“सरकार आणि प्रशासनाच्या गाफिलपणावर बांधलेला ‘मृत्यूमार्ग’ – मुंबई-गोवा महामार्ग!”

……….

रायगड जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर नुकतीच जिल्हास्तरीय रस्ता सुरक्षा समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी सर्व यंत्रणांना इशारा दिला – “यापुढे अपघात घडल्यास संबंधित यंत्रणांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल.”

होय, हे ऐकायला छान वाटतं. पण खरा प्रश्न असा आहे की – हे शब्द एवढ्या उशिरा का आले? आणि इतक्या वर्षांत जे काही घडलं, त्याला जबाबदार कोण?

रायगड जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. दरवर्षी जनतेचे बळी जात असताना, फक्त बैठका घेणे आणि ‘गंभीर इशारे’ देणे हे अपयश झाकण्याचे साधन ठरत चालले आहे.

सरकार, आमदार, खासदार — लोकप्रतिनिधींनी मौन पाळायचं का? रस्ते, महामार्ग, अपघात, विकासकामं – ही सगळी कामं ही केवळ प्रशासकीय नाहीत, राजकीयही आहेत.

सदर महामार्ग केंद्र सरकारकडून केला जातो, राज्य सरकारदेखील त्यात सामील आहे. आणि या भागाचे लोकप्रतिनिधी – आमदार, खासदार – यांनीही ‘मुंबई-गोवा महामार्ग’ हा कायमचा मतपेटीसाठीचा मुद्दा बनवून ठेवला आहे. पण या सगळ्या वर्षांत त्यांनी काय केलं? किती वेळा विधानसभेत आवाज उठवला? संसदेत मागणी केली? तेही जर गप्पच बसले, तर मग हे अपयश फक्त ठेकेदार किंवा प्रशासकांच्या गळ्यात का मारायचं?

आज कोट्यवधींचा निधी खर्च करून रस्ता अपूर्ण आहे, ब्लॅकस्पॉट कायम आहेत, अपघात थांबलेले नाहीत – आणि तरीही मंत्री, आमदार, खासदार निवडणुकीआधी ‘रस्ता, विकास, पर्यटन’ याच्या गोंडस घोषणा देऊन पुढे जातात. पण जेव्हा अपघात होतात, जेव्हा माणसं मरतात – तेव्हा हे लोक कोठे असतात?

यांच्या प्रत्यक्ष निष्क्रियतेमुळे आणि गप्प बसण्यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणांना ही ढिलाई परवडते. यांच्यावरही ‘प्रातिनिधिक दुर्लक्ष’ हा गुन्हा लागायला हवा. जिल्हाधिकारीच नव्हे, ‘राजकीय प्रतिनिधींचीही जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे’

जिल्हाधिकाऱ्यांनी इशारा दिला, हे स्वागतार्ह आहे. पण फक्त फाईलांवर सही करणारे अधिकारीच जबाबदार नसतात. मूकदर्शक बनलेले लोकप्रतिनिधीही तितकेच दोषी असतात. या सगळ्यांचं अपयश म्हणजे — रायगड जिल्ह्याच्या मृत्यूदरावर ‘शासकीय सह्या’ असलेल्या फाईली!

हिशेब झालाच पाहिजे…

किती अपघात झाले?

किती कोटी रुपये गेले?

किती वेळा आंदोलनं झाली?

आणि तरीही किती राजकीय ठराव झाले?

या प्रश्नांची उत्तरं सरकारने, आमदारांनी, खासदारांनी आणि प्रशासकांनी मिळून जनतेला द्यायलाच हवीत. हा मुद्दा आता ‘डिव्हायडर कोणी फोडला’ एवढ्यावर थांबणार नाही. संपूर्ण रस्ता कोणी फोडला, किती माणसांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झालं – याची उत्तरे आता जनतेला हवी आहेत.