‘जिथे संवाद चालतो तिथे चर्चा, जिथे अडथळा तिथे कायदा’; तटकरे यांनी भूमिपुत्रांच्या रोजगारासाठी वाढवली बार्गेनिंग पॉवर

रायगडच्या भूमीवर उद्योग उभे राहत असताना स्थानिकांना रोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी आता केवळ आंदोलन नव्हे तर वाटाघाटीची ताकद वाढविण्याची रणनीती पुढे आली आहे. मुख्यमंत्री यांच्या मध्यस्थीने झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत टाटा समूहाने स्थानिक कामगारांच्या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेतली. दुसरीकडे गोदरेज प्रशासनाकडून अद्याप सहकार्य होत नसल्याचा आरोप करत खासदार सुनील तटकरे यांनी कंपनीच्या कथित जमीनवापर आणि अन्य अनियमिततेच्या तक्रारींची चौकशी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवली आहे. त्यामुळे ‘जिथे संवाद चालतो तिथे चर्चा आणि जिथे अडथळा तिथे कायदा’ अशी दुहेरी रणनीती स्थानिक रोजगाराच्या प्रश्नावर आकार घेत असल्याचे चित्र आहे.

टाटा समूहासोबत झालेल्या चर्चेनंतर तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या स्थानिक कामगारांना कंपनीच्या रोलवर घेण्याबाबत व्यवस्थापनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. दीर्घकाळ कंपनीत काम करूनही कंत्राटी व्यवस्थेत राहिलेल्या स्थानिक कामगारांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.

याशिवाय लेबर सप्लायसह कंपनीतील विविध छोट्या-मोठ्या कामांसाठी स्थानिक ठेकेदारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. स्थानिक ठेकेदारांना वेंडर कोड मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी कामगार आयुक्त, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या समन्वयातून दूर करण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली आहे.

सध्या बाहेरील ठेकेदारांकडे असलेली कामे त्यांच्या कराराची मुदत संपेपर्यंत टप्प्याटप्प्याने स्थानिक मनुष्यबळाकडे वळविण्यात येणार आहे. करार संपल्यानंतर ही कामे स्थानिक ठेकेदार आणि कामगारांना उपलब्ध करून देण्याबाबत टाटा समूहाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे तटकरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

या निर्णयाकडे केवळ काही कामगारांच्या मागण्या मान्य झाल्या म्हणून न पाहता, स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न उद्योग व्यवस्थापनाच्या निर्णयप्रक्रियेपर्यंत नेण्यात यश म्हणून पाहिले जात आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रश्न मुख्यमंत्री आणि उद्योग व्यवस्थापनाच्या पातळीवर नेऊन त्यातून ठोस निर्णयाची दिशा मिळविण्याचा प्रयत्न तटकरे यांच्या हस्तक्षेपातून झाला.

मात्र, टाटा समूहाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतरही गोदरेज प्रशासनाकडून स्थानिकांच्या प्रश्नावर अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप तटकरे यांनी केला आहे. त्यामुळे गोदरेजच्या बाबतीत आता संवादाबरोबरच कायदेशीर आणि प्रशासकीय मार्गाचा वापर करून दबाव वाढविण्याची भूमिका पुढे आली आहे.

तटकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रातून गोदरेजच्या तांबटी-वडवळ परिसरातील जमिनीच्या वापराबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले आहेत. गायरान अथवा गुरचरण जमीन, आदिवासींच्या जमिनी, मोबदला न देता संपादित न केलेल्या शेतजमिनी तसेच एमआयडीसीच्या मालकीच्या जागा आणि रस्त्यांच्या वापराबाबत तक्रारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर गायरान जमिनीच्या खासगी वापराचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला असून, गोदरेजच्या आवारात अशा जमिनीचा वापर झाल्याचे तहसीलदारांच्या निदर्शनास आल्याचा दावा केला आहे. या आरोपांची सत्यता प्रशासनाच्या चौकशीत स्पष्ट होणे बाकी आहे.

याशिवाय शासकीय आणि एमआयडीसीच्या रस्त्यांवर कथित अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारींचीही दखल घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे गोदरेज प्रकरण आता केवळ रोजगाराच्या मागण्यांपुरते मर्यादित न राहता जमीनवापर, सार्वजनिक मालमत्ता आणि प्रशासकीय परवानग्यांच्या तपासणीपर्यंत पोहोचले आहे.

गोदरेजकडून अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणात सुमारे २२ कोटी रुपयांची दंडात्मक कारवाई झाल्याचे तटकरे यांच्या पत्रात नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पूर्वीच्या महसुली कारवाईची कागदपत्रे, उत्खननाचे प्रमाण आणि दंडाची वसुली यांचाही तपास होण्याची शक्यता आहे.

या सर्व बाबींची चौकशी करून दोष आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी तटकरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या प्रकरणाची माहिती मुख्यमंत्री यांनाही देण्यात येणार असून, त्यांच्याशी थेट चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

या संपूर्ण घडामोडीतून तटकरे यांच्या भूमिकेचा एक वेगळा पैलू पुढे येतो. रायगडमध्ये उद्योग यावेत, गुंतवणूक व्हावी; मात्र त्या उद्योगांच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार, ठेकेदारी आणि व्यवसायाच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत, हा आग्रह त्यांच्या हस्तक्षेपाच्या केंद्रस्थानी असल्याचे दिसते.

टाटा समूहाच्या बाबतीत संवादातून मागण्या मान्य करून घेण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला, तर गोदरेजच्या बाबतीत कथित जमीनवापर आणि अन्य अनियमिततेच्या तक्रारी प्रशासनासमोर नेऊन कायदेशीर दबावाची दिशा उघडण्यात आली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या सामर्थ्यापेक्षा स्थानिकांच्या मागण्यांची वाटाघाटीतील ताकद वाढविणे, हा या संपूर्ण रणनीतीचा केंद्रबिंदू ठरत आहे.

रायगडच्या जमिनीवर उद्योग उभे राहत असतील, तर त्या उद्योगांच्या निर्णयप्रक्रियेत रायगडच्या स्थानिकांचा आवाजही तितकाच प्रभावी असावा, असा संदेश या घडामोडीतून पुढे आला आहे. टाटांनी संवादातून सकारात्मक पाऊल टाकले; आता गोदरेजसमोर कायद्याचा मार्ग उघडा ठेवून तटकरे यांनी स्थानिक रोजगाराच्या प्रश्नासाठी दबावाचे दुसरे दार उघडल्याचे बोलले जाते.

तटकरे यांनी केलेले जमीन, अतिक्रमण आणि गौण खनिज उत्खननासंबंधीचे आरोप हे सध्या तक्रारींच्या स्वरूपात असून त्यांची सत्यता प्रशासकीय चौकशीत स्पष्ट होणे बाकी आहे. त्यामुळे आता टाटा समूहाच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि गोदरेजविरोधातील तक्रारींवर प्रशासनाची पुढील कारवाई या दोन्ही गोष्टी स्थानिक रोजगाराच्या लढ्याची पुढची दिशा ठरवणार आहेत.

……