सातबाऱ्यावर पुरुषांचे नाव; शेतीत महिलांचा घाम! 56 हजार 105 महिलांनी मागितली अधिकृत ओळख; शेतीतील ‘अदृश्य श्रम’ आता सरकारी नोंदीत

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

अलिबाग |

सातबाऱ्यावर नाव नसले तरी वर्षानुवर्षे शेतीत राबणाऱ्या महिलांना आता ‘शेतकरी’ म्हणून अधिकृत ओळख मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा, 2026’ अंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या महिला शेतकरी प्रमाणपत्र योजनेला रायगड जिल्ह्यात मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, आतापर्यंत 56 हजार 105 महिलांनी अर्ज केले आहेत.

शेतीची मशागत, पेरणी, निंदणी, कापणी यासोबतच पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, बीजसंवर्धन, भाजीपाला उत्पादन आणि शेतीमालाच्या प्रक्रियेत महिलांचा मोठा सहभाग असतो. मात्र जमीनमालकीच्या नोंदीत त्यांचे नाव नसल्याने शासकीय पातळीवर त्यांना स्वतंत्र शेतकरी म्हणून ओळख मिळत नव्हती. त्यामुळे कृषी कर्ज, पीक विमा, अनुदान आणि अन्य योजनांचा लाभ घेताना अडचणी निर्माण होत होत्या.

या पार्श्वभूमीवर सुरू करण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रामुळे जमीन कोणाच्या नावावर आहे यापेक्षा प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात महिलेचा सहभाग काय आहे, याला प्रशासकीय मान्यता मिळणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महिलांच्या भूमिकेला अधिकृत नोंदीत आणण्याच्या दृष्टीने ही योजना महत्त्वाची ठरत आहे.

महाडमध्ये सर्वाधिक अर्ज
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय आकडेवारीत महाड आघाडीवर आहे. येथे 6,650 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पेणमध्ये 5,775, कर्जतमध्ये 5,333, माणगावमध्ये 4,903, पालीमध्ये 4,618, तर रोह्यात 4,617 अर्ज दाखल झाले आहेत.
अलिबागमध्ये 3,602, पनवेलमध्ये 3,194, श्रीवर्धनमध्ये 3,138, पोलादपूरमध्ये 3,007, खालापूरमध्ये 2,794, म्हसळ्यात 2,312, मुरुडमध्ये 2,168, तळ्यात 2,099 आणि उरणमध्ये 1,895 अर्ज आले आहेत.
या आकडेवारीतून जिल्ह्यातील विविध भागांमध्ये महिलांचा शेतीशी असलेला प्रत्यक्ष संबंध अधोरेखित होतो. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलांसाठी प्रमाणपत्र ही केवळ ओळखपत्राची बाब न राहता शासकीय योजनांपर्यंत पोहोचण्याचे साधन ठरू शकते.

प्रमाणपत्रापुढे योजनांच्या लाभाचे आव्हान
अर्जांची संख्या मोठी असली तरी पुढील टप्पा अधिक महत्त्वाचा आहे. प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित महिलांना पीक कर्ज, विमा, कृषी अनुदान, प्रशिक्षण आणि अन्य योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ कितपत मिळतो, यावर या उपक्रमाचे यश अवलंबून राहणार आहे.

त्यासाठी अर्जांची पडताळणी वेळेत होणे आणि ग्रामपंचायत स्तरावरची प्रक्रिया सुरळीत पार पडणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील ज्या महिलांनी अद्याप अर्ज केलेला नाही, त्यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ग्रामपंचायतींनी विशेष ग्रामसभा घेऊन प्राप्त अर्जांची योग्य पडताळणी करून मंजुरी देण्याचे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी वंदना शिंदे यांनी केले आहे.

अर्जासाठी काय आवश्यक?
महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असणे आणि तिचे वय 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे. आधार कार्डाच्या आधारे अधिकृत पोर्टल किंवा मोबाईल अॅपवर अर्ज करता येतो. आधार क्रमांक नोंदवल्यानंतर मोबाईलवर प्राप्त झालेल्या ओटीपीद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करावी. त्यानंतर वैयक्तिक माहिती, पत्ता आणि शेतीकामाचा तपशील भरून अर्ज सादर करावा.

ग्रामसभा किंवा नगरपंचायत स्तरावर अर्जाची पडताळणी झाल्यानंतर पात्र महिलेला प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

“महिला शेती, पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायातही मोठ्या प्रमाणावर योगदान देतात. त्यांना ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळावी, या उद्देशाने हे प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील अधिकाधिक महिलांनी योजनेचा लाभ घ्यावा,” असे आवाहन वैकुंठ पाटील, सभापती, कृषी, दुग्धविकास व पशुसंवर्धन, रायगड जिल्हा परिषद यांनी केले

सातबाऱ्यापलीकडची ओळख
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे शेतीतील महिलांच्या योगदानाला कागदोपत्री मान्यता मिळत आहे. मात्र या ओळखीचे रूपांतर प्रत्यक्ष आर्थिक अधिकार आणि शासकीय योजनांच्या लाभात किती होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे 56 हजार अर्ज ही या प्रक्रियेची सुरुवात असून, त्यानंतर मिळणाऱ्या लाभातूनच या योजनेचा खरा परिणाम स्पष्ट होईल.

……

तालुका निहाय आकडेवारी 

महाड – ६,६५०, पेण – ५,७७५, कर्जत – ५,३३३, माणगाव – ४,९०३, पाली – ४,६१८, रोहा – ४,६१७, अलिबाग – ३,६०२, पनवेल – ३,१९४, श्रीवर्धन – ३,१३८, पोलादपूर – ३,००७, खालापूर – २,७९४, म्हसळा – २,३१२, मुरुड – २,१६८, तळा – २,०९९, उरण – १,८९५.
एकूण – ५६,१०५ अर्ज.