९ जुलैला भारत बंदची हाक; २५ कोटींपेक्षा अधिक कामगार रस्त्यावर, बँका-वाहतूक सेवा ठप्प राहण्याची शक्यता

वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणांप्रती आणि नव्या कामगार कायद्यांविरोधात देशभरातील प्रमुख कामगार संघटनांनी ९ जुलै रोजी भारत बंदची घोषणा केली आहे. या बंदमध्ये सुमारे २५ कोटी कामगार सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. बँकिंग, खाणकाम, पोस्टल सेवा, बांधकाम, वाहतूक अशा अनेक क्षेत्रांतील कामगार बंदमध्ये सहभागी होणार असून प्रमुख सरकारी सेवा आणि उत्पादनांवर त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

देशातील १० आघाडीच्या कामगार संघटनांनी या बंदमध्ये पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्यासोबत इतर अनेक संबंधित संघटनांनीही बंदमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगार संघटनांचा आरोप आहे की केंद्र सरकारने उद्योगपतींना फायदा होईल अशा धोरणांचा अवलंब करत कामगार, शेतकरीविरोधी भूमिका घेतली आहे.

काय बंद राहील?

बँकिंग सेवा (सरकारी बँका)

विमा कंपन्यांचे व्यवहार

पोस्टल सेवा

कोळसा खाणीतील काम

राज्य परिवहन (सरकारी बसेस)

महामार्ग, रस्ते आणि पूल बांधकाम

सरकारी क्षेत्रातील कारखाने व उत्पादन यंत्रणा


काय सुरू राहील?

बहुतेक खाजगी कंपन्यांचे व्यवहार

रुग्णालये आणि इमर्जन्सी वैद्यकीय सेवा

खाजगी शाळा, कॉलेज आणि ऑनलाइन शिक्षण


कामगार संघटनांच्या मते, शहरांसोबतच ग्रामीण भागातीलही लाखो कामगार बंदमध्ये सहभागी होतील. त्यामुळे काही अत्यावश्यक सेवाही ठप्प होण्याची शक्यता असून सामान्य जनतेला त्रास होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

बंद मागचं कारण काय?

कामगार संघटनांनी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांच्याकडे १७ मागण्या मांडल्या होत्या, मात्र केंद्र सरकारकडून यावर कोणतंही सकारात्मक उत्तर मिळालं नाही. याच निषेधार्थ भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे.

कामगार संघटनांचा आरोप आहे की, गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारने वार्षिक कामगार परिषदा घेतल्या नाहीत. त्याच वेळी चार नवीन कामगार कायदे लागू करण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे, जो संघटनांच्या अस्तित्वावर गदा आणणारा आहे.