ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रमुंबईरायगड

खड्डे मुक्त रस्त्यासाठी ‘जेन झी’ (Gen Z) आंदोलनाची गरज? अलिबाग रोहा रस्त्यावरील साकव कोसळला, वाहनाच्या लांबच लांब रांगा, गावाचा संपर्क तुटला


फडशा

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 
आविष्कार देसाई 
रायगड : जिल्ह्यातील अलिबाग–रोहा मार्गावरील साकव कोसळल्याने केवळ एक अपघात झाला नाही, तर लाखो रुपयांचा निधी, श्रेयवाद, आणि सरकारी मुर्दाडपणाची पोलखोल झाली आहे. अपघात, खड्डे आणि रस्त्यांची दुरवस्था झेलत आलेल्या जनतेच्या संयमाचा आता कडेलोट झाला आहे. या सर्व ढिसाळपणावर, नव्या, ‘जेन झी’ पिढीने खड्डे मुक्त रस्त्यांसाठी उग्र आंदोलनच छेडण्याची वेळ आली आहे.
अलिबाग–रोहा मार्गावरील वढाव–खानाव साकव सोमवारी सायंकाळी कोसळला. एक दुचाकीस्वार जखमी झाला, शंभर वाहनांच्या रांगा लागल्या, गावांचा संपर्क तुटला आणि पुन्हा एकदा अव्यवस्थेचा बळी हा रस्ता ठरला. काही वर्षांपूर्वीच या मार्गासाठी कोट्यवधींचा निधी आल्याचे महायुतीचे  नेते छातीठोकपणे सांगत होते. प्रत्यक्षात काम झालं किती, आणि पैशांचे काय झाले, असा थेट सवाल जनतेच्या तोंडी आहे. पुन्हा पुन्हा दुरावस्था  होणाऱ्या रस्त्यांमुळे सामान्यांच्या धमन्यांमध्ये आग कशी पेटत नाही, जनतेने किती सोषिक असाव याला काही मर्यादा आहेत की नाही, असा सवाल ही उपस्थित केला जात आहे.
पावसाचा बहाणा, निधीअभावी रखडणारी कामे, ‘आधी आपण – नंतर जनता’ अशी सरकार आणि प्रशासनाची वृत्ती, आणि यांनी मिळून तयार केलेली ही अपयशाची रेखाटलेली भिंत यावर आता ‘जेन झी’ पिढीलाच हल्लाबोल करावा लागणार आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. कोकणात राहणाऱ्या तरुणांनी सोशल मीडियावरून सरकारला खड्डे मुक्त रस्त्यासाठी धारेवर धरलं आहे. ‘किती दिवस फक्त तक्रारी करू? आता रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे!’, अशा संतप्त घोषणा जोर धरतातय. संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात अलिबाग, चौल, रोहा, पेण अशा अनेक ठिकाणी पूल, साकव, रस्ते मृत्यूचे सापळे बनत आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्येही (प्रशासनाच्या अहवालानुसार) पाच पुलांची अवस्था धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. कित्येक ठिकाणी अवजड वाहनेच थांबवण्यात आली. मग इतका पैसा गेला कुठे? जबाबदार कोण?’सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्यांसाठी व्हीआयपी रस्ते, आणि आमच्यासाठी मृत्यूचे खड्डे?’, असा संतप्त सवाल अलिबाग-रोहा परिसरातील युवक करत आहेत. आता ‘खड्डे मुक्त रस्ता हक्काचा, आंदोलन आमचं उग्रचं!’ या घोषणेने जेन झी आंदोलन तयारी करतील का? खड्डे, साकव, आणि आमचं जीवन  यातून सर्वसामान्य नागरिकांना  सुटका हवी असेल, तर कोकणातील प्रत्येक तरुणाने, प्रत्येक नागरिकाने आता हक्काचा आवाज बुलंद करावा लागेल, अशी मागणी खड्डे अ‍ॅक्टिव्हिस्ट दिलीप जोग यांनी केली आहे. ‘सरकार आणि प्रशासनाला खड्डे फक्त व्हीआयपी रस्त्यावरच दिसतात का? आम्हालाही जगायचंय, मग रस्त्यावर उतरण्याशिवाय दुसरा पर्याय आहे का?’ असा थेट सवाल करीत, रायगडचा युवा आता खड्डे मुक्त रस्त्यांसाठी भीषण आंदोलन छेडावे लागणार असल्याचे युवा सामाजिक कार्यकर्ते एडवोकेट राकेश पाटील यांनी स्पष्ट केले.
…..
जेन झी म्हणजे १९९७ नंतर जन्मलेली पिढी, जी डिजिटल युगात वाढली आहे आणि सामाजिक तसेच पर्यावरणीय जाणीवांनी परिपूर्ण आहे. या पिढीच्या आंदोलनांचा मुख्य उद्देश सरकारी धोरणांवरील प्रभाव, सामाजिक न्याय, हवामान बदल, आर्थिक असमानता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यांवर लक्ष केंद्रित करणे हा असतो. इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जेन झी ही पिढी आवाज उठवते, पटकन संघटित होते आणि जागतिक पातळीवरही समर्थन मिळवते. त्यांच्या आंदोलनांमध्ये सर्जनशीलता मोठ्या प्रमाणात दिसून येते—पोस्टर्स, डिजिटल मोहिम, हॅशटॅग ट्रेंड्स आणि व्हायरल व्हिडिओ यांच्या माध्यमातून मुद्दा व्यापक लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य आहे.
हवामान बदलाविरोधातील ‘फ्रायडेज फॉर फ्युचर’ चळवळ, वांशिक भेदभावविरोधातील ब्लॅक लाइव्ह्स मॅटरला मिळालेला तरुणांचा पाठिंबा, विद्यार्थी आंदोलनं, रोजगाराच्या संधींविषयी आवाज उठवणे आणि मानसिक आरोग्याविषयी जनजागृती या काही महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये जेन झी सक्रिय आहे. बदलासाठी असलेली त्यांची तळमळ आणि पारंपरिक राजकारणावर अवलंबून न राहता स्वतःच्या पद्धतीने लढण्याची वृत्ती त्यांना वेगळं स्थान देते. विशेष म्हणजे, ही पिढी फक्त आक्रमकतेने आंदोलन करत नाही तर पर्यायी उपाय सुचवते, स्थानिक स्तरावर उपक्रम राबवते आणि नवनवे सामाजिक-आर्थिक मॉडेल्सची वकिली करते. त्यामुळे जेन झी आंदोलनं ही केवळ विरोधाची नसून परिवर्तनाची नवी दिशा दाखवणारी मानली जातात.
श्रीलंका (2022)
या देशात आर्थिक संकट, इंधन व जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई, महागाई वाढणे व सरकारी कारभारातील भ्रष्टाचार हे मुख्य कारण बने. Aragalaya या नावाने ओळखल्या गेलेल्या या आंदोलनात तरुणांची, विशेषतः युवक-विद्यार्थ्यांची मोठी भूमिका राहिली.  यामुळे सत्तेत असलेल्या राजपाक्ष कुटुंबाच्या नेतृत्वाखालील सरकारवर दबाव वाढला आणि उच्च पातळीवर राजीनामा झाले.
युवक-पिढीने सोशल मीडिया आणि रस्त्यावर आंदोलन या दोन्ही माध्यमांचा उपयोग केला, राजकीय नेतृत्वाविरुद्ध बंड किंवा बदलाची मागणी घडवून आणली व त्यामुळे पारंपरिक राजकारणाला झटका बसला.
नेपाळ (2025)
या देशात ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी सरकारने २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचे प्रवेश बंद केले, ज्यामुळे युवक-पिढीत मोठी नाराजी निर्माण झाली.
या आक्रमकपणे युवा-नेतृत्वातील आंदोलनात भ्रष्टाचार, राजकीय परिवारांचे विशेषाधिकार व रोजगाराच्या संधींच्या अभावावर मुख्य भर होता.
त्यामुळे तत्कालीन पंतप्रधानांनी राजीनामा दिला आणि तात्पुरती सरकार स्थापन करण्यात आली.

Related Articles

Back to top button