राज्य सरकारने सर्व विभागांना येत्या १५० दिवसांत भरावयाच्या उद्दिष्टांची रूपरेषा दिली असून, या कालावधीत आकृतीबंध सुधारणा, नियुक्ती नियमांचा आढावा, १०० टक्के अनुकंपा तत्वावरील भरती यांसारख्या कामांवर भर दिला जाणार आहे. या प्रक्रियेनंतर रिक्त पदांची अचूक माहिती मिळाल्यावर राज्य शासनाकडून ‘मेगा भरती’ राबवण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.
सदस्य भीमराव केराम यांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील रिक्त पदांच्या भरतीबाबत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या चर्चेत डॉ. नितीन राऊत, नाना पटोले, भास्कर जाधव आणि सुरेश धस यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, “मागील काही वर्षांत राज्य सरकारने ७५ हजार पदभरती जाहीर करून एक लाखांहून अधिक पदे भरली आहेत. शासन कोणत्याही पदभरतीच्या प्रक्रियेत मागे-पुढे पाहणार नाही.”
ते पुढे म्हणाले की, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ६,८६० पदांवर जात वैधता प्रमाणपत्र नसतानाही कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून कामावरून कमी न करता ही पदे अधिसंख्य म्हणून गृहीत धरली आहेत. मात्र, अशा कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मिळणार नाही, आणि त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ही पदे रिक्त घोषित केली जातील.
आतापर्यंत अनुसूचित जमातींसाठी राखीव १३४३ पदे भरण्यात आलेली आहेत, आणि उर्वरित पदांवर भरतीची कार्यवाही सुरू आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि गतीमान करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात सचिवांचा एक विशेष गटही स्थापन केला जाणार आहे.
सफाई कामगारांच्या पदांवरील न्यायालयीन स्थगिती उठवली गेली असून, लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार ही पदे वारसा हक्काने भरली जातील. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीही भरती लवकरच करण्यात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
