गारगाई प्रकल्पावर राजकीय- सामाजिक भान ‘सायलेंस मोडवर’ ? टोरंटविरोधातील आक्रमक सूर गारगाईबाबतही उमटणार का?

मुंबईची तहान भागवण्यासाठी पालघरच्या जंगलात धरण उभे राहणार आणि त्यासाठी तीन लाखांहून अधिक झाडे बाधित होणार, तरीही गारगाई प्रकल्पाविरोधातील राजकीय आवाज अपेक्षेइतका आक्रमक का नाही? हा प्रश्न आता अधिक ठळकपणे उपस्थित होत आहे. गारगाई धरणामुळे तानसा वन्यजीव अभयारण्यातील मोठ्या वनक्षेत्रावर परिणाम होणार असून प्रकल्पातून मुंबईला सुरुवातीला सुमारे ४४० ते ४५० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन अतिरिक्त पाणी मिळण्याचे नियोजन आहे.

मुंबईसारख्या महानगराची वाढती पाण्याची गरज भागवण्यासाठी नवीन जलस्रोत निर्माण करणे ही निश्चितच गरज आहे. मात्र त्यासाठी कोणती पर्यावरणीय किंमत मोजली जाणार, हा प्रश्न त्याहून महत्त्वाचा आहे. गारगाई प्रकल्पामुळे मोठ्या वनक्षेत्रावर परिणाम होणार असून झाडे, वन्यजीवांचा अधिवास, जैवविविधता आणि स्थानिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न यामुळे निर्माण होणार आहे. त्यामुळे हा केवळ मुंबईच्या पाण्याचा विषय न राहता मुंबईच्या पाण्यासाठी पालघरच्या जंगलाची किती किंमत मोजायची? हा प्रश्न बनला आहे.

गारगाई प्रकल्पाविरोधात आदित्य ठाकरे यांनी (2025) तीन लाखांहून अधिक झाडे तोडण्यास विरोध केला होता. यशोधर फणसे यांनी महापालिकेच्या स्थायी समितीत वृक्षतोडीवर आक्षेप घेत, वाड्यातील झाडे चंद्रपूरमध्ये लावून पर्यावरणाचा समतोल कसा राखणार, असा सवाल केला. काँग्रेसचे अशरफ आझमी यांनी फणसे यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. मात्र टोरंटविरोधातील आंदोलनाच्या तुलनेत गारगाईविरोधातील हा राजकीय विरोध अद्याप तितका आक्रमक दिसत नाही.

गारगाई प्रकल्पाला विरोध करणारे राजकीय आवाज यापूर्वी उमटले आहेत. पर्यावरणीय परिणाम, वृक्षतोड, पुनर्वसन आणि प्रकल्पाच्या खर्चाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र या विरोधाचे रूप व्यापक जनआंदोलनात कितपत बदलले, हा प्रश्न आहे.

तीन लाखांहून अधिक झाडांचा मुद्दा समोर असताना राजकीय पक्ष, पर्यावरणप्रेमी आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्रितपणे मोठ्या प्रमाणावर आंदोलन उभे केलेले दिसत नाही. त्यामुळेच गारगाईवर राजकीय – सामाजिक भान ‘सायलेंस मोडवर’ का? असा सवाल उपस्थित होतो.

याच पार्श्वभूमीवर कर्जतच्या टोरंट प्रकल्पाविरोधात ज्या आक्रमकपणे राजकीय आणि सामाजिक आवाज उठत आहे, त्याच ताकदीचा सूर गारगाई प्रकल्पाबाबतही उमटणे गरजेचे आहे. कर्जतच्या जंगलातील वृक्षतोडीचा प्रश्न पुढे आल्यानंतर स्थानिक नागरिक, पर्यावरणप्रेमी आणि राजकीय नेते एकवटले आहेत. हा विरोध योग्यच आहे. मात्र पर्यावरणाचा प्रश्न प्रकल्पाच्या नावावर किंवा त्याच्या उद्देशावर बदलता कामा नये.

गारगाई प्रकल्पाचा उद्देश मुंबईची तहान भागवण्याचा आहे. त्यामुळे कदाचित या प्रकल्पाकडे ‘मुंबईच्या पाण्याचा प्रश्न’ म्हणून पाहिले जात असल्याने त्याविरोधातील राजकीय धार तुलनेने कमी असावी. पण मुंबईला पाणी मिळणार म्हणून जंगलाच्या पर्यावरणीय नुकसानीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

विकास आवश्यक आहे. मुंबईला पाणी हवेच. मात्र विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचे वाटोळे होत असेल, तर तो कोणताही प्रकल्प असो टोरंटचा असो किंवा गारगाईचा त्याविरोधात आवाज बुलंद झालाच पाहिजे.

कारण पर्यावरणाला पक्ष, प्रकल्पाचा उद्देश किंवा राजकीय सोय समजत नाही. झाड तोडले की त्याचा परिणाम झाडावर, जंगलावर, वन्यजीवांवर आणि पुढे माणसावरच होतो. त्यामुळे टोरंटला विरोध आणि गारगाईवर मौन, किंवा गारगाईला समर्थन आणि टोरंटला विरोध, असे दुहेरी निकष पर्यावरणाच्या लढ्याला शोभणारे नाहीत.

गारगाई प्रकल्पाच्या संदर्भात प्रशासनाकडून बाधित झाडांचे पुनर्रोपण आणि भरपाई वनीकरणाचे पर्याय मांडले जात आहेत. मात्र एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर झाडांचे पुनर्रोपण केल्यानंतर ती झाडे प्रत्यक्षात किती जगतात, त्यांची देखभाल कोण करणार आणि मूळ जंगलातील जैवविविधतेची भरपाई नवीन रोपांनी कितपत होऊ शकते, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

एका ठिकाणी शेकडो वर्षांत तयार झालेली वनपरिसंस्था नष्ट करून दुसऱ्या ठिकाणी रोपे लावणे ही गणिताची साधी बेरीज-वजाबाकी नाही. जंगल म्हणजे केवळ झाडांची संख्या नव्हे. त्यात वन्यजीव, पक्षी, जलस्रोत, माती, सूक्ष्मजीव आणि संपूर्ण परिसंस्थेचे परस्परसंबंध असतात. त्यामुळे ‘एक झाड तोडले तर दोन झाडे लावू’ एवढ्या सोप्या हिशेबात पर्यावरणाचा प्रश्न मावू शकत नाही.

आज गरज आहे ती ‘प्रकल्पविरोधा’ची नव्हे, तर ‘पर्यावरणाच्या बाजूने समान भूमिके’ची. मुंबईला पाणी हवे, महाराष्ट्राला वीज हवी; पण त्यासाठी जंगलाची किंमत किती मोजायची, हा सवाल विचारण्याचे धाडस राजकारण्यांनी आणि पर्यावरणप्रेमींनी दोन्ही प्रकल्पांच्या बाबतीत समान ताकदीने दाखवले पाहिजे.

गारगाईला विरोध केला तर तो मुंबईविरोधी ठरू नये आणि टोरंटला विरोध केला तर तो विकासविरोधी ठरू नये. विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल साधण्याची मागणी करणे ही विकासविरोधी भूमिका नाही. उलट, भविष्यातील पिढ्यांचा विचार करणाऱ्या विकासाची ती पहिली अट आहे.

मुंबईची तहान भागवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. मात्र त्या तहानेची किंमत पालघरच्या जंगलानेच का मोजावी, याचे उत्तरही सरकारने द्यायला हवे. त्याचबरोबर राजकीय पक्षांनीही आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी.

बुधवारी (ता. 28) कर्जत येथे राज ठाकरे टोरंट प्रकल्पातील वृक्षतोडीविरोधात आपली भूमिका मांडणार आहेत. पर्यावरणाच्या प्रश्नावर त्यांची भूमिका आक्रमक राहिली आहे. त्यामुळे कर्जतच्या जंगलासाठी आवाज उठवताना त्यांनी गारगाई प्रकल्पाकडेही तितक्याच गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. टोरंट असो वा गारगाई प्रकल्प कोणाचा आणि फायदा कोणाला, यापेक्षा झाडे आणि जंगल वाचवणे हा समान निकष असला पाहिजे. टोरंटच्या वृक्षतोडीला विरोध करताना गारगाईतील तीन लाखांहून अधिक झाडांच्या प्रश्नावरही राज ठाकरे यांनी आवाज उठवला, तर पर्यावरणाच्या लढ्याला खऱ्या अर्थाने व्यापक दिशा मिळू शकते.

कर्जतमध्ये हजारो झाडांसाठी आवाज उठत असेल, तर गारगाईत लाखो झाडांचा प्रश्न आला असताना तो आवाज आणखी बुलंद का होऊ नये?

कारण शेवटी प्रश्न टोरंटचा नाही, गारगाईचा नाही, मुंबईच्या पाण्याचा नाही किंवा महाराष्ट्राच्या विजेचाही नाही. प्रश्न आहे की, विकासाच्या नावाखाली जंगलाची किंमत कोण आणि किती ठरवणार?

…..