दिव्यांग मुलांसाठी रायगड जिल्हा परिषदच ठरली आधारवड; 144 मुलांना ‘निरामय’ आरोग्य विम्याचे कवच

दिव्यांग मुलांच्या उपचारासाठी आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या पालकांना आता दिलासा मिळाला आहे. रायगड जिल्हा परिषदेने नावीन्यपूर्ण पुढाकार घेत दिव्यांग मुलांसाठी ‘निरामय’ आरोग्य विमा काढण्यासाठी थेट अनुदान देण्याचा उपक्रम राबविला आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात तब्बल 144 मुलांना या योजनेअंतर्गत विमा कवच उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील ऑटिझम, सेरेब्रल पॅल्सी, बौद्धिक अपंगत्व आणि बहुविकलांगता असलेल्या मुलांना उपचारासाठी अनेकदा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागतो. अनेक कुटुंबांना विमा योजनेचा हप्ता भरणे शक्य होत नसल्याची बाब लक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेकडून दिव्यांग कल्याणाच्या 5 टक्के निधीतून हा विमा काढण्यासाठी अनुदान दिले जात आहे.

बुधवारी (ता.18) अलिबाग येथे झालेल्या कार्यक्रमात मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात 9 लाभार्थी मुलांना अनुदान पत्रांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाचे सहाय्यक सल्लागार साईनाथ पवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

विशेष म्हणजे, सन 2024-25 या वर्षात 105 लाभार्थींना या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. यंदा लाभार्थ्यांची संख्या 144 वर पोहोचली असून, उपक्रमाला वाढता प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राष्ट्रीय न्यास (सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विभाग, भारत सरकार) यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणारी ‘निरामय’ आरोग्य विमा योजना दिव्यांग व्यक्तींना वार्षिक 1 लाख रुपयांपर्यंतचे आरोग्य कव्हर देते.

यामध्ये –

▪️ शस्त्रक्रिया – ₹55,000

▪️ ओपीडी उपचार – ₹15,000

▪️ थेरपी – ₹20,000

▪️ दंतचिकित्सा – ₹4,000

▪️ पर्यायी औषधे – ₹4,000

▪️ आपत्कालीन वाहन खर्च – ₹2,000

योजनेसाठी युडीआयडी कार्ड, आधारकार्ड व बँक खाते आवश्यक आहे. देशभरातील कोणत्याही मान्यताप्राप्त रुग्णालयात या योजनेचा लाभ घेता येतो.

दिव्यांग मुलांच्या कुटुंबीयांना उपचारासाठी आर्थिक आधार देत रायगड जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येत असलेला हा उपक्रम प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेचे उदाहरण ठरत आहे.

…..