सरकारी भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह; RCF भरती रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी

अलिबाग – सरकारी आणि निमसरकारी संस्थांमधील भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेबाबत पुन्हा एकदा शंका निर्माण झाली आहे. राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स (RCF) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीने अनुसूचित जाती आणि जमातीतील उमेदवारांसाठी जाहीर केलेली विशेष भरती मोहीम अचानकपणे रद्द केल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात गेले आहे. या निर्णयामागील स्पष्ट कारणे न दिल्यामुळे पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.

RCF ने काही महिन्यांपूर्वी विविध पदांसाठी SC आणि ST उमेदवारांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. अर्ज केलेल्या अनेक उमेदवारांनी परीक्षेची तयारी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वेळ, श्रम आणि आर्थिक गुंतवणूक केली होती. काहींनी तर खासगी नोकऱ्या सोडून या भरतीसाठी तयारी सुरू केली होती. मात्र, 19 जून रोजी RCF ने अधिकृत सूचनेद्वारे ही प्रक्रिया ‘अपरिहार्य प्रशासकीय कारणास्तव’ रद्द करत असल्याचे जाहीर केले.

या निर्णयामागील कारणांची कोणतीही स्पष्टता न दिल्याने उमेदवारांमध्ये संभ्रम व नाराजीचा सूर उमटला आहे. “भरती प्रक्रिया रद्द करणे हा विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचा अवमान आहे,” असे मत अनेक विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केले. यामुळे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर मानसिक स्तरावरही त्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सचिव अॅड. प्रविण ठाकूर यांनी RCF च्या CMD यांना ईमेल पाठवून भरती प्रक्रिया तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, RCF च्या निर्णयाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

सामाजिक संघटना, विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि विविध राजकीय नेत्यांनीही या निर्णयाचा निषेध करत सरकारकडून उत्तर मागितले आहे. RCF सारख्या सरकारी संस्थेकडून अशा प्रकारची अचानक घोषणा केल्याने संपूर्ण भरती व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत झाला आहे.

सरकारी नोकरभरती प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास कायम राहावा, यासाठी या प्रकारावर तात्काळ पावले उचलणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.