शहरांनंतर आता गावोगावी रणधुमाळी; 12 जिल्हा परिषद–125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जाहीर, 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान आणि 7 फेब्रुवारी रोजी निकाल 

मुंबई : महाराष्ट्रातील शहरी भागात महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांमुळे आधीच राजकीय तापमान वाढले असतानाच, आता ग्रामीण महाराष्ट्रातही निवडणुकीची धग जाणवू लागणार आहे. राज्यातील 12 जिल्हा परिषद आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्याने गावोगाव राजकीय हालचालींना वेग आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगचे अध्यक्ष दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान आणि 7 फेब्रुवारी रोजी निकाल लागणार आहे.

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या ग्रामीण भागातील सत्तेच्या केंद्रबिंदू मानल्या जातात. त्यामुळे या निवडणुकांकडे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष दोघांचेही विशेष लक्ष लागले आहे. आगामी काळात होणाऱ्या इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीही या निकालांना राजकीय दिशा देणारा कौल मानले जाण्याची शक्यता आहे.

सध्या केवळ 12 जिल्हा परिषदांमध्येच निवडणूक होत असून, उर्वरित जिल्ह्यांबाबत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनंतर कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यांमध्ये इच्छुक उमेदवार आणि पक्ष संघटनांमध्ये अस्वस्थता दिसून येत आहे.

रायगड

रत्नागिरी

सिंधुदुर्ग

पुणे

सातारा

सांगली

कोल्हापूर

सोलापूर

छत्रपती संभाजीनगर

धाराशीव

लातूर

या निवडणुकीत प्रत्येक मतदाराला दोन मते द्यावी लागणार आहेत. एक जिल्हा परिषदेसाठी आणि एक पंचायत समितीसाठी. त्यामुळे मतदारांमध्ये जनजागृतीसाठी प्रशासनासमोरही आव्हान असणार आहे.

125 पंचायत समित्यांमधील 1462 जागांपैकी मोठा वाटा राखीव ठेवण्यात आला आहे.

यात 431 जागा महिलांसाठी, तर अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागास प्रवर्गांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आरक्षण आहे. त्यामुळे नवीन चेहरे आणि स्थानिक नेतृत्व पुढे येण्याची शक्यता आहे.

निवडणूक जाहीर होताच संबंधित ग्रामीण भागात आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे नव्या घोषणा, निधी वाटप आणि उद्घाटनांवर तात्पुरता ब्रेक लागला आहे. मात्र, नैसर्गिक आपत्ती किंवा आपत्कालीन मदतकार्यावर आचारसंहितेचा अडसर राहणार नाही.

या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्रे ऑफलाईन पद्धतीनेच स्वीकारली जाणार आहेत.

राखीव जागांवर निवडणूक लढवणाऱ्यांसाठी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असून, सहा महिन्यांत प्रमाणपत्र न दिल्यास निवड रद्द होण्याची तरतूद आहे.

सुमारे 25,482 मतदान केंद्रे, तसेच लाखाहून अधिक ईव्हीएम यंत्रणा निवडणुकीसाठी सज्ज करण्यात आली आहे.

ग्रामीण मतदारसंख्या मोठी असल्याने प्रशासनाकडून सुरळीत आणि पारदर्शक मतदानावर भर दिला जात आहे.

दरम्यान, शहरांतील राजकारणानंतर आता ग्रामीण महाराष्ट्रात सत्तेची लढाई रंगणार आहे. जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुका या केवळ स्थानिक सत्तेपुरत्या मर्यादित न राहता, राज्याच्या आगामी राजकारणाची नांदी ठरतील, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.