न्यायमूर्ती सूर्यकांत होणार भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश; गवई यांच्या उत्तराधिकारीपदी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू

मुंबई : विद्यमान सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती बी. आर. गवई २३ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. या नियुक्तीची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली असून, संबंधित प्रस्ताव न्यायमूर्ती गवई यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.

पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सरकारने विद्यमान सरन्यायाधीशांना त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्याची शिफारस करण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. सध्या न्यायमूर्ती गवई हे भूतान दौऱ्यावर असून, ते भारतात परतल्यावर नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नावाची शिफारस करण्याची शक्यता आहे.

शिफारसीची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत २४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेतील. त्यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असणार असून, या काळात ते जवळपास १५ महिने सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रमुख म्हणून काम करतील.

—

कोण आहेत न्यायमूर्ती सूर्यकांत?

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून कार्यरत असलेले सूर्यकांत हे संवैधानिक, सेवा आणि नागरी कायद्यातील तज्ज्ञ मानले जातात. चार दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या त्यांच्या न्यायिक कारकिर्दीत त्यांनी भारतातील विविध न्यायालये आणि कायदेशीर संस्थांमध्ये महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या आहेत.

—

जन्म आणि शिक्षण

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांनी १९८१ साली हिसारमधील सरकारी महाविद्यालयातून पदवी संपादन केली आणि १९८४ साली रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. त्याच वर्षी त्यांनी हिसार जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली.

१९८५ मध्ये त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करण्यासाठी चंदीगड येथे स्थलांतर केले, जिथे संवैधानिक आणि नागरी बाबींमध्ये त्यांनी आपले कौशल्य सिद्ध केले. विविध विद्यापीठे, महामंडळे, बँका आणि सरकारी मंडळांमध्ये त्यांनी सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे.

—

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रवास

९ जानेवारी २००४ रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.

५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.

यानंतर २४ मे २०१९ रोजी त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. सध्या ते १२ नोव्हेंबर २०२४ पासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदेशीर सेवा समितीचे अध्यक्ष म्हणूनही कार्यरत आहेत.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे सखोल कायदेविषयक जाण, प्रामाणिकपणा आणि संवैधानिक मूल्यांबद्दलच्या बांधिलकीसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील कार्यकाळात न्यायिक सुधारणांच्या नव्या दिशा पाहायला मिळतील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.