बेलगाम सरकारला व्यसन घालण्यात विरोधी पक्ष कमी पडला

शेकाप सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली खंत

रायगड : महाराष्ट्रातील महायुती सरकार मनमानी पद्धतीने राज्यकारभार चालवत आहे. अशा बेलगाम सरकारला वेसण घालण्यात आम्ही विरोधी पक्ष कमी पडत आहोत, अशी खंत शेकाप सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी व्यक्त केली.
जन सुरक्षा विधेयक हे जनतेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालणारे विधेयक आहे. शक्तिपीठ महामार्ग शेतकरी आणि स्थानिकारांवर अन्याय करणार आहे. या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी सोमवारी या इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून आझाद मैदानावर आंदोलन छेडण्यात येणार आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
हिंदी सक्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशाराही शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी दिला.
अलिबाग शेतकरी भवन येथील पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
महायुती सरकार जनतेवर जबरदस्तीने जन सुरक्षा विधेयक लादत आहे. दहा ते बारा वर्ष संघर्ष करून या महाराष्ट्रात शेतकरी कष्टकरी कामगार यांच्या हिताचे कायदे निर्माण करण्यात आले होते मात्र महायुतीचे सरकार जन सुरक्षा विधेयकाच्या माध्यमातून जनतेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घालत आहे. या विधेयकाच्या बाबतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.
शक्तिपीठ रद्द करण्यासाठी हजारो शेतकऱ्यांनी हरकती दिल्या आहेत 12 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एकजूट करून गेले दीड वर्षापासून अनेक आंदोलने करण्यात आली आहेत. रत्नागिरी-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग सुस्थितीत असताना त्यालाच समांतर महामार्गाची गरज काय असा सवाल पाटील यांनी उपस्थित केला. शक्तिपीठ महामार्गामध्ये हजारो एकर बागायती शेती उध्वस्त होणार आहे. अनेक शेतकरी यामध्ये भूमिहीन होणार आहेत. हजारो कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार या महामार्गामध्ये करून महायुती सरकारला निवडणुकीसाठी फंड तयार करायचा आहे, असा आरोपही पाटील यांनी केला. सरकारने दडपशाही करू नये अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पाटील यांनी दिला.
हिंदी सक्तीला विरोध करण्यासाठी राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येत आहेत, खरोखरच महाराष्ट्रासाठी ही चांगली बाब आहे. 5 तारखेच्या मोर्चामध्ये शेकापक्ष सहभागी होणार आहे. भाषावार प्रांतरचना आणि मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्मिती करता संयुक्त महाराष्ट्र समितीने दिलेल्या अविस्मरणीय संघर्षात शेकापक्ष अग्रभागी राहिला आहे. मराठी ही आमची मातृभाषा तर आहेच परंतु ती महाराष्ट्राची राज्यभाषा आणि महाराष्ट्राची अस्मिता आहे याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधले. राज्यातील शैक्षणिक अभ्यासक्रम ठरवणाऱ्या राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र या समितीलाही त्रिभाषिक सूत्रानुसार हिंदीची शक्ती करताना विचारात घेतले नाही. ही हुकूमशाही खपवून घेतली जाणार नाही असा घडाघाती हल्ला पाटील यांनी दिला.
….