जेएसडब्ल्यूच्या घशातून सरकारने जमीन काढली!

रायगड : अलिबाग तालुक्यातील मौजे जुई बापूजी येथील सरकारी स.नं. 50/ड या कांदळवनयुक्त राखीव जमिनीचा सातबारा रद्द करून सरकारच्या नावे पुन्हा पुनर्स्थापित करण्यात आला आहे.
हा सातबारा 2021 साली जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या नावे करण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत, शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष द्वारकानाथ पाटील आणि वन विभागाच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर अखेर ही जमीन जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या घशातून काढून पुन्हा शासनजमा करण्यात आली आहे.
दुसरीकडे महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांनी अशा बेकायदेशीर पद्धतीने सरकारची जमीन कंपनीला आंदन दिली होती. यावर आत्ताच्या निर्णयाने शिक्कामोर्तब झाल्याचे बोलले जाते.
प्रकरण नेमकं काय?
सदरची जमीन ही सरकारी राखीव कांदळवन असतानाही, अलिबागचे तत्कालीन तहसिलदार यांनी 3 जून 2021 रोजी जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनीच्या अर्जावरून ती त्यांच्या नावे केली होती.
हा निर्णय घेताना वन विभाग व जिल्हाधिकारी रायगड यांना कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नव्हती, आणि त्या आधारे सातबारा कंपनीच्या नावावर नोंदवण्यात आला होता.
या प्रकाराची माहिती मिळाल्यानंतर सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी 13 सप्टेंबर 2021 रोजी उप वनसंरक्षक, अलिबाग यांना लेखी निवेदन देत अपील दाखल करण्याची विनंती केली.
शहाबाज येथील शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष द्वारकानाथ पाटील यांनीही प्रांत कार्यालयात पाठपुरावा केला.
यानंतर वन विभागाने प्रकरणात अपील दाखल केले.
निर्णय आणि पुढील कारवाई
14 फेब्रुवारी 2023 रोजी अलिबागचे तत्कालीन प्रांताधिकारी प्रशांत ढगे यांनी तहसिलदारांचा 3 जून 2021 चा आदेश रद्द केला, आणि त्यामुळे जमीन पुन्हा शासनाच्या नावे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
मात्र, या निर्णयाला दोन वर्षे उलटूनही सातबारा प्रत्यक्षात कंपनीच्या नावावरच राहिल्याने पुन्हा एकदा संजय सावंत यांनी यावर पाठपुरावा सुरू केला.
अखेर 3 जुलै 2025 रोजी फेरफार क्र. 963 नुसार मंडळ अधिकारी, पोयनाड यांनी सातबारा सरकारच्या नावे पुन्हा नोंदवला आहे, अशी माहिती सावंत यांनी दिली.
कायदेशीर बाबी आणि संताप
सरकारी कांदळवन जमीन ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय हस्तांतरित करता येत नाही, असा स्पष्ट शासन आदेश असतानाही संबंधित जमीन खाजगी कंपनीच्या नावे करण्यात आल्यामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत म्हणाले, “हा सातत्यानं पाठपुरावा करून मिळवलेला न्याय आहे. ही लढाई पर्यावरण आणि जनहिताची आहे.”