‘खालिद का शिवाजी’च्या नावानं महाराजांचा अवमान — सरकारची मौनसंमती की मूकसाठ्यांची सत्ताकथा?

फडशा
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
आविष्कार देसाई
महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तेजस्वी इतिहासाचा जगभर डंका वाजावा, ही तमाम मराठी जनतेची अपेक्षा असते. पण याच शिवरायांच्या नावावर तयार केलेला आणि त्यांच्या इतिहासाची बिनबुडाची मोडतोड करणारा ‘खालिद का शिवाजी’ नावाचा चित्रपट महाराष्ट्र सरकारने थेट कान्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये पाठवला – हे सत्य आता उघड होत आहे. आणि इथूनच प्रश्न विचारण्याची आणि सरकारला जबाबदार धरण्याची खरी वेळ आली आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास म्हणजे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा भक्कम कणा. पण सध्या काही चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक, आणि विचारवंत महाराजांना “आजच्या” राजकीय किंवा सामाजिक अजेंड्यात बसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत — कोणी त्यांना अति पुरोगामी ठरवतोय, तर कोणी अती सनातनी!
पण सत्य हेच आहे की शिवराय हे केवळ आपल्या काळाचे राजे नव्हते, तर परिस्थितीनुसार निर्णय घेणारे दूरदृष्टी संपन्न राज्यकर्ता होते. त्यांनी आपल्या काळात जे योग्य वाटले, जनतेच्या हितासाठी जे आवश्यक वाटले — तेच त्यांनी केलं.
महाराजांच्या इतिहासावर ‘स्क्रिप्टेड’ हल्ला
‘खालिद का शिवाजी’ या चित्रपटात ऐतिहासिक संदर्भांशिवाय काही खास “माहिती” सादर केली जाते —
महाराजांच्या अंगरक्षकांमध्ये ११ मुसलमान होते
सैन्यात ३५% मुसलमान सैनिक होते
रायगड किल्ल्यावर महाराजांनी मशिद बांधली होती
चित्रपटाच्या शीर्षकात ‘शिवाजी’ असा एकेरी उल्लेख
हे सर्व विधानं इतिहासकारांकडून नाकारलेले असतानाही, हे स्क्रीनवर दाखवून महाराजांचे चरित्र विकृत करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. पण इथेच खरी भीतीदायक बाब म्हणजे — हा चित्रपट महाराष्ट्र सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाच्या माध्यमातून कान्ससारख्या मंचावर पोहोचतो!
सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की ऐतिहासिक विकृती?
सरकारकडून कोणता चित्रपट कान्ससाठी पाठवायचा, यासाठी समित्या, प्रक्रिया, मंजुरी लागते.
मग प्रश्न उभा राहतो. “या प्रक्रियेत कोणीही हा ‘फेक इतिहास’ ओळखला नाही का? की हे ठरवूनच होतं?”
म्हणजेच, छत्रपतींच्या नावावर “राजकीय प्रपोगंडा” तयार करायचा, त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता द्यायची, आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या तोंडात ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’चं गोड गुळगुळीत उत्तर द्यायचं… ही काय महाराष्ट्र मॉडेलची नवीन व्याख्या आहे का?
या चित्रपटाच्या ट्रेलरमधून निर्माण झालेल्या सामाजिक तणावाची जबाबदारी कोण घेणार?
महाराष्ट्रातील जनतेच्या भावना दुखावणाऱ्या चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता देणं — हे सरकारचं धोरण आहे का?
जेव्हा आमचे परंपरागत प्रतीक, नायक, आणि संस्कृतीचं प्रतिनिधित्व करणारे राजे इतिहासात खोडले जातात — तेव्हा सरकार मौन का बाळगते?
हा फक्त चित्रपट नाही, तर इतिहासावरचा प्रयोग आहे.
आज जर शिवरायांबद्दल खोटं मांडलं जात असेल आणि उद्या तुकोबांबद्दल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या बद्दल, किंवा इतर थोर विभूतींबद्दलही हेच घडलं तर याला थांबवणार कोण?
—
पत्रकारितेची भूमिका म्हणजे सरकारचा प्रवक्ताच होणं नाही, तर जनतेचे प्रश्न सरकारपुढे उभे करणं.
आणि म्हणूनच ‘फडशा’ आज सवाल करतो —
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासावर झालेल्या अपमानाला कान्सची यात्रा सरकारने का पुरवली?
—
‘’खालिद का शिवाजी’ हा चित्रपट मी पाहिला नाही, त्यामुळे मी त्याचा विरोध आणि समर्थनही करत नाही. पण एक मात्र निश्चित सांगू शकतो, ते म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज यांना पुरोगामी आणि प्रतिगामी यांनी हायजॅक केले आहे. त्यांची बदनामीही त्यांनीच केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर मनापासून प्रेम करणारा त्यांच्याकडे किती मुस्लीम होते आणि किती ब्राम्हण होते याचा विचार करत नाहीत. तर त्याच्याकडे जीवावर जीव ओवाळून टाकणारी नररत्न होती याचाच अभिमान बाळगतात. ते छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुरोगामीपणाच्या किंवा प्रतिगामीपणाच्या साखळदंडात बांधण्याचा उद्दामपणा करत नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या रयतेसाठी हिंदवी स्वराज्य निर्माण केले होते हे वास्तव आहे. हिंदु संस्कृतीचे त्यांनी आचरण केले आणि मराठा बाण्याने लढले. शिवप्रेमी त्यांच्या युद्धनीतीवर, राजनीतवर, त्यांच्या चारित्र्यावर, त्यांचा गडकिल्ल्यांवर भाळलेला असतो. तो राजकारण्यासारखा आणि तथाकथित बुद्धिवंत, विचारवंतांसारखा फसवा नसतो. या शिवप्रेमींना फसवण्याचाही कोणी प्रयत्न करु नये.
– उमाजी म. केळुसकर
इतिहास अभ्यासक
—