ज्या सोशल मीडियावर भाजपने विजयाची पटकथा लिहिली, त्याच सोशल मीडियावर आता ‘क्लायमॅक्स’ची चिंता?

फडशा

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम

आविष्कार देसाई

सोशल मीडिया जिंकला की निवडणुकीचे मैदान जिंकता येते, हे भाजपने भारतीय राजकारणाला दाखवून दिले. सरकारची कामे सांगण्यापासून विरोधकांचे नॅरेटिव्ह मोडून काढण्यापर्यंत सोशल मीडियाचा आक्रमक वापर करत भाजपने सलग सत्तेची वाटचाल केली. पण आता समीकरण बदलताना दिसत आहे. ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला भाजपने आपल्या राजकीय विजयाचे प्रभावी शस्त्र बनवले, त्याच माध्यमावर सरकारविरोधी प्रश्न अधिक तीव्र होत असताना पक्षाला आता आपल्या ‘नॅरेटिव्ह’चा बचाव करण्यासाठी मैदानात उतरावे लागत आहे. दक्षिण रायगडच्या विस्तृत कार्यकारिणीत झालेली चर्चा आणि त्यातून घेतलेले निर्णय याच बदलाची राजकीय कबुली मानली जात आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली अलिबाग येथे झालेल्या भाजप दक्षिण रायगड जिल्हा विस्तृत कार्यकारिणीत समाजमाध्यमांवरील कथित ‘फेक नॅरेटिव्ह’ला विकासकामांच्या माध्यमातून उत्तर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा सरचिटणीस ॲड. महेश मोहिते यांनी मांडलेला प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर झाला. विशेष म्हणजे, ‘Gen Z’पर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांची माहिती पोहोचविण्यावर पक्षाने विशेष लक्ष केंद्रित करण्याचे ठरवले आहे. म्हणजेच, ज्यांना एकेकाळी भाजपच्या डिजिटल राजकारणाचा प्रभावी प्रेक्षक मानले जात होते, त्याच नव्या पिढीपर्यंत आता सरकारची बाजू पोहोचविण्यासाठी पक्षाला विशेष मोहीम आखावी लागत आहे.

भाजपने या डिजिटल विरोधाला ‘फेक नॅरेटिव्ह’ असे नाव दिले आहे. मात्र, राजकारणात प्रत्येक विरोधी आवाज बनावट ठरवून प्रश्न संपत नाहीत. सरकारच्या कामांवर टीका होत असेल, आश्वासनांची पूर्तता किती झाली याची विचारणा होत असेल किंवा स्थानिक प्रश्नांवर नाराजी व्यक्त होत असेल, तर त्याला ‘फेक’ म्हणण्यापेक्षा त्या प्रश्नांना उत्तर देणे अधिक परिणामकारक ठरते. कारण सोशल मीडियावर आता फक्त भाजप बोलत नाही; नागरिकही बोलतात, प्रश्न विचारतात आणि सरकारच्या दाव्यांसमोर स्वतःचा अनुभव ठेवतात.

याच बदलाची सर्वाधिक जाणीव ‘Gen Z’च्या संदर्भातील चर्चेतून होते. ही पिढी पारंपरिक राजकीय प्रचारावर अवलंबून राहत नाही. एखाद्या योजनेची जाहिरात पाहिल्यानंतर त्याच क्षणी तिच्यावरचे प्रश्न, प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांचा अनुभव किंवा विरोधी मत शोधण्याची क्षमता तिच्याकडे आहे. त्यामुळे सरकारच्या विकासकामांची माहिती या पिढीपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक वाटणे हेच भाजपच्या जुन्या डिजिटल वर्चस्वाला बदलते आव्हान निर्माण झाल्याचे संकेत देणारे ठरते.

बैठकीत मोदी सरकारच्या केंद्रातील कामांचा आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या राज्यातील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला. अर्थव्यवस्था, डिजिटल व्यवहार, संरक्षण उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स, पाणीपुरवठा, गॅस जोडणी आणि रेल्वे विद्युतीकरण यांसारख्या कामांचा प्रचार करण्याचा निर्धार करण्यात आला. मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त १७ सप्टेंबरनंतर सेवा सप्ताहाच्या माध्यमातूनही सरकारची कामे गावागावात पोहोचविण्याची तयारी आहे. मात्र, विकासकामांची यादी आणि जनतेच्या अनुभवाची यादी यापैकी कोणती सोशल मीडियावर भारी पडते, हे आगामी काळात ठरणार आहे.

विशेषतः ग्रामपंचायत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना हा डिजिटल बचाव अधिक महत्त्वाचा ठरतो. स्थानिक प्रश्नांना सोशल मीडियावरून मिळणारी प्रसिद्धी काही क्षणांत राजकीय चर्चेचा विषय बनू शकते. अशा वेळी केवळ पक्षाने तयार केलेला कंटेंट पुरेसा ठरेलच असे नाही. एकीकडे ‘विकासगाथा’ सांगणारे अधिकृत व्हिडिओ आणि दुसरीकडे त्या विकासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा नागरिकांचा व्हिडिओ यापैकी कोणता आधी मतदारापर्यंत पोहोचतो, यावर डिजिटल राजकारणाचे नवे समीकरण ठरणार आहे.

म्हणूनच रायगडमधील भाजपची बैठक केवळ कार्यकारिणीची बैठक म्हणून पाहता येणार नाही. सोशल मीडिया हे एकेकाळी भाजपच्या आक्रमणाचे प्रमुख मैदान होते; आता त्याच मैदानावर पक्षाला बचावाची रेषा आखावी लागत असल्याचे चित्र या निर्णयातून दिसते. विरोधकांचे नॅरेटिव्ह उद्ध्वस्त करण्यासाठी वापरलेले अस्त्र आता स्वतःच्या सरकारची प्रतिमा सांभाळण्यासाठी वापरावे लागत असेल, तर डिजिटल राजकारणात परिस्थिती बदलली आहे, हे मान्य करावे लागेल.

भाजपसमोर त्यामुळे दुहेरी आव्हान आहे. एकीकडे सरकारच्या कामांची माहिती पोहोचवायची आणि दुसरीकडे त्या कामांवर उठणारे प्रश्न ‘फेक नॅरेटिव्ह’ म्हणून बाजूला सारण्याऐवजी त्यांना उत्तर द्यायचे. विशेषतः ‘Gen Z’ला फक्त प्रचाराचा संदेश देणे पुरेसे ठरणार नाही; या पिढीला पटणारे उत्तर, पडताळता येणारी माहिती आणि प्रत्यक्ष परिणाम दाखवावा लागेल.

गेल्या तीन टर्मच्या सत्तेच्या राजकारणात सोशल मीडिया भाजपच्या विजयाच्या पटकथेतील महत्त्वाचा भाग होता. आता त्याच माध्यमावर सरकारविरोधी नॅरेटिव्हला रोखण्यासाठी पक्षाला स्वतंत्र रणनीती आखावी लागत आहे. त्यामुळे रायगडच्या कार्यकारिणीतून समोर आलेली ही मोहीम केवळ ‘फेक नॅरेटिव्ह’विरुद्धची लढाई नसून भाजपच्या डिजिटल वर्चस्वाची अग्निपरीक्षाच मानली जात आहे.

ज्या माध्यमातून भाजपने विरोधकांना घेरले, त्याच माध्यमातून आता भाजपला स्वतःचा बचाव करावा लागत असेल, तर राजकीय समीकरणात काहीतरी बदलले आहे. ‘Gen Z’च्या डिजिटल आवाजाला विकासकामांच्या प्रचाराने किती उत्तर मिळते आणि मतदारांच्या प्रश्नांना किती समाधान मिळते, यावर पुढची कथा अवलंबून आहे. विजयाची पटकथा भाजपने लिहिली असेल; पण सोशल मीडियावर या पटकथेचा ‘क्लायमॅक्स’ कोण लिहिणार, याचे उत्तर आगामी निवडणुकांतच मिळणार आहे.

…..