“शक्तिपीठ समृद्धी महामार्ग” – हे नाव वाचताच एखादा धार्मिक-पर्यटन रस्ता डोळ्यासमोर येतो. पण वास्तवात हा महामार्ग कोणाच्या लाभासाठी आहे? शेतकऱ्यांसाठी, भाविकांसाठी की खाजगी कंपन्यांसाठी? उपलब्ध तथ्ये पाहता, हा रस्ता महाराष्ट्रातील धार्मिक श्रद्धेपेक्षा पर्यावरण, शेती आणि ग्रामीण जगण्याच्या मुळावर घाव घालणारा एक खासगी भांडवली स्वप्न प्रकल्प वाटतो, असं नाकारता येत नाही.
–धर्माच्या मुखवट्याआड खनिजांची वाहतूक
या महामार्गाचा खरा हेतू आहे – कोकणातील खनिजं गोव्याच्या आणि महाराष्ट्रातील सागरी बंदरांमार्फत देश-विदेशात पोहोचवणे.
अहवाल सांगतात:
जयगड, देवगड, विजयदुर्ग, रेडी – ही बंदरं लॉजिस्टिकसाठी सज्ज.
रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर – हे खनिज आणि औद्योगिक पट्टे.
पुढे मराठवाडा आणि विदर्भ – कोळसा, मँगनीज, लोह अयस्क याचे स्रोत.
धार्मिक रस्ता म्हणवणाऱ्या या मार्गात एकाही महत्वाच्या शक्तिपीठाचा थेट समावेश स्पष्टपणे दाखवलेला नाही. हे म्हणजे देवदर्शनाचं आमिष दाखवून मालवाहतुकीसाठी जनतेची जमीन ओरबाडण्याचा डाव!
—
“विकास” नावाखाली लूट
सरकारचे नेहमीचे शब्द – “विकास”, “रोजगार”, “पर्यटन” – हे आता इतके गुळगुळीत झालेत की, कोणत्याही प्रकल्पावर लावले की तो वाटतो जनहिताचा. पण कोकणात लोक आपले गाव, शेती, जंगल, आणि निसर्ग वाचवण्यासाठी रस्त्याच्या विरोधात ठामपणे उभे आहेत.
त्यांना ना स्पष्ट नकाशा मिळतो, ना लोकसंवाद. लोकशाहीत हे अशक्य आहे.
—
तोंडाला शक्तिपीठ, पण डोळ्यात मालमत्ता
“शक्तिपीठ रस्ता” म्हणताना सरकारी यंत्रणा एका हातात देवीचा गोंडस मुखवटा आणि दुसऱ्या हातात मल्टीनॅशनल खाण कंपन्यांची कंत्राटं घेऊन उभी आहे.
हा रस्ता श्रद्धेचा नाही, हा रस्ता संपत्तीच्या लुटीचा आहे.
जनतेने या भुलाव्याला बळी पडू नये. हा फक्त रस्ता नाही, हा शक्तिपीठाच्या नावाखाली चाललेला ‘शटरपीठ’ विकासाचा खोटा खेळ आहे.
शक्तिपीठाच्या नावाखाली जैवविविधतेचा बळी
सरकारकडून ‘शक्तिपीठ मार्ग’ म्हणत प्रचार सुरू असलेल्या या रस्त्याची एकूण लांबी ११३५ किमी आहे. त्यासाठी ३२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. पण त्यातून मिळणारा खरा फायदा कोणाला, हे विचारात घेतल्याशिवाय ही रक्कम केवळ विकासाच्या नावाने खपवली जाऊ शकत नाही.
एका पर्यावरणीय अहवालानुसार या मार्गामुळे ३२,५०० हेक्टर हरित क्षेत्र धोक्यात येणार आहे जे दरवर्षी ८ लाख टन कार्बन डायऑक्साईड शोषतं म्हणजे हा रस्ता महाराष्ट्राच्या हवामान चक्रावर थेट परिणाम करणारा आहे
यात अनेक भूभाग हे जलसिंचन प्रकल्पाखाली (४३ टक्के जमीन) भूजल साठा उच्च असलेले भाग शेततळ्यांची साखळी, सेंद्रिय शेती, मधमाशी पालन क्षेत्र, बांबूवन आणि जैवविविधतेची राखीव क्षेत्रे या साऱ्या गोष्टी केवळ “विकासाच्या आड येणाऱ्या अडथळे” म्हणून बाजूला काढणं, हे भूखंडांपेक्षा जनजीवन मोडून काढणं आहे – असं म्हणायला वाव आहे.
—
१८ हजार शेतकऱ्यांना थेट परिणाम
या रस्त्यासाठी ८५ गावांतील सुमारे १८,००० शेतकरी थेट बाधित होणार आहेत. त्यांची शेती, सेंद्रिय उत्पादकता, मधमाशी पालन व जलसिंचन प्रकल्प याला तडे जातील. हे नुकसान केवळ वैयक्तिक नाही, तर राज्याच्या पर्यावरणीय आणि कृषी समतोलावर घातक आहे.
—
विकल्प स्वस्त, तरीही डोळेझाक – का?
एका स्वतंत्र अभ्यासानुसार, जर विद्यमान राज्य महामार्ग (वर्धा-कोल्हापूर मार्ग) सुधारला गेला, तर तोच उद्देश फक्त ६५०० कोटी रुपये खर्चात साध्य होऊ शकतो. मग सुमारे पाचपट खर्च करून नवा रस्ता का? याचं उत्तर सरकारच्या कागदपत्रात लपलेलं आहे:
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना ५०० मीटरचा ‘विशेष अर्थसुविधा प्रकल्प’ क्षेत्र (Special Economic Influence Zone) प्रस्तावित आहे. यात होणार आहे, हॉटेल, रिसॉर्ट, मंदिर-कॉम्प्लेक्स, लॉजिस्टिक हब, पेट्रोल पंप, टाऊनशिप गुंतवणूक म्हणजे रस्ता भाविकांचा आहे असं म्हणायचं, पण फायदा हॉटेल आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांचा? हा सरळ सरळ कॉर्पोरेट फायद्यांचा महामार्ग आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही.
—
शाश्वततेच्या नावावर अंधार
‘ग्रीनफील्ड’च्या नावाखाली हा प्रकल्प ग्रामीण भागासाठी काळी फील्ड ठरू शकतो.
शक्तिपीठं जोडण्याच्या नावाखाली हजारो हेक्टर हरित क्षेत्र आणि हजारो कुटुंबांचं जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा हक्क कोणालाच नाही.
विकास हवा, पण शाश्वत विकास हवा – असा जो संविधानिक आदर्श आहे, त्याची सरळसरळ पायमल्ली होत आहे.
हा रस्ता “शक्तिपीठ रस्ता” आहे, असं म्हणणं भाविकांच्या श्रद्धेचा वापर करून भांडवलशाहीचे रस्ते खुले करणं आहे.
हा फक्त रस्ता नाही, तर तो पर्यावरण, शेती, आणि ग्रामीण जीवनशैलीवर घाव घालणारा नवा फाटा आहे. सरकारने पारदर्शकता, पर्यावरणीय विवेक आणि लोकसंवाद यांना प्राधान्य न दिल्यास हा महामार्ग श्रद्धा नव्हे, शोषणाचा प्रतीक बनेल असं निश्चितपणे म्हणता येईल.
—
