रायगड : कोणत्याही पायाभूत सुविधा उभारताना सरकारला कर्ज घ्यावेच लागते. वित्त विभाग त्यावर आक्षेप घेत असेल त्यात काहीही चूक नाही. त्यांचे काम ते करतात शेवटी लोकांसाठी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाला आहे, अशी सरकारच्या निर्णयाची पाठराखण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार सुनील तटकरे यांनी केली. अलिबाग येथे ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्यात शक्तीपीठाला शेतकऱ्यांचा प्रखर विरोध होत असताना दुसरीकडे वित्त विभागाने या महत्त्वकांशी प्रकल्पाबाबत काही शेरे मारले आहेत. शेतकरी कर्ज माफी, वीज माफी या योजनांना वित्त विभाग कधीच मान्यता देणार नाही परंतु लोकशाहीत मंत्रिमंडळ सर्वोच्च आहे. सरकार लोकांसाठी काम करत असतात त्यामुळे त्यांच्यासाठी असे निर्णय घ्यावे लागतात, असेही तटकरे यांनी स्पष्ट केले.
रायगड जिल्ह्यात होऊ घातलेल्या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत शेकापला सोबत घेण्याची आज कोणतीही शक्यता नसल्याचे खासदार तटकरे यांनी सांगितले.
बबनराव लोणीकर यांचे वक्तव्य अत्यंत दुर्दैवी आहे. जनतेबद्दल बोलताना चुकीची वक्तव्य करणे योग्य नाही. त्यांनी त्यांची भूमिका लवकरच स्पष्ट करणे गरजेचे आहे, असा सल्ला खासदार तटकरे यांनी दिला आहे.
….
