जुलै ते सप्टेंबरदरम्यान प्रत्येक ग्रामपंचायतीत बँकिंग शिबिरे; लाभ घ्या तुमच्या हक्काचा!
रायगड :
“शहरात बँका येतात, पण गावात त्या पोहोचल्या पाहिजेत” — या विचारातून रायगड जिल्हा प्रशासनाने आर्थिक समावेशनाचा व्यापक उपक्रम सुरू केला आहे. भारत सरकारच्या वित्तीय सेवा विभागाच्या निर्देशानुसार १ जुलै ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये आर्थिक समावेशन शिबिरांचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
या मोहिमेचे नेतृत्व करताना जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी स्पष्ट संदेश दिला —
> “तळागाळातील नागरिकांना आर्थिक सुरक्षेचा हक्क मिळाला पाहिजे. केवळ योजना जाहीर करून उपयोग नाही, तर त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत — हेच खरी अंमलबजावणी!”
—
💡 या शिबिरांमध्ये मिळणारे प्रमुख लाभ:
प्रधानमंत्री जनधन योजना
प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना
अटल पेन्शन योजना
बँक खाती उघडणे आणि ‘ई-केवायसी’ अपडेट
प्रत्येक दहा वर्षांनी ‘ई-केवायसी’ आवश्यक असते, याची आठवणही प्रशासनाने नागरिकांना करून दिली आहे.
—
🧭 ‘योजना’ ते ‘हक्क’ – एक प्रवास
या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, लीड बँक मॅनेजर विजय कुलकर्णी, जिल्हा कृषी अधिकारी वंदना शिंदे, प्रकल्प संचालक प्रियदर्शिनी मोरे आणि विविध बँकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले.
जिल्हाधिकारी जावळे यांनी बँक प्रतिनिधींना स्पष्ट शब्दांत सांगितले —
> “हे फक्त शिबिर नाही, ही सामाजिक जबाबदारी आहे. प्रत्येक बँकेने आपले लक्ष पूर्ण करावे. ग्रामसेवक, तलाठी यांचे सहकार्य घेऊन गावोगावात हे लाभ पोहोचवावेत.”
—
🫱🏻🫲🏼 “हक्कासाठी बँकेत जा” नव्हे, “हक्क घेण्यासाठी बँक तुमच्याकडे येतेय!”
गावातच आता बँक येणार आहे, फॉर्म भरण्यासाठी माणसं शोधावी लागणार नाहीत – हे बदलते चित्र प्रशासनाच्या गंभीरतेचा परिणाम आहे.
> “सामाजिक समावेशकतेसाठी आर्थिक समावेशन अनिवार्य आहे.”
— हे तत्त्व आता कागदावर नाही, कृतीत उतरते आहे.
—
🔔 काय कराल तुम्ही?
तुमच्या गावात शिबिर होईल तेव्हा तुम्ही नक्की हजर राहा:
तुमचं बँक खाते अपडेट आहे का?
विमा घेतलाय का?
पेन्शन योजनेत नाव आहे का?
या शिबिरात सहभागी व्हा आणि तुमचे हक्क मिळवा — सहज, सुलभ आणि विनामूल्य!
—
👉 “बँकेचा फॉर्म हा आता फक्त कागदाचा टोकण नाही, तर तुमच्या भविष्याची हमी आहे!”
