युरोपने नाकारलेल्या विषाची पेरणी भारतात का? ‘मेक इन इंडिया’ की ‘मेक इंडिया डम्पिंग ग्राऊंड’

—————————————————

रायगड : ‘मेक इन इंडिया’ ही संकल्पना देशाच्या औद्योगिक आत्मनिर्भरतेचे प्रतीक म्हणून मांडली गेली. रोजगार, गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढ यांचे आकर्षक स्वप्न दाखवले गेले. मात्र या घोषणेमागे आज एक गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो आहे. भारत खरोखर उत्पादन केंद्र बनतो आहे की जगाने नाकारलेल्या, पर्यावरणासाठी धोकादायक ठरलेल्या उद्योगांचे आश्रयस्थान बनत चालला आहे? विकासाच्या नावाखाली देशाच्या माती, पाणी आणि माणसांच्या आरोग्यावर चाललेला हा प्रयोग सार्वजनिक हिताचा आहे का, याचा थेट आढावा घेण्याची वेळ आली आहे.

पीएफएएस म्हणजे पर आणि पॉली-फ्ल्युरोअल्किल पदार्थ, ज्यांना जागतिक स्तरावर ‘कायमस्वरूपी रसायने’ असेही संबोधले जाते. ही अशी रसायने आहेत जी एकदा पर्यावरणात गेली की सहज नष्ट होत नाहीत. ती माती, भूजल, अन्नसाखळी आणि थेट मानवी शरीरात वर्षानुवर्षे साठत राहतात. याच रसायनांमुळे युरोपमध्ये गंभीर आरोग्य आणि पर्यावरणीय संकटे निर्माण झाल्याची नोंद आहे. इटलीतील मिटेनी या कंपनीचा अनुभव त्याचे ठळक उदाहरण मानला जातो.

इटलीतील व्हिचेन्झा परिसरात मिटेनीच्या कारखान्यामुळे भूजल मोठ्या प्रमाणात दूषित झाले, स्थानिक नागरिकांच्या रक्तात पीएफएएसचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर आढळले आणि कर्करोग व हार्मोनल आजारांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर २०१८ मध्ये इटली सरकारने हा कारखाना बंद केला. पुढे न्यायालयीन प्रक्रियेत मिटेनीच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पर्यावरण प्रदूषणाच्या प्रकरणात दोषी ठरवण्यात आले. म्हणजेच युरोपने अधिकृतरीत्या मान्य केले की हा औद्योगिक प्रकार पर्यावरणासाठी घातक ठरला होता.

याच ठिकाणी मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. ज्या तंत्रज्ञानाला आणि उत्पादन प्रक्रियेला युरोपने नाकारले, तेच भारतात कशा पद्धतीने स्वीकारले गेले? सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहितीनुसार, दिवाळखोरीत गेलेल्या मिटेनीच्या काही यंत्रसामग्री, बौद्धिक हक्क आणि तांत्रिक क्षमतेचा वापर भारतात करण्यात आला. हे व्यवहार कागदोपत्री कायदेशीर असले, तरी त्यामागील नैतिक आणि पर्यावरणीय परिणामांवर चर्चा होणे आवश्यक आहे.

उद्योग क्षेत्रातील अभ्यासकांच्या मते, अशा दिवाळखोरीतील व्यवहारांमध्ये मूळ खरेदी किंमत तुलनेने मर्यादित असू शकते, मात्र प्रत्यक्ष खर्च हा यंत्रसामग्रीचे स्थानांतर, प्रकल्प उभारणी, सुधारणा आणि उत्पादनक्षमतेसाठी लागणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे अनेक पटींनी वाढतो. विविध आर्थिक अहवालांमध्ये असे सूचित केले जाते की या स्वरूपाच्या प्रकल्पांसाठी शेकडो कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली खर्च करावा लागू शकतो. या पार्श्वभूमीवर लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीशी संबंधित प्रकल्पांबाबतही उद्योग क्षेत्रात चर्चा होत आहे.

हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील कोकण पट्ट्यात, रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे–परशुराम औद्योगिक वसाहतीशी जोडला जातो. कोकण हा केवळ औद्योगिक क्षेत्र नाही; तो शेती, मासेमारी, पाणी स्रोत आणि लाखो नागरिकांच्या जीवनाशी थेट संबंधित प्रदेश आहे. येथे आधीच औद्योगिक प्रदूषणामुळे निर्माण झालेल्या समस्या चर्चेत असताना, पीएफएएससारख्या कायमस्वरूपी रसायनांबाबत स्थानिक पातळीवर चिंता व्यक्त होणे स्वाभाविक आहे.

पीएफएएसचा धोका तात्काळ दिसून येत नाही, आणि म्हणूनच तो अधिक गंभीर मानला जातो. आज परिणाम जाणवत नसले, तरी काही वर्षांनी किंवा दशकांनी त्याचे परिणाम आरोग्यावर उमटू शकतात, अशी आंतरराष्ट्रीय संशोधनांमध्ये भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रश्नाचा आवाका केवळ आजपुरता मर्यादित नसून तो भविष्यातील पिढ्यांशी निगडित आहे.

विशेष रसायन उद्योगातील जागतिक मागणी आणि तुलनेने जास्त नफ्याचे प्रमाण लक्षात घेता, अशा प्रकल्पांमधून भविष्यात लक्षणीय आर्थिक परतावा मिळू शकतो, असा अंदाज काही उद्योग निरीक्षक व्यक्त करतात. मात्र त्याच वेळी, पीएफएएस संदर्भातील नियम जागतिक पातळीवर अधिक कडक होत चालले आहेत. भविष्यात भारतातही पर्यावरणीय नियम, आरोग्यविषयक अभ्यास आणि देखरेख अधिक कठोर झाली, तर या आर्थिक गणितांवर परिणाम होऊ शकतो, हेही तितकेच वास्तव आहे.

म्हणूनच ‘मेक इन इंडिया’च्या चौकटीत हा प्रश्न उपस्थित होतो. विकास, रोजगार आणि गुंतवणूक यांचा विचार करताना पर्यावरणीय सुरक्षितता, सार्वजनिक आरोग्य आणि स्थानिक समुदायांचे हित यांना पुरेसे प्राधान्य दिले जात आहे का? युरोपने नाकारलेल्या औद्योगिक पद्धती भारतात स्वीकारल्या जात असतील, तर त्यामागील धोरणात्मक भूमिका आणि दीर्घकालीन परिणामांवर खुली चर्चा होणे गरजेचे आहे.

हा फडशा कोणावरही थेट आरोप करण्यासाठी नाही, तर एक मूलभूत प्रश्न विचारण्यासाठी आहे. भारताला खरोखर जागतिक उत्पादन केंद्र बनवायचे आहे की अनाहूतपणे जगाच्या वादग्रस्त उद्योगांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान? कोकणातील आणि देशातील नागरिकांचे आरोग्य, पाणी आणि पर्यावरण हे विकासाच्या नावाखाली किती प्रमाणात जोखमीला सामोरे जात आहे, याचा विचार आज झाला नाही, तर उद्या त्याची किंमत अधिक मोठी असू शकते. ‘मेक इन इंडिया’ की ‘मेक इंडिया डम्पिंग ग्राऊंड’ हा नारा नसून देशाच्या भवितव्याशी जोडलेला गंभीर सवाल आहे.