रायगड जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीत ‘डबल फ्रंट स्ट्रॅटेजी’ रंगात, 27 जानेवारीचा टप्पा ठरणार निर्णायक

रायगड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत यंदा केवळ उमेदवारांची लढत नव्हे, तर पक्षांची एक रणनीतिक ‘डबल फ्रंट स्ट्रॅटेजी’ स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती ही ग्रामीण विकासाची दोन महत्त्वाची सत्ता केंद्रे असल्याने, दोन्ही पातळ्यांवर एकाचवेळी वर्चस्व मिळवण्याचा प्रयत्न राजकीय पक्षांकडून सुरू आहे. या रणनीतीचा मुख्य उद्देश म्हणजे प्रशासन, निधी आणि स्थानिक निर्णय प्रक्रियेवर एकसंध राजकीय पकड निर्माण करणे.

जिल्हा परिषद ही विकास निधीचे वितरण, मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांचे नियोजन आणि तालुकानिहाय विकासावर प्रभाव टाकणारी संस्था आहे, तर पंचायत समिती थेट गावपातळीवरील अंमलबजावणी, लाभार्थी योजना आणि स्थानिक प्रशासनाचे नियंत्रण सांभाळते. त्यामुळे या दोन्ही संस्थांवर सत्ता मिळवणारा पक्ष केवळ राजकीय ताकदच नव्हे, तर विकासाच्या दिशादर्शक साखळीवरही प्रभाव प्रस्थापित करतो. याच कारणामुळे अनेक पक्षांनी एकाच भौगोलिक पट्ट्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती दोन्ही ठिकाणी प्रभावशाली उमेदवार मैदानात उतरवले आहेत.

या ‘डबल फ्रंट’ रणनितीमुळे मतदारसंघांमध्ये प्रचाराची तीव्रता वाढताना दिसत आहे. काही गावांमध्ये एकाच वेळी दोन स्तरांवरील लढती रंगत असल्याने मतदारांवर राजकीय दबाव, प्रचार फेऱ्या आणि संघटनात्मक ताकद दाखवण्याची स्पर्धा वाढली आहे. एका मतदारसंघात विजय मिळवला तरी दुसऱ्या स्तरावर पराभव झाला, तर संपूर्ण क्षेत्रातील राजकीय प्रभाव कमी होऊ शकतो, याची जाणीव पक्षांना आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ जागा जिंकण्यापुरती मर्यादित न राहता, संपूर्ण तालुक्यावर राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याची चढाओढ बनली आहे.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही रणनीती भविष्यातील विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकांसाठीही पायाभरणी ठरू शकते. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीवर पकड मिळाल्यास, स्थानिक कार्यकर्त्यांचे जाळे, मतदारांशी थेट संपर्क आणि विकासकामांच्या माध्यमातून राजकीय भांडवल तयार करता येते. त्यामुळे रायगडची ही निवडणूक सध्याच्या सत्तासमीकरणांपुरती न राहता, आगामी मोठ्या राजकीय लढतींच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची मानली जात आहे.

दरम्यान, या ‘डबल फ्रंट’ लढतीत विकासाचे मुद्दे कितपत केंद्रस्थानी राहतात आणि मतदार पक्षांच्या रणनीतीपेक्षा कामगिरीला किती महत्त्व देतात, हे निकालातून स्पष्ट होणार आहे. कारण अखेरीस जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या संस्था केवळ सत्तेची साधने नसून, ग्रामीण रायगडच्या दैनंदिन विकासाची कणा आहेत. मतदारांचा कौल हा या राजकीय रणनितीला मान्यता देतो की प्रश्नचिन्ह लावतो, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

या निवडणुकीत रिंगणात उतरलेले उमेदवार केवळ पक्षांची चिन्हे घेऊन उभे असलेले चेहरे नाहीत, तर गावपातळीवरील सामाजिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय समीकरणांचे प्रतिनिधी म्हणून पाहिले जात आहेत. भाजपच्या चित्रा आस्वाद पाटील आंबेपूर मतदारसंघातून तर शहापूर मतदारसंघात अपक्ष म्हणून आस्वाद पाटील आपली ताकद आजमावत आहेत. चेंढरे जिल्हा परिषद गटातून भाजपच्या प्रियदर्शनी पाटील आणि आक्षी पंचायत समितीतून संजय पाटील हे संघटनात्मक ताकदीच्या जोरावर प्रचार करत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) कडून शहापूर जिल्हा परिषद मतदारसंघात अमित नाईक आणि वैजाळी पंचायत समितीतून अमृता नाईक हे स्थानिक प्रश्न आणि विकासकामांच्या आधारे मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत. शिवसेना ठाकरे गटाचे महेश गुरव आक्षी पंचायत समिती मतदारसंघात, तर चेंढरे जिल्हा परिषद गटात पूजा गुरव आपली उपस्थिती ठसवत आहेत. भाजपचे वैकुंठ पाटील पेण तालुक्यातील दादर जिल्हा परिषद मतदारसंघातून, तर बेणसे मतदारसंघातून शर्मिला वैकुंठ पाटील यांनी प्रचारात स्थानिक संपर्क आणि संघटनात्मक पाठबळावर भर दिला आहे. शेकापकडून आरती पाटील आणि प्रफुल्ल पाटील हे अनुक्रमे चेंढरे आणि आक्षी पंचायत समिती मतदारसंघात पारंपरिक मतपेढी आणि गावागावातील थेट संवादाच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडताना दिसत आहेत.

या संपूर्ण लढतीत आता सर्वांचे लक्ष २७ जानेवारी रोजी असलेल्या उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम टप्प्याकडे लागले आहे. या टप्प्यावरच रायगडमधील अनेक मतदारसंघांचे राजकीय चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. काही ठिकाणी अपक्ष उमेदवार किंवा पक्षांतर्गत नाराज गट आपले अर्ज मागे घेऊन प्रमुख पक्षांच्या अधिकृत उमेदवारांना पाठिंबा देतात का, यावर थेट लढतींची संख्या कमी होऊ शकते. तर काही मतदारसंघांमध्ये शेवटच्या क्षणी होणाऱ्या आघाड्या, समजुती किंवा दबावाच्या राजकारणामुळे निवडणुकीची दिशा पूर्णपणे बदलू शकते. त्यामुळे २७ जानेवारी हा केवळ प्रशासकीय तारीख न राहता, कोण मैदानात राहतो आणि कोण माघार घेतो, यावर संपूर्ण रायगडमधील सत्तासमीकरणांची खरी रूपरेषा ठरणार आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.