक्षण व्यवस्थेतील पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा राष्ट्रीय मुद्दा बनला.

आंदोलनाला आणखी धार मिळाली ती पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या बेमुदत उपोषणामुळे. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देत उपोषण सुरू केले होते. २३ जुलै रोजी त्यांनी उपोषण मागे घेतले, मात्र झेन्झीने आंदोलन सुरूच राहील, अशी स्पष्ट घोषणा केली. संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय माघार नसल्याचे जाहीर केले होते.

दरम्यान, विरोधी पक्षांनीही या आंदोलनाला उघड पाठिंबा देत केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शिक्षणमंत्र्यांनी पद सोडावे, अशी मागणी संसदेपासून रस्त्यापर्यंत सातत्याने करण्यात आली. वाढत्या जनदबावामुळे हे प्रकरण केंद्र सरकारसाठी मोठे राजकीय आव्हान बनले होते.

अखेर शनिवारी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर दिल्लीतील जंतर-मंतरवर आंदोलनकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. झेन्झीचे संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी “आपण करून दाखवलं!” अशी प्रतिक्रिया देत हा विजय देशभरातील विद्यार्थी, युवक आणि आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचा असल्याचे सांगितले. “या सरकारमध्ये राजीनामे होत नाहीत, असे सांगितले जात होते. मात्र विद्यार्थ्यांच्या एकजुटीने आणि लोकशक्तीच्या बळावर आम्ही ते करून दाखवले,” असेही त्यांनी म्हटले.

सीजीपीने स्पष्ट केले की, हा संघर्ष केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यासाठी नव्हता, तर विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी आणि शिक्षण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा व्हाव्यात, यासाठी होता. सरकारने सर्व प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे सध्याचे आंदोलन समाप्त करण्यात येत असले, तरी संघटनेचा जनहिताचा लढा थांबणार नाही. देशातील विविध ज्वलंत प्रश्नांवर पुढील आंदोलनाची दिशा, संघटनेची भावी भूमिका आणि नव्या जनआंदोलनाचा आराखडा लवकरच जाहीर करण्यात येईल, असे सीजीपीने स्पष्ट केले आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामुळे नीट पेपरफुटी प्रकरणाचे राजकीय पडसाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, विद्यार्थ्यांच्या संघटित लढ्यामुळे केंद्र सरकारला महत्त्वाचा निर्णय घ्यावा लागल्याची चर्चा देशभर सुरू आहे.