अलिबाग नगरपरिषदेत विरोधकांना डावलून समित्यांची ‘एकाधिकारशाही’? भाजपाचे एडवोकेट अंकित बंगेरा यांचा आरोप

सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम 

अलिबाग |

नगरपरिषदेत नुकत्याच स्थापन झालेल्या विविध समित्यांवरून राजकीय वातावरण तापले असून, सत्ताधाऱ्यांवर थेट लोकशाहीची गळचेपी केल्याचा आरोप भाजपचे नगरसेवक व एडवोकेट अंकित बंगेरा यांनी केला आहे. विरोधी पक्षनेत्याच्या पक्षातील नगरसेवकांना जाणीवपूर्वक डावलून समित्या स्थापन केल्या गेल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

अलिबाग शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी समित्यांची संख्या वाढवावी, अशी ठोस मागणी बंगेरा यांनी सभागृहात केली होती. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी ही मागणी १७ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने फेटाळून लावली. हा निर्णय म्हणजे अलिबागच्या विकासावरच घाला असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.

अलिबाग हे पर्यटनाच्या दृष्टीने झपाट्याने विकसित होणारे शहर आहे. दरवर्षी हजारो पर्यटक येथे दाखल होत असताना अरुंद रस्ते, पाणीटंचाई, वाहतूक कोंडी, अपुऱ्या सुविधा असे गंभीर प्रश्न कायम आहेत. या पार्श्वभूमीवर पर्यटन विशेष समिती तसेच अर्थ व नियोजन समिती स्थापन करणे अत्यावश्यक होते, मात्र सत्ताधाऱ्यांनी याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचे बंगेरा यांनी स्पष्ट केले.
नुकत्याच स्थापन झालेल्या प्रत्येक समितीत फक्त चार सदस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे एकाही विरोधी नगरसेवकाला समितीत स्थान देण्यात आलेले नाही.

लोकशाही मूल्यांनुसार समित्यांमध्ये विषम संख्या असणे आवश्यक असते, जेणेकरून एखाद्या विषयावर मतदान झाल्यास निर्णय स्पष्ट होऊ शकेल. मात्र चार सदस्यांची समसंख्या ठेवून सत्ताधाऱ्यांनी मुद्दामहून निर्णयप्रक्रियेत गोंधळ निर्माण करण्याचा डाव आखल्याचा आरोप बंगेरा यांनी केला.

यातील सर्वात गंभीर आणि धक्कादायक बाब म्हणजे स्थायी समितीत स्वीकृत नगरसेवकांना स्थान देण्यात आले आहे.
स्वीकृत नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार नसतो. त्यामुळे समित्यांच्या निर्णय प्रक्रियेवर याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. हा प्रकार म्हणजे सत्ताधाऱ्यांकडून नियमांचा गैरवापर असल्याचा आरोप करत बंगेरा यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले.

मागील कार्यकाळात एकच नगरसेवक निवडून आला असतानाही त्याला विरोधी पक्षनेते म्हणून संबोधले जात होते. आज आम्ही स्पष्टपणे विरोधात असतानाही, आम्ही मागणी करूनही स्वतंत्र केबिन देण्यात आलेली नाही, असा संताप व्यक्त करत सत्ताधाऱ्यांवर सूडबुद्धीने वागल्याचा आरोप त्यांनी केला.

“जिल्हाधिकारी आणि नगरविकास विभागाकडे तक्रार!”
या संपूर्ण प्रकरणाविरोधात जिल्हाधिकारी तसेच नगरविकास विभागाकडे औपचारिक दाद मागितली आहे, अशी माहिती एडवोकेट अंकित बंगेरा यांनी यावेळी दिली. सत्ताधाऱ्यांनी नियम डावलून समित्या स्थापन केल्याचा आरोप करत, या निर्णयाची चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.

बंगेरा यांनी स्पष्ट केले की, हा लढा केवळ राजकीय नाही तर अलिबाग शहराच्या हिताचा आणि लोकशाही मूल्यांचा आहे. प्रशासनाने वेळेत हस्तक्षेप न केल्यास हा विषय आणखी तीव्र स्वरूपात जनतेसमोर मांडला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

विशेष कायदेशीर बाजू काय?
नगरपालिका किंवा नगरपरिषदांच्या विविध समित्यांमध्ये विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना अनिवार्यपणे स्थान देणे, अशी थेट आणि स्पष्ट तरतूद कायद्यात नाही. 74व्या संविधान दुरुस्ती आणि राज्यस्तरीय नगरपालिका कायदे समित्या स्थापन करण्याचा अधिकार नगरपरिषदेला देतात, मात्र त्यामध्ये कोणत्या पक्षाचे किती सदस्य असावेत, याचे बंधन घालत नाहीत. तथापि, लोकशाही मूल्ये, पारदर्शकता आणि राजकीय संतुलन राखण्यासाठी विरोधकांचा सहभाग ठेवणे ही चांगली प्रशासकीय प्रथा मानली जाते, असा मतप्रवाह आहे.