आरसीएफ प्रकल्पग्रस्तांसोबत न्याय की फसवा खेळ? प्रशासन आणि नेते का मागे हटले?

रायगड : जमिनी गमावलेल्या कुटुंबांना रोजगार देण्याची सरकारची जबाबदारी असूनही, आरसीएफच्या बैठका आणि आश्वासनांचा “फार्स” गेले कित्येक वर्ष चालवला गेला. आरसीएफ प्रशासन आणि विविध राजकीय पक्षातील नेते यांनी प्रकल्पग्रस्तांना गुमराह केले का हा खरा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे, तरी स्थानीय नेते आणि प्रशासन आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत, आणि प्रकल्पग्रस्तांची अवस्था अजूनही बदललेली नाही.

माजी न्यायमूर्ती अ. बी. पालकर यांच्या समितीच्या अहवालानुसार, RCFने ३८५ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील सदस्यांना थेट रोजगार दिला, तर ५९३ प्रकल्पग्रस्तांना विविध पदांवर काम मिळाले आहे. पण प्रश्न तोच राहतो की अनेक कुटुंबे अजूनही उपजीविकेच्या शोधात आहेत.

आरसीएफ प्रशासन म्हणते की, “सर्व कायदेशीर आणि सामाजिक जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या आहेत.” पण जर सर्व काही नियमांनुसार झाले असेल, तर इतकी वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना झुलवत का ठेवले ?

२०२३ मध्ये दाखल केलेली याचिका अजून प्रलंबित आहे, तरी स्थानीय नेते आणि प्रशासन फक्त, आंदोलन, बैठका, मोर्चे या पलीकडे काही करत नाहीत का?

१४ ऑक्टोबर रोजी काही स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी रोजगारविषयक आंदोलन केले. आरसीएफ प्रशासनाने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या मदतीने परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली, पण प्रश्न हाच आहे की जर न्यायालयीन आदेश स्पष्ट आहे, तर आंदोलनाची गरज का निर्माण झाली?

आरसीएफ प्रशासन आणि स्थानीय राजकारणी यांनी बैठका, निवेदने आणि आश्वासनांमागे फसवा खेळ खेळला, आणि आता ते आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत, अशी भावना प्रकल्पग्रस्तांची झाली आहे.

थळ परिसरातील कुटुंबे अजूनही न्यायाच्या वाटेवर आहेत. प्रशासनाने स्पष्टपणे हात वर केले असताना आता राजकीय नेते आणि प्रकल्पग्रस्त नेमकी काय भूमिका घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.