मुंबईत सत्ता ठरवणारी किल्ली शिंदे सेनेकडे, पण भाजपने ठाण्यात टाकला दबावाचा डाव! महापौरपदावरून रंगली मोठी राजकीय खेळी

मुंबई आणि ठाण्याच्या महापालिकांचे निकाल लागल्यानंतर सत्तेच्या सौद्यांची राजकीय खेळी उघड झाली आहे. मुंबईत संख्याबळ भाजपकडे असले तरी सत्तेची चावी शिंदे सेनेच्या हातात असून, ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत त्यांनी अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची थेट मागणी केली आहे. त्याला उत्तर म्हणून ठाण्यात एकहाती सत्ता असलेल्या शिंदे सेनेसमोर भाजपने महापौरपद आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मागून दबावाची चाल खेळली आहे—ही मागणी सत्तावाटपाची अट आहे की मुंबईतील महापौरपदाच्या मागणीला रोखण्याची रणनीती, असा सवाल आता राजकीय वर्तुळात घुमतो आहे.

मुंबई आणि ठाण्याच्या महापालिकांचे निकाल लागल्यानंतर राजकारणात केवळ सत्ता बदलाची चर्चा नाही, तर सत्तेच्या सौद्यांची रणनिती उघडपणे समोर येऊ लागली आहे. मुंबईत संख्याबळ भाजपकडे असले तरी प्रत्यक्ष सत्तेची चावी शिंदे सेनेच्या हातात आहे. अवघ्या 29 नगरसेवकांच्या बळावर शिंदे सेना ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत उभी राहिली असून, याच ताकदीच्या जोरावर अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची थेट मागणी करत भाजपसमोर राजकीय आव्हान उभे केले आहे. भाजपसाठी मात्र मुंबई महापालिका ही केवळ एक स्थानिक स्वराज्य संस्था नसून प्रतिष्ठेची आणि वर्चस्वाची लढाई आहे, त्यामुळेच सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही महापौरपद शिंदे सेनेला देण्यास अनास्था दिसून येते. याच तणावातून सत्तावाटपाची लढाई थेट ठाण्यापर्यंत पोहोचली असून, तिथे 131 पैकी 75 जागा जिंकत एकहाती सत्ता असलेल्या शिंदे सेनेसमोर भाजपने महापौरपद आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मागून दबावाची चाल खेळली आहे. ही मागणी स्थानिक सत्तेतील सहभागासाठी की मुंबईतील महापौरपदाच्या मागणीला रोखण्यासाठी उचललेली रणनीती, असा थेट सवाल आता राजकीय वर्तुळात घुमू लागला आहे.

मुंबई आणि ठाण्याच्या महापालिकांचे निकाल लागल्यानंतर राजकारणात केवळ सत्ता बदलाची चर्चा नाही, तर सत्तेच्या सौद्यांची रणनिती उघडपणे समोर येऊ लागली आहे. मुंबईत संख्याबळ भाजपकडे असले तरी प्रत्यक्ष सत्तेची चावी शिंदे सेनेच्या हातात आहे. अवघ्या 29 नगरसेवकांच्या बळावर शिंदे सेना ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत उभी राहिली असून, याच ताकदीच्या जोरावर अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची थेट मागणी करत भाजपसमोर राजकीय आव्हान उभे केले आहे.

भाजपसाठी मात्र मुंबई महापालिका ही केवळ एक स्थानिक स्वराज्य संस्था नसून प्रतिष्ठेची आणि वर्चस्वाची लढाई आहे. त्यामुळेच सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही महापौरपद शिंदे सेनेला देण्यास अनास्था दिसून येते. याच तणावातून सत्तावाटपाची लढाई थेट ठाण्यापर्यंत पोहोचली आहे आणि इथेच या राजकीय खेळीचा खरा डाव उलगडतो.

ठाण्यात 131 पैकी 75 जागा जिंकत शिंदे सेनेने एकहाती सत्ता मिळवली असताना, भाजपने तिथे महापौरपद आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपद मागून दबावाची चाल खेळली आहे. वरवर स्थानिक सत्तेतील सहभाग वाटणारी ही मागणी, प्रत्यक्षात मुंबईतील महापौरपदाच्या मागणीला रोखण्यासाठी उचललेली रणनीतिक चाल आहे का, असा थेट सवाल आता राजकीय वर्तुळात घुमू लागला आहे.

महापालिकांच्या निकालांनी मुंबई आणि ठाण्याच्या राजकारणात केवळ सत्ता बदलली नाही, तर सत्तेच्या वाटाघाटींची नवी रणनितीच उघडी पडली आहे. मुंबईत संख्याबळ भाजपकडे असले तरी सत्तेची चावी शिंदे सेनेच्या हातात आहे. 29 नगरसेवकांच्या बळावर शिंदे सेना ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत उभी राहिली असून, याच भूमिकेचा वापर करत अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची थेट मागणी टेबलावर ठेवली आहे. ही मागणी केवळ पदासाठी नसून, मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीवर आपला ठसा उमटवण्याचा स्पष्ट राजकीय इशारा मानला जात आहे.

भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरूनही महापौरपद शिंदे सेनेला देण्यास तयार नाही, हे आता उघडपणे दिसू लागले आहे. भाजपसाठी मुंबई महापालिका ही प्रतिष्ठेची लढाई आहे. त्यामुळेच सत्तेत सहभागी होण्यासाठी महापौरपदाचा दावा सोडण्याची तयारी पक्षात नाही. याच टप्प्यावर राजकीय खेळी थेट ठाण्यात पोहोचली आहे आणि इथेच सत्तावाटपाचा खरा डाव उलगडतो.

ठाण्यात 131 पैकी 75 जागा जिंकत शिंदे सेनेने एकहाती सत्ता मिळवली आहे. हा विजय शिंदे गटाच्या ताकदीचा पुरावा असतानाच, भाजपसाठी तो राजकीय अस्वस्थतेचा विषय ठरला आहे. याच ठिकाणी भाजपने महापौरपद आणि स्थायी समितीचे अध्यक्षपद आपल्या ताब्यात असावे, अशी थेट मागणी भाजपाचे आमदार निरंजन डावखरे यांनी पुढे करून शिंदे सेनेसमोर नवी अट ठेवली आहे. वरवर पाहता ही मागणी स्थानिक सत्तेत सहभागाची वाटते, मात्र आतल्या गोटात ही मुंबईतील महापौरपदाच्या मागणीला रोखण्याची रणनीती असल्याची जोरदार चर्चा आहे.

राजकीय वर्तुळात आता एकच सवाल घुमतो आहे. मुंबईत शिंदे सेनेला अडीच वर्षांचे महापौरपद दिल्यास ठाण्यात भाजपला सत्तेची महत्त्वाची सूत्रे द्यावी लागणार का? आणि जर ठाण्यात भाजपला ही पदे मिळाली नाहीत, तर मुंबईतील महापौरपदाच्या मागणीवर अडसर आणला जाणार का? या दोन महापालिकांमधील पदांचे ‘राजकीय एक्सचेंज’ हेच सध्या सत्तावाटपाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.

या सत्तासंघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शिंदे सेनेचे 29 नगरसेवक पंचतारांकित हॉटेलमध्ये मुक्कामी ठेवण्यात आल्याची चर्चा अधिकच महत्त्वाची ठरते. फोडाफोडीच्या राजकारणाचा अनुभव लक्षात घेता, ‘किंगमेकर’ची भूमिका सुरक्षित ठेवण्यासाठी हा बचावात्मक डाव असल्याचे बोलले जात आहे. सत्ता आपल्या हातात असताना ती निसटू नये, यासाठी शिंदे गटाने खबरदारीचा किल्ला उभा केल्याचे चित्र आहे.

मुंबईत भाजप मोठा पक्ष आहे, ठाण्यात शिंदे सेनेची एकहाती सत्ता आहे, पण दोन्ही ठिकाणी सत्तेचा समतोल तुटलेला आहे. एकीकडे शिंदे सेना आपल्या निर्णायक भूमिकेचा वापर करून वर्चस्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे भाजप पदांच्या माध्यमातून हा प्रभाव रोखण्याची खेळी खेळत आहे. ही लढाई केवळ दोन महापालिकांपुरती मर्यादित नाही, तर राज्याच्या राजकारणातील आगामी संघर्षाची रंगीत तालीम ठरत आहे.

आज प्रश्न इतकाच आहे. या सत्तावाटपाच्या खेळात शेवटी ‘किंग’ कोण ठरणार आणि ‘किंगमेकर’ची चाल कुठवर यशस्वी होणार? मुंबई आणि ठाण्याच्या राजकारणातून उमटणारा हा आवाज लवकरच राज्याच्या सत्ताकेंद्रातही घुमणार, यात शंका नाही.