‘प्रेझेंटेशन पॉलिटिक्स’चा नवा राजकीय कम्युनिकेशन ट्रेंड; शेकापची एन्ट्री, स्मार्ट मीटरवरून सरकारसह अदानी समूहावर घणाघाती प्रहार

स्मार्ट मीटरच्या नावाखाली वीज ग्राहकांवर आर्थिक बोजा टाकला जात असल्याचा आरोप करत शेकापने स्मार्ट मीटरची सक्ती तात्काळ थांबवावी, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलू नयेत, बसविलेले मीटर तपासून गरज असल्यास ग्राहकांच्या संमतीने हटवावेत आणि वाढीव वीजबिलांची स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी केली. मात्र, या पत्रकार परिषदेचे वैशिष्ट्य केवळ आरोपांपुरते मर्यादित राहिले नाही. स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटापासून ते ग्राहकांवरील संभाव्य आर्थिक भारापर्यंतचा मुद्दा स्क्रीनवर आकडेवारीच्या माध्यमातून मांडण्यात आला.

शेकापने मांडलेल्या आकडेवारीनुसार भांडुप, कल्याण, कोकण, बारामती आणि पुणे या भागांतील स्मार्ट मीटरच्या कामासाठी अदानी एनर्जी सोल्युशन्सला सुरुवातीला सुमारे १३,८८८ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर ही रक्कम जवळपास २७,७४० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा पक्षाने केला. मूळ टेंडर आणि प्रत्यक्ष मंजूर रकमेतील एवढी मोठी तफावत का निर्माण झाली, दरवाढीमागचे कारण काय आणि त्याची जबाबदारी कोणाची, असा थेट सवाल शेकापने केला.

बारामती-पुणे झोनचे उदाहरण देताना शेकापने आणखी एक आकडा पुढे केला. या भागासाठी मूळ टेंडरची रक्कम ३,३१४ कोटी रुपये असताना प्रत्यक्ष मंजूर रक्कम ६,२९४ कोटी रुपये असल्याचे पक्षाने सांगितले. प्रति मीटर दर ६,३१८ रुपयांवरून ११,९९८ रुपयांपर्यंत गेल्याचा दावाही करण्यात आला. त्यामुळे टेंडरमधील मूळ दर आणि सुधारित दर यामधील फरकाचे कारण सरकार आणि महावितरणने स्पष्ट करावे, अशी मागणी करण्यात आली.

स्मार्ट मीटर योजनेचा उद्देश वीज वितरण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करणे असला, तरी त्यासाठी होणारा वाढीव खर्च अखेर कोणाच्या खिशातून जाणार, हा मूळ प्रश्न असल्याचे शेकापने म्हटले आहे. शासन निर्णयानुसार स्मार्ट मीटरसह संपूर्ण योजनेसाठी ३९,६०२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यातील ६० टक्के अनुदान केंद्राकडून, तर उर्वरित ४० टक्के रक्कम महावितरण कर्जाच्या माध्यमातून उभारणार असल्याचे पक्षाने नमूद केले.

या कर्जाची परतफेड व्याजासह ग्राहकांकडून केली जाणार असेल, तर भविष्यात वीज ग्राहकांवर नेमका किती आर्थिक भार पडणार, याचा संपूर्ण हिशेब सरकारने जनतेसमोर मांडावा, अशी मागणी शेकापने केली. ‘सरकारची योजना, महावितरणचे कर्ज आणि त्याची परतफेड ग्राहकांच्या बिलातून’ असे समीकरण निर्माण होणार असेल तर त्याचा फायदा नेमका कोणाला आणि भार कोणावर, असा सवाल पक्षाने उपस्थित केला.

स्मार्ट मीटरच्या दरांच्या मुद्द्यावर शेकापने उत्तर प्रदेशातील निर्णयाचाही दाखला दिला. पक्षाच्या सादरीकरणात उत्तर प्रदेशात स्मार्ट मीटरच्या उच्च किमतीवर आक्षेप घेण्यात आल्याचे तसेच काही प्रीपेड मीटरच्या निविदा जास्त किमतीच्या कारणावरून रद्द करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यामुळे इतर राज्यांमध्ये जास्त दरावर प्रश्न उपस्थित होत असताना महाराष्ट्रात वाढीव दराला मंजुरी का देण्यात आली, असा सवाल शेकापने केला.

स्मार्ट मीटरच्या खरेदी प्रक्रियेत उत्पादक आणि विक्रेते-कंत्राटदार यांच्या भूमिकेवरही शेकापने प्रश्न उपस्थित केले. महावितरणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध माहितीनुसार जीनस ही मीटर उत्पादक कंपनी असल्याचे सांगत अदानी, माँटेकॅर्लो आणि एनसीसी यांच्या भूमिकेबाबत पक्षाने प्रश्न उपस्थित केले. मीटर तसेच सुट्या भागांच्या खरेदीतील अतिरिक्त खर्चाचा भार अखेर ग्राहकांवर पडण्याची शक्यता असल्याचा दावा शेकापने केला.

स्मार्ट मीटरमुळे पारंपरिक मीटर रीडिंग आणि घरपोच बिल वितरणाची कामे कमी होण्याची शक्यता असल्याने महावितरणमध्ये कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या स्थानिक तरुणांच्या रोजगारावरही परिणाम होऊ शकतो, असा मुद्दा शेकापने मांडला. बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर असताना या योजनेमुळे सुमारे २५ हजार तरुणांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा पक्षाने केला.

स्मार्ट मीटरच्या मुद्यावर विधानसभेत चर्चा झाल्यानंतर प्रीपेडऐवजी पोस्टपेड मीटरचा मुद्दा पुढे करण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्षात स्मार्ट मीटर बसविण्याची प्रक्रिया आणि ग्राहकांवरील सक्तीचा प्रश्न कायम असल्याचा आरोप शेकापने केला. सरकारची घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यामध्ये फरक का आहे, असा सवाल पक्षाने उपस्थित केला.

या संपूर्ण पत्रकार परिषदेचा वेगळा पैलू म्हणजे केवळ राजकीय आरोप न करता त्यामागील आकडेवारी आणि कंत्राटाशी संबंधित मुद्दे स्क्रीनवर सादर करण्याची पद्धत. त्यामुळे आंदोलनासाठी राजकीय कम्युनिकेशनची शैली बदलत असल्याचे चित्र निर्माण झाले. भाषण आणि घोषणांबरोबरच आता आकडे, कागदपत्रे आणि दृश्य सादरीकरणाच्या माध्यमातून प्रश्न मांडण्यावर राजकीय पक्षांचा भर वाढताना दिसत आहे. चित्रलेखा पाटील यांच्या पत्रकार परिषदेत शेकापने याच पद्धतीचा वापर करत स्मार्ट मीटरचा मुद्दा जनतेसमोर मांडला.

स्मार्ट मीटरच्या कंत्राटापासून ते ग्राहकांच्या वीजबिलापर्यंत प्रत्येक रुपयाचा हिशेब सरकारने द्यावा, अशी मागणी शेकापने केली. स्मार्ट मीटरची सक्ती बंद करावी, ग्राहकांच्या संमतीशिवाय मीटर बदलू नयेत, बसविलेल्या मीटरची तांत्रिक तपासणी करावी, वाढीव बिलांची स्वतंत्र चौकशी करावी, मीटरची थर्ड पार्टी तपासणी करावी आणि मूळ टेंडरपासून सुधारित कंत्राटापर्यंतची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करावी, अशी पक्षाची मागणी आहे.

सरकारने या प्रश्नावर तातडीने निर्णय न घेतल्यास महावितरण आणि अदानीच्या कार्यालयांवर राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही शेकापने दिला. त्यामुळे स्मार्ट मीटरविरोधातील आंदोलनाला आता केवळ रस्त्यावरच्या संघर्षाची जोड न राहता आकडे, कागदपत्रे आणि प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून सरकारला जाब विचारण्याच्या नव्या राजकीय शैलीची जोड मिळाली आहे.

पत्रकार परिषदेला शेकाप सरचिटणीस आमदार भाई जयंत पाटील, आमदार बाळाराम पाटील, जिल्हा चिटणीस सुरेश खैरे, राज्य प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, राज्य महिला आघाडी प्रमुख तथा उपनगराध्यक्ष मानसी म्हात्रे, सहचिटणीस अॅड. गौतम पाटील, नगरसेवक प्रदीप नाईक, तालुका चिटणीस सुरेश घरत आणि ॲड. साम्या कोरडे आदी उपस्थित होते.

….