“सुपोषणात महाराष्ट्र अव्वल; महिला शक्तीच्या बळावर सशक्त बालपिढीकडे निर्णायक झेप”

सुपोषण ही केवळ एखाद्या स्पर्धेतील यशाची नोंद नसून राज्याच्या भविष्यातील पिढी घडवण्याचा मूलभूत पाया आहे. निरोगी बालक, सक्षम माता आणि जागरूक कुटुंब व्यवस्था यावरच सशक्त महाराष्ट्राची उभारणी अवलंबून असते. याच व्यापक दृष्टीकोनातून महाराष्ट्राने भारत सरकारच्या “सुपोषित ग्रामपंचायत अभियान” अंतर्गत देशात पहिला क्रमांक पटकावत राष्ट्रीय पातळीवर आपली ठसठशीत छाप उमटवली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याने ग्रामीण पोषण व्यवस्थेत सातत्यपूर्ण आणि परिणामकारक कामगिरी करत ही ऐतिहासिक झेप घेतली असल्याची माहिती मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली.

देशभरातील सर्वोत्तम १००० ग्रामपंचायतींची निवड करण्यात आली असताना त्यापैकी तब्बल १९२ ग्रामपंचायती महाराष्ट्रातील असल्याने राज्याची कामगिरी केवळ उल्लेखनीयच नव्हे तर प्रेरणादायी ठरली आहे. ही आकडेवारी ग्रामीण भागातील पोषण सुधारणा, प्रशासनिक समन्वय आणि लोकसहभाग यांचे यशस्वी मिश्रण दर्शवते. ग्रामपातळीवर आरोग्य तपासण्या, नियमित पोषण आहार वितरण, कुपोषणाची लवकर ओळख आणि मातांना दिले जाणारे मार्गदर्शन यामुळे बालकांच्या आरोग्य स्थितीत सकारात्मक बदल घडून येत आहेत.

या यशामागे एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे मोलाचे योगदान अधोरेखित करावे लागेल. गावागावांत जाऊन गर्भवती माता, स्तनदा माता आणि लहान बालकांची काळजी घेणे, त्यांचे वजन-उंची नोंदवही ठेवणे, पोषण आहाराचे योग्य वितरण करणे आणि कुटुंबांना संतुलित आहाराबाबत मार्गदर्शन करणे या सर्व कामांमुळे सुपोषणाची चळवळ घराघरात पोहोचली आहे. महिला शक्तीच्या या समर्पित सेवेमुळेच महाराष्ट्राने राष्ट्रीय स्तरावर अव्वल स्थान मिळवले, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

महिला व बालविकास विभागाच्या समन्वित प्रयत्नांमुळे राज्यात पोषणाबाबतची जनजागृती वाढली असून ग्रामीण भागात आरोग्यदायी जीवनशैलीची जाणीव निर्माण झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, बालपणीचे योग्य पोषण हे केवळ आरोग्यासाठीच नव्हे तर शिक्षणातील प्रगती, मानसिक विकास आणि भविष्यातील आर्थिक उत्पादकतेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे सुपोषणातील ही कामगिरी महाराष्ट्राच्या दीर्घकालीन सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे.

पहिला-दुसरा क्रमांक मिळवणे ही निश्चितच अभिमानाची बाब असली तरी ही कामगिरी सातत्याने टिकवून ठेवणे आणि उर्वरित ग्रामपंचायतींमध्येही समान दर्जाचे काम पोहोचवणे हे पुढील मोठे उद्दिष्ट असणार आहे. महिला शक्ती, प्रशासनिक बांधिलकी आणि लोकसहभाग यांच्या बळावर महाराष्ट्र कुपोषणमुक्त राज्याच्या दिशेने आणखी ठोस पावले टाकेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.