2014 नंतर भारत स्वतंत्र झाला, तर भारताला पुन्हा स्वातंत्र्य देण्याची वेळ आली आहे का?

भारताला स्वातंत्र्य मिळून 79 वर्षे झाली. 15 ऑगस्ट 1947 हा दिवस भारतीयांच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा दिवस आहे. ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून भारत मुक्त झाला आणि भारतीयांना स्वतःचे सरकार निवडण्याचा, स्वतःचे भविष्य ठरवण्याचा आणि लोकशाही मार्गाने सत्ता बदलण्याचा अधिकार मिळाला. मात्र गेल्या काही वर्षांत राजकीय भाषणांमध्ये एक वेगळेच चित्र पुढे आले आहे. 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर काही नेते आणि समर्थकांकडून ‘2014 नंतर भारताला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले’, अशी मांडणी केली जाते. अर्थात, 2014 हे भारतीय राजकारणातील मोठे सत्तांतर होते, यात शंका नाही. काँग्रेसच्या दीर्घ सत्तेला जनतेने नकार देऊन भाजपला बहुमत दिले आणि देशाच्या राजकीय दिशेत मोठा बदल झाला. पण सत्ताबदलाला ‘स्वातंत्र्य’ म्हणायचे असेल, तर त्याआधीचा 67 वर्षांचा काळ नेमका काय होता, असा प्रश्न आजचा तरुण विचारत आहे.

1947 ते 2014 या काळात भारतात निवडणुका झाल्या, सरकारे बदलली, पंतप्रधान बदलले, राज्यांमध्ये वेगवेगळे पक्ष सत्तेवर आले, केंद्रात आघाडीची सरकारे आली आणि गेली. भारतीय नागरिकांनी मतदान केले, सरकारांना पराभूत केले आणि पुन्हा सत्तेवर आणले. मग 2014 पूर्वीचा भारत गुलाम होता असे म्हणायचे असेल, तर त्या काळात मतदान करणारे कोट्यवधी भारतीय कोणत्या गुलामीत जगत होते? त्यांनी निवडलेली सरकारे कोणाची होती? संसद कोणाची होती? संविधान कोणाचे होते? हा प्रश्न भाजपच्या विरोधासाठी नव्हे, तर ‘स्वातंत्र्य’ या शब्दाच्या राजकीय वापरासाठी विचारला जात आहे. कारण 2014 मध्ये सरकार बदलले, पण भारताचे स्वातंत्र्य त्या दिवशी जन्माला आले नाही. भारताचे स्वातंत्र्य 1947 मध्ये मिळाले आणि 2014 मध्ये भारतीय जनतेने त्या स्वातंत्र्याचा वापर करून सरकार बदलले.

आता याच दाव्याला आजचा तरुण उलटा आरसा दाखवत आहे. जर 2014 नंतर भारत स्वतंत्र झाला, असे तुम्ही म्हणत असाल, तर आज आम्हाला वाटत असेल की 2014 नंतरच देशात एक वेगळ्या प्रकारची राजकीय गुलामी निर्माण झाली आहे, तर आम्ही काय म्हणायचे? आम्हाला सरकारला प्रश्न विचारायचे असतील, धोरणांवर टीका करायची असेल, बेरोजगारीवर आवाज उठवायचा असेल, महागाईवर बोलायचे असेल, शिक्षण आणि परीक्षांच्या प्रश्नांवर आंदोलन करायचे असेल, शेतकरी आणि कामगारांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरायचे असेल किंवा सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांवर असहमती व्यक्त करायची असेल, तर आम्हाला त्याचा अधिकार आहे की नाही? कारण स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ आपल्या आवडत्या पक्षाला सत्ता मिळणे नव्हे. स्वातंत्र्य म्हणजे सत्तेत कोण आहे याची पर्वा न करता नागरिकाला त्या सत्तेला प्रश्न विचारता येणे. स्वातंत्र्य म्हणजे सरकारचे कौतुक करण्याचा अधिकार जितका आहे, तितकाच सरकारवर टीका करण्याचाही अधिकार असणे.

आजच्या तरुणाला आणखी एक साधा प्रश्न पडतो. समजा 2029 मध्ये किंवा त्यानंतर दुसरा एखादा पक्ष केंद्रात मोठ्या बहुमताने सत्तेवर आला आणि त्याने घोषणा केली की ‘2014 ते 2029 हा भारताचा गुलामीचा काळ होता आणि आज भारताला पुन्हा स्वातंत्र्य मिळाले’, तर भाजपला हा दावा मान्य होईल का? निश्चितच हा दावा भाजपला राजकीयदृष्ट्या मान्य होणार नाही. मग आज ‘2014 नंतर स्वातंत्र्य’ ही भाषा वापरताना उद्याच्या सत्तांतरानंतर त्याच भाषेचा वापर विरोधकांनी केला तर तोही स्वीकारावा लागेल. लोकशाहीचे सौंदर्यच असे आहे की सत्ता कायमची कोणाचीही नसते. आज तुमची सत्ता आहे, उद्या दुसऱ्याची असू शकते. म्हणूनच सरकार आणि देश यामध्ये फरक करणे गरजेचे आहे. सरकार बदलते, पक्ष बदलतात, नेते बदलतात; पण देश कायम राहतो. भारत कोणत्याही एका पक्षाची मालमत्ता नाही आणि देशाचे स्वातंत्र्य कोणत्याही एका राजकीय पक्षाने नागरिकांना दिलेले नाही.

आजचा तरुण ‘भारताला पुन्हा स्वतंत्र करायचे’ असे म्हणतो, तेव्हा त्याचा अर्थ ब्रिटिशांविरुद्ध दुसरा स्वातंत्र्यलढा उभारायचा असा नाही. त्याचा अर्थ आहे लोकशाहीतील भीतीपासून मुक्त व्हायचे, अंधभक्तीपासून मुक्त व्हायचे, सत्तेच्या प्रत्येक निर्णयाला अंतिम सत्य मानण्यापासून मुक्त व्हायचे आणि कोणत्याही सरकारला प्रश्न विचारण्याचा अधिकार जिवंत ठेवायचा. स्वातंत्र्यसैनिकांनी ब्रिटिश सत्तेला प्रश्न विचारले म्हणून ते देशद्रोही झाले नव्हते. महात्मा गांधींनी सरकारविरोधात आंदोलन केले म्हणून भारतविरोधी ठरले नव्हते. लोकमान्य टिळकांनी ब्रिटिश सत्तेवर टीका केली म्हणून राष्ट्रविरोधी ठरले नव्हते. मग आज भारतीय नागरिकाने आपल्या सरकारवर प्रश्न विचारला म्हणून तो देशाचा शत्रू कसा ठरू शकतो सरकारविरोध म्हणजे देशविरोध नाही आणि सत्ताधाऱ्यांवर टीका म्हणजे राष्ट्राचा अपमान नाही, हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे.

खरे तर 2014 ला राजकीय परिवर्तनाचे वर्ष म्हटले तर त्यात काहीही गैर नाही. 2014 मध्ये देशाने मोठे सत्तांतर अनुभवले. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाले आणि भारतीय राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलला. पण त्या सत्तांतराला 1947 च्या स्वातंत्र्याशी जोडणे ही राजकीय मांडणी आहे, ऐतिहासिक वस्तुस्थिती नाही. 1947 मध्ये भारत परकीय सत्तेतून मुक्त झाला, तर 2014 मध्ये भारतीय मतदारांनी लोकशाहीच्या माध्यमातून सरकार निवडले. या दोन घटनांचे स्वरूप पूर्णपणे वेगळे आहे. 1947 हे राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचे वर्ष होते; 2014 हे लोकशाहीतील सत्तांतराचे वर्ष होते. दोन्ही घटनांचे महत्त्व वेगळे आहे आणि एका घटनेचे महत्त्व वाढवण्यासाठी दुसऱ्या घटनेचे महत्त्व कमी करण्याची अजिबात गरज नाही.

म्हणूनच आजचा तरुण जेव्हा म्हणतो की ‘2014 नंतर भारत गुलाम झाला आहे आणि भारताला पुन्हा स्वतंत्र करण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल’, तेव्हा त्या विधानाकडे केवळ राजकीय घोषणाबाजी म्हणून न पाहता त्यामागचा प्रश्न समजून घेण्याची गरज आहे. तो तरुण विचारतोय माझ्या मताला किंमत आहे का? माझ्या प्रश्नाला जागा आहे का? माझ्या असहमतीला लोकशाहीत स्थान आहे का? माझ्या रोजगाराच्या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारता येईल का? माझ्या शिक्षणाच्या प्रश्नावर मी रस्त्यावर उतरू शकतो का? माझ्या सरकारवर टीका केली तर मी देशद्रोही ठरणार नाही ना? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, सत्ता कोणाचीही असो, माझे नागरिक म्हणून स्वातंत्र्य अबाधित राहणार आहे का?

या प्रश्नांची उत्तरे भाजपने द्यावीत किंवा काँग्रेसने द्यावीत, असे नाही. या प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येक सत्ताधारी पक्षाने द्यायची असतात. कारण उद्या सत्ता बदलू शकते. आज ज्यांच्याकडे सत्ता आहे ते उद्या विरोधात असू शकतात आणि आज जे विरोधात आहेत ते उद्या सत्तेत असू शकतात. म्हणूनच ‘आम्ही आलो आणि देश स्वतंत्र झाला’ किंवा ‘ते आले म्हणून देश गुलाम झाला’ या दोन्ही टोकाच्या राजकीय मांडण्या लोकशाहीला कमी लेखणाऱ्या आहेत. देश एका निवडणुकीत जन्माला येत नाही आणि एका निवडणुकीत गुलामही होत नाही. देशाची लोकशाही प्रत्येक नागरिकाच्या सततच्या सहभागातून जिवंत राहते.

शेवटी प्रश्न अत्यंत साधा आहे भारत 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला की 2014 मध्ये? जर 1947 हेच स्वातंत्र्याचे वर्ष मान्य असेल, तर 2014 ला ‘खरे स्वातंत्र्य’ म्हणण्यामागचा राजकीय हेतू स्पष्ट करावा लागेल. आणि जर 2014 नंतरच स्वातंत्र्य मिळाले असे मानायचे असेल, तर 1947 पासून 2014 पर्यंत या देशाच्या लोकशाहीसाठी लढलेल्या, मतदान केलेल्या, सरकारे बदललेल्या आणि देश उभारलेल्या कोट्यवधी भारतीयांच्या योगदानाचे काय? इतिहासाला राजकीय सोयीप्रमाणे पुन्हा लिहिता येते का? कदाचित भाषणात एखादी तारीख बदलता येईल; पण जनतेच्या स्मृतीतला इतिहास बदलता येत नाही.

म्हणून आजचा तरुण जर म्हणत असेल की ‘2014 नंतर भारत गुलाम झाला आहे आणि त्याला पुन्हा स्वतंत्र करण्यासाठी आंदोलन करावे लागेल’, तर त्याला प्रश्न विचारण्याचा पूर्ण लोकशाही अधिकार आहे. मात्र त्या आंदोलनाचा मार्ग संविधानिक आणि अहिंसक असणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण भारताला पुन्हा ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र करण्याची गरज नाही; भारताला गरज आहे ती प्रत्येक सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे स्वातंत्र्य जपण्याची. 1947 मध्ये मिळालेले स्वातंत्र्य कोणत्याही पक्षाचे नाही, कोणत्याही नेत्याचे नाही आणि कोणत्याही सरकारची देणगी नाही. ते प्रत्येक भारतीयाचे आहे.

म्हणूनच ‘2014 नंतर स्वातंत्र्य’ असो किंवा ‘2014 नंतर गुलामी’ असो, अंतिम निर्णय एखाद्या पक्षाच्या भाषणातून नव्हे, तर जागरूक भारतीय नागरिकांच्या विवेकातून झाला पाहिजे. कारण लोकशाहीत सरकार मोठे नसते जनता मोठी असते; आणि स्वातंत्र्य कोणत्याही सत्तेची कृपा नसते, तो नागरिकाचा जन्मसिद्ध लोकशाही अधिकार असतो. हे जर राजकारण्यांनी आणि त्यांच्यावर डोळे झाकून अंधभक्ती करणाऱ्यांनी  समजून घेतले तर देशाचे स्वातंत्र्य अबाधित राहून लोकशाही जिवंत राहील.