“पनवेल तहसील कार्यालयात भू-माफियांची मेजवानी हादडण्यात तहसीलदारांसह अन्य अधिकारी असल्याचा दाट संशय”?

पनवेल तालुक्यात जमिनींचे व्यवहार करून राजरोस अनियमितता करणाऱ्या तहसीलदार विजय पाटील यांना अखेर शासनाने धडा शिकवत निलंबित केले आहे. औद्योगिक वापरासाठी खरेदी झालेल्या जमिनींना अकृषिक सनद देताना त्यांनी कायद्याचे अक्षरशः धिंडवडे काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पनवेलसारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या भागात तहसीलदारांच्या संमतीशिवाय जमिनींचे व्यवहार शक्य आहेत का? अखेर शासनाने कारवाई केली खरी, पण या घोटाळ्यात फक्त एकच अधिकारी दोषी की अजूनही कोणी मोठे मासे जाळ्यात अडकायचे बाकी आहेत?

पनवेल तालुक्यातील वारदोली, पोयंजे, भिंगारवाडी, भिंगार, पाली बुद्रुक व भेरले या गावांतील जमिनींच्या प्रक्रियेत गंभीर गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन अधिनियम, १९४८ च्या कलम ६३-एक-अ मधील तरतुदीकडे त्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. नियम न पाळता केलेल्या या कारवायांमुळे शासनाच्या तिजोरीला तोटा, तर दलाल व भू-माफियांना फायदा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम ३ चे थेट उल्लंघन. निलंबन आदेश अवर सचिव प्रवीण पाटील यांच्या सहीने. पाटील यांचे मुख्यालय ठरवले रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई.

………

पनवेलसारख्या वेगाने विकसित होत असलेल्या भागात तहसीलदारांच्या संमतीशिवाय जमिनींचे व्यवहार शक्य आहेत का? अखेर शासनाने कारवाई केली खरी, पण या घोटाळ्यात फक्त एकच अधिकारी दोषी की अजूनही कोणी मोठे मासे जाळ्यात अडकायचे बाकी आहेत? त्यासाठी या प्रकाराची खोलवर चौकशी होणे गरजेचे आहे.