‘सरकारी फायलींना’ आता मिळणार एक्सपायरी डेट!; मंत्रालयापासून जिल्हा परिषदांपर्यंत दफ्तरदिरंगाईवर ‘टाइमर’

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

मुंबई |

“फाईल साहेबांकडे आहे…”, “वर पाठवली आहे…”, “निर्णय बाकी आहे…” अशा कारणांमुळे सरकारी कामकाजातील फाईली दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवण्याच्या पद्धतीला आता वेळेची मर्यादा घालण्याचा शासनाने स्पष्ट प्रयत्न केला आहे. सरकारी फाईलला जणू ‘एक्सपायरी डेट’ देण्यात आली असून, ती अनिश्चित काळासाठी कोणत्याही अधिकारी-कर्मचाऱ्याच्या टेबलावर प्रलंबित ठेवता येणार नाही.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी करून महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याने त्याच्याकडे सोपविलेले काम दक्षतेने आणि शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.

या व्यवस्थेत सामान्य फाईलसाठी सात कामकाजाच्या दिवसांची मर्यादा महत्त्वाची ठरणार आहे. कोणतीही सामान्य फाईल सात दिवसांपेक्षा अधिक काळ संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याकडे प्रलंबित राहू नये, अशी तरतूद आहे. अत्यंत तातडीची फाईल शक्यतो एका दिवसात किंवा दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत, तर तातडीची फाईल शक्यतो चार दिवसांत निकाली काढण्याचे निर्देश आहेत.

दुसऱ्या विभागाकडे पाठवण्याची आवश्यकता नसलेल्या फाईलींबाबत ४५ दिवसांच्या आत निर्णय व आवश्यक कार्यवाही, तर दुसऱ्या विभागाकडे विचारार्थ पाठविणे आवश्यक असलेल्या प्रकरणांमध्ये तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याची कालमर्यादा आहे. त्यामुळे फाईल एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलवर गेली म्हणून निर्णयाला अमर्याद वेळ मिळणार नाही.

या आदेशातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे विलंबासाठी जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई. अधिनियमातील कलम १०(२) व १०(३) नुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे आता प्रश्न केवळ ‘फाईल प्रलंबित का?’ एवढाच न राहता ‘विलंबाची जबाबदारी कोणाची?’ हा देखील असेल.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील प्रकरणांचाही संदर्भ आहे. विविध जिल्हा परिषदांकडे प्राप्त निवेदने व तक्रारींवर विहित कालावधीत कार्यवाही न झाल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. २७ ऑगस्ट २०२६च्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर अधिनियमातील तरतुदींचे काटेकोर पालन करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाला आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

आता विभागप्रमुख आणि कार्यालयप्रमुखांना प्रलंबित अर्ज, निवेदने व प्रकरणांचा मासिक आढावा घ्यावा लागणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना आवश्यक निर्देश देण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असेल. तसेच अधिनियमातील तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश आहेत.

विशेष म्हणजे, ही व्यवस्था सप्टेंबर २०२६मध्ये नव्याने निर्माण झालेली नाही. २००५चा विलंब प्रतिबंध अधिनियम आधीपासून अस्तित्वात आहे. मात्र, न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विलंबाचा मुद्दा पुन्हा समोर आल्यानंतर शासनाने या तरतुदींच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर नव्याने भर दिला आहे.

त्यामुळे सरकारी कार्यालयातील ‘फाईल कुठे आहे?’ या पारंपरिक प्रश्नासोबत आता ‘फाईल किती दिवसांपासून आहे आणि जबाबदार कोण?’ हे प्रश्नही महत्त्वाचे ठरणार आहेत. कागदावरचा हा ‘टाइमर’ प्रत्यक्ष सरकारी टेबलांवर किती वेग आणतो, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे.

…….