तक्रार दडपली की चौकशी टाळली? १.९८ कोटींच्या तक्रारीवर ९८ दिवसांचा ‘मौन’; ॲक्शन टेकन रिपोर्ट कुठे? CEO यांना कारणे दाखवा नोटीस

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

अलिबाग |

चिंचोटी गावातील जलजीवन मिशन योजनेत १ कोटी ९८ लाख ५८ हजार रुपयांच्या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार करून ९८ दिवस उलटूनही त्यावर काय कार्यवाही झाली, याची साधी माहितीही मिळाली नसल्याचा आरोप तक्रारदार अॅड. राकेश नारायण पाटील यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी रायगड जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत सात दिवसांत ॲक्शन टेकन रिपोर्ट देण्याची मागणी केली आहे.

पाटील यांनी १९ जून २०२६ रोजी CEO यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल केला होता. जलजीवन मिशनच्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी, मंजूर अंदाजपत्रक, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, निविदा, कार्यादेश, मोजमाप पुस्तिका, बिल व देयके, काम पूर्णत्व प्रमाणपत्रे तसेच निधी वितरण आणि संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी व कंत्राटदारांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली होती. मात्र ९८ दिवसांनंतरही चौकशी कोणाकडे सोपविली, काय निष्कर्ष निघाला किंवा कोणती कार्यवाही झाली, याबाबत कोणतेही लेखी पत्र मिळाले नसल्याचे त्यांनी नोटिशीत म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात शासकीय कामकाजातील अनावश्यक विलंब टाळून प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करण्याच्या निर्देशांचा संदर्भ दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासन विलंब टाळण्याचे निर्देश देत असताना रायगड जिल्हा परिषदेकडे दाखल झालेली गंभीर आर्थिक गैरव्यवहाराची तक्रार ९८ दिवस प्रलंबित का राहिली, असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला आहे.

तक्रारीसोबत चिंचोटी ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता समितीच्या अस्तित्वाबाबत तसेच तिच्या नावाने करण्यात आलेल्या ठराव आणि अंतिम देयकास हरकत नसल्याच्या प्रमाणपत्राबाबत कागदपत्रे व प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याचा दावा पाटील यांनी केला आहे. तसेच काम पूर्ण झाले नसतानाही काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र किंवा अहवाल देण्यात आला का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. संबंधित कागदपत्रांची सत्यता तपासण्यासाठी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी आणि तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

या प्रकरणात संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला आहे. मात्र हा आरोप असून त्याची सत्यता अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे तक्रारीवर नेमकी कोणती कार्यवाही झाली, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

तक्रारदाराने १९ जूनच्या अर्जावर झालेल्या कार्यवाहीचा अहवाल, चौकशी कोणत्या अधिकाऱ्याकडे सोपविण्यात आली त्याची माहिती व आदेशाची प्रत तसेच कार्यवाही न झाल्यास त्याचे कारण लेखी स्वरूपात देण्याची मागणी केली आहे. नोटीस मिळाल्यापासून सात दिवसांत माहिती न दिल्यास उच्च प्राधिकरण, शासन विभाग आणि सक्षम न्यायालयीन प्राधिकरणाकडे दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

त्यामुळे चिंचोटी जलजीवन मिशनमधील कथित १.९८ कोटींच्या गैरव्यवहारापेक्षा आता ‘९८ दिवसांत तक्रारीवर काय झाले?’ हा प्रश्न केंद्रस्थानी आला आहे. तक्रारीतील आरोपांची सत्यता चौकशीनंतर स्पष्ट होणार असली, तरी शासनाच्या विलंबविरोधी निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर रायगड जिल्हा परिषद प्रशासन या तक्रारीवर आता काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.