अलिबाग : राज्य शासनाकडून प्रलंबित मागण्यांकडे सातत्याने होणाऱ्या दुर्लक्षाविरोधात सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी आज रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढत तीव्र संताप व्यक्त केला. कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा संघटना सदन, मारुती नाका येथून सुरू होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोहोचला. त्यानंतर मोर्चाचा समारोप झाला.
मोर्चानंतर संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आपल्या प्रमुख मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या आंदोलनाचे नेतृत्व समितीचे अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, सरचिटणीस संतोष पवार यांनी केले. देशभरातील कर्मचारी संघटनांच्या हाकेला प्रतिसाद देत महाराष्ट्रातही आज सर्व जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन करण्यात आले.
प्रमुख मागण्या :
सुधारित पेन्शन योजना तातडीने लागू करावी.
मार्च २०२४ नंतर निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेन्शनचा लाभ मिळावा.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवावेत.
रिक्त पदांची भरती गतीने करावी.
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करावे.
सर्व कर्मचाऱ्यांना कॅशलेस आरोग्य विमा योजनेचा लाभ मिळावा.
खासगीकरण, कंत्राटीकरण व कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा रद्द करावी.
PFRA कायदा रद्द करावा व संचित निधी राज्य सरकारकडे वर्ग करावा.
कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे कर्मचारी वर्गात तीव्र असंतोषाची भावना निर्माण झाली असून, त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आजचे आंदोलन आवश्यक होते.
या मोर्चात जिल्हा परिषद, नगरपालिका, शिक्षक, निमसरकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी यांचा मोठ्या प्रमाणावर सहभाग होता. मोर्चा शांततेत पार पडला.
