नुकसान’ एकच, पण अर्थ वेगवेगळे! शेअर बाजारातील नोशनल लॉस विरुद्ध शेतकऱ्यांचा खरा तोटा

ज्येष्ठ लेखक, विचारवंत आणि अर्थविषयांचे गाढे अभ्यासक संजीव चांदोरकर यांच्या लेखणीतून…

“नुकसानी”च्या दोन बातम्या एकाचवेळी येऊन आदळत आहेत. काल सेन्सेक्स जवळपास १००० अंशांनी खाली आला आणि गुंतवणूकदारांचे जवळपास १० लाख कोटी रुपयांचे “नुकसान” झाले. मागच्या सहा महिन्यांत सेन्सेक्स ६००० अंशांनी खाली आला. म्हणजे नुकसान काही दश लक्ष कोटी रुपयांचे. त्याचवेळी अल निनोमुळे भारतात आणि विशेषतः महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचे बरेच “नुकसान” झाले आहे. खरेतर अस्मानी संकटे शेतकऱ्यांवर दरवर्षी निरनिराळ्या नावाखाली आदळत असतात.

दोन्हीला “नुकसान”च म्हटले जाते. पण अधिक बारकाईने पाहिले, तर लक्षात येते की “नुकसान” या शब्दाच्या अनेक अर्थछटा आहेत. नोशनल किंवा प्रतिकात्मक नुकसान विरुद्ध रिअल किंवा खरेखुरे नुकसान, भरून येऊ शकणारे विरुद्ध भरून न येणारे, कायमचे किंवा उद्ध्वस्त करणारे विरुद्ध सहन करण्याजोगे नुकसान, स्वतःच्या चुकीच्या निर्णयामुळे झालेले विरुद्ध सिस्टिममुळे किंवा आपला काहीही दोष नसताना झालेले नुकसान… असे त्याचे अनेक प्रकार आहेत.

सर्वप्रथम शेअर मार्केटमधील नुकसान पाहूया.
शेअर बाजारात ज्यावेळी एखाद्या कंपनीचा शेअर किंवा निर्देशांक पडतो, त्यावेळी “नुकसान” झाले असे जे म्हटले जाते, त्याला Notional Loss असे म्हणतात. म्हणजे तो कागदावर असतो. एखाद्या गुंतवणूकदाराने चढ्या किमतीला घेतलेला शेअर तो गुंतवणूकदार पडलेल्या भावाला विकतो, त्याचवेळी त्याला प्रत्यक्ष नुकसान किंवा तोटा झालेला असतो. विकला नाही, तर तो नोशनल लॉस असतो. उद्या तोच पडलेला शेअर, गुंतवणूकदाराने स्वतः काहीही न करता स्वतः काहीही न करता, हे शब्द महत्त्वाचे आहेत. वधारला, तर त्याचा तोटा नफ्यात परावर्तित होऊ शकतो.

हेच दुसऱ्या शब्दांत मांडता येईल. १०० रुपये खरेदी किमतीला घेतलेला शेअर समजा १५० रुपये झाला, तर गुंतवणूकदाराला ५० रुपये नोशनल नफा झालेला असतो. त्यानंतरच्या काळात तोच शेअर आता समजा १२५ रुपयांवर घसरला, तर त्याचे नुकसान झाले असे म्हणता कामा नये. आधीचा ५० रुपये नोशनल नफा आता २५ रुपये नोशनल नफा झाला, असे म्हटले पाहिजे. नुकसान नाही.

पूर्णपणे निसर्गाच्या लहरीपणावर अवलंबून असणाऱ्या भारतीय शेतकऱ्याचे ज्यावेळी निसर्गाच्या अवकृपेमुळे नुकसान होते, ते खरेखुरे असते. त्यात नोशनल असे काही असूच शकत नाही.

यावर्षी अल निनोवर बिल घालता येईल. पण देशाच्या विविध भागांत कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ, कधी किडीचा प्रादुर्भाव यांमुळे नफा जाऊ दे, शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चदेखील निघत नाही. त्यात भर पडते शासनाच्या विविध निर्णयांची. सिस्टिमची. यावर्षी पुरेसे शेतीकर्ज मिळाले का, हमीभाव किती मिळणार, परदेशातून आयात होणाऱ्या त्याच शेतमालावर आयातकर कमी केले का, जास्त केले, इत्यादी प्रश्न आहेत.

यात नोशनल काहीही नसते. सारे काही ठोस असते. त्यामुळे ज्यावेळी नुकसान होते, त्यावेळी ते नुकसान, शेतकरी हातावर हात ठेवून बसला तर आपोआप भरून येऊ शकत नाही. ऊस वगैरे सोडला, तर एकूण वर्किंग सायकल काही महिन्यांची असते. फक्त धान्य निगम आणि मोठे व्यापारी गोदामांमध्ये साठा करतात. त्यांना नोशनल नफा किंवा तोटा होतो. शेतकरी मात्र लगेच पीक विकतात. कारण त्यांना पुढच्या हंगामासाठी आणि कुटुंबासाठी पैसे हवे असतात. याची तुलना शेअरशी केली, तर फरक लगेच लक्षात येतो.
बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक असल्यामुळे सीझनला मिळणारा नफा, मिळालाच तर, मुळात कमी असतो. त्यामुळे संचित नफा किंवा ठेवी अशा काही फार नसतात. आधीच्या सायकलमधील संचित नफा यासाठी महत्त्वाचा असतो की त्यामुळे जोखीम क्षमता तयार होते.

शेअर बाजारातील संस्थात्मक गुंतवणूकदार बाजूला ठेवूया. हाय नेटवर्थ गुंतवणूकदारदेखील बाजूला ठेवूया. ज्या व्यक्ती शेअर्समध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी लागणारे अर्थार्जन करण्याचे स्रोत वेगळे असतात. शेतकऱ्याचे तसे नाही. शेती हे त्याचे उपजीविकेचे आणि कुटुंब चालवण्याचे साधन आहे.

म्हणूनच अर्थव्यवस्थेतील विविध प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीजमध्ये होणारा नफा किंवा तोटा, लाभ किंवा नुकसान यांना एकच एक परिभाषा वापरली, तर त्यातील सूक्ष्म फरक चिमटीत पकडता येत नाही.
शेतीमध्ये नुकसान झाले, तर दरवेळी शासनाने का नुकसानभरपाई द्यायची? कोणत्याही धंद्यात नुकसान होतच असते की! त्यांना का नाही शासन भरपाई देत? असे प्रश्न शहरातील मध्यमवर्गीय व्यक्ती सहजपणे विचारतात.
हा वाटतो तसा अकादमिक किंवा तांत्रिक, भाषिक प्रश्न नाही. शेवटी नफा, तोटा, नुकसान या संज्ञा अर्थशास्त्रातील संज्ञा आहेत. मात्र त्या औद्योगिक क्षेत्र आणि शेतीक्षेत्रातील मूलभूत आर्थिक फरक पकडत नाहीत.

दरम्यान, नवउदारमतवादी काळात औद्योगिक किंवा वित्त भांडवलाने आपली वेगळी परिभाषा मात्र तयार केली आहे. जी आधी कधीच नव्हती. दोनच उदाहरणे घ्या. बदनाम शब्द असणाऱ्या “सब्सिडी”ला त्यांनी “Viability Gap Funding” बनवले आणि “कर्जमाफी”ला “हेअरकट”! अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. अत्यंत पोचलेले लोक आहेत हे. मग शेतीक्षेत्रासाठी शेतकरीस्नेही आर्थिक परिभाषा का तयार होऊ नये?

अशी परिभाषा तयार झाली, तर त्याचा उपयोग शेतकरी संघटनांना ठोस मागण्या करण्यासाठी आणि शासनाला शेतीस्नेही धोरणे आखण्यासाठी होऊ शकतो. शेतीसकट अनेक क्षेत्रांसाठी राजकीय अर्थव्यवस्थेतील, मनाची पकड घेणाऱ्या भाषा, परिभाषा आणि नवनवीन संकल्पना खूप महत्त्वाच्या असतात. यावर काम झाले पाहिजे.

उदाहरणार्थ, देशाला हव्या असणाऱ्या पण स्वतःहून अनव्हायेबल असणाऱ्या प्रकल्पांना शासनाकडून Viability Gap Funding मिळणार असेल, तर त्याचा पहिला दावेदार structurally unviable असणारे शेती क्षेत्र आहे, ही मांडणी जोमदारपणे पुढे आली पाहिजे.
कारण शेवटी प्रश्न फक्त “नुकसान” किती झाले याचा नाही. प्रश्न हा आहे की नुकसान म्हणजे नेमके काय? ते कोणाचे आहे? ते का झाले? आणि ते भरून काढण्याची जबाबदारी कोणाची?

“नुकसान” हा शब्द समान असला, तरी त्यामागची आर्थिक आणि सामाजिक वास्तविकता समान नसते. आणि हा फरक समजून घेतल्याशिवाय शेतीच्या प्रश्नाकडे पाहणे म्हणजे केवळ आकड्यांकडे पाहून माणूस विसरण्यासारखे आहे.