योजना कागदावर, रुग्ण दवाखान्याच्या रांगेत; ‘आरोग्यसंपन्न गाव’ खरंच घडणार?

“माझं गाव, आरोग्यसंपन्न गाव” नाव ऐकायला आकर्षक, उद्दिष्ट चांगलं; पण प्रश्न एकच… गाव खरंच आरोग्यसंपन्न होणार की फक्त फलक लावून? राज्य सरकारने 1 एप्रिल 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत हे अभियान राबवण्याची घोषणा केली असून 70 टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळवणाऱ्या गावांना ‘आरोग्यसंपन्न’ दर्जा देण्यात येणार आहे. मात्र ग्रामीण भागातील वास्तव वेगळंच चित्र दाखवत आहे.

अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये डॉक्टर नाहीत, उपकेंद्रे कुलूपबंद, औषधांचा तुटवडा आणि साध्या तपासणीसाठी नागरिकांना तालुक्यापर्यंत धाव घ्यावी लागते. गर्भवती महिलांना वेळेवर सेवा मिळत नाही, रुग्णवाहिका उशिरा पोहोचते, तर काही गावांत आरोग्य कर्मचारी महिन्यातून काही दिवसच दिसतात. अशा परिस्थितीत गुणांकनाच्या तक्त्यावर गाव ‘आरोग्यसंपन्न’ ठरणार, पण नागरिक मात्र आजारीच राहणार का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सरकार योजना जाहीर करते, निधी मंजूर होतो, बैठका होतात, अहवाल तयार होतात आणि शेवटी फलक लागतो. इतक्यातच प्रशासनाची जबाबदारी संपते. प्रत्यक्षात मात्र गावकऱ्यांना औषधासाठी खाजगी दवाखान्यात पैसे मोजावे लागतात. स्वच्छता, पोषण, मानसिक आरोग्य, जीवनशैली बदल यावर भर देण्याची घोषणा केली असली तरी मूलभूत आरोग्य सेवा उपलब्ध नसताना ‘प्रतिबंधात्मक आरोग्य’ ही संकल्पना कागदावरच राहणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.

सुमारे 80.75 कोटी रुपयांचा निधी खर्च होणार आहे; पण तो आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च होईल की पुरस्कार आणि प्रमाणपत्रांवर, याबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. गावात डॉक्टर नसताना प्रमाणपत्र देऊन गाव आरोग्यसंपन्न घोषित करायचे, हा विकासाचा नवा फॉर्म्युला ठरणार का, अशी उपरोधिक प्रतिक्रिया ग्रामस्थांतून व्यक्त होत आहे.

लोकसहभागाचे आवाहन करण्यात येत असले तरी प्रथम शासनसहभाग आवश्यक असल्याची मागणी ग्रामीण भागातून होत आहे. कारण गावाला दर्जा नव्हे, तर डॉक्टर हवा आहे आणि हाच या योजनेचा खरा कस लागणार आहे.

—

“हे केवळ सरकारी अभियान नाही, तर लोकसहभागाची चळवळ आहे. प्रत्येक नागरिकाने सहभागी होऊन आपले गाव, जिल्हा आणि राज्य आरोग्यसंपन्न बनवावे.”
— नेहा भोसले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजिप