ताज्या बातम्यादेश विदेशमनोरंजनमहाराष्ट्रमुंबईरायगड
सरकारी जमिनींची खैरात की घोटाळ्याचं साम्राज्य? सुहाना खान जमीन खरेदी प्रकरणाने सरकारी जमिनी आल्या ‘रडारवर’
कवडीमोल दराने दिलेल्या जमिनींचे फेर सर्वेक्षण होणे गरजेचे
फडशा
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम
आविष्कार देसाई
रायगड : जिल्ह्यातील सरकारी जमिनींचा भाडेपट्टा प्रकार आता सरळसरळ अब्जावधींचा काळाबाजार ठरत असल्याचे शाहरुख खानची लेक सुहाना खान हिच्या जमिन खरेदी प्रकरणावरुन दिसून येते. सरकारने जनहिताच्या नावाखाली दिलेल्या जमिनी आज थेट धनिक आणि सेलिब्रिटींच्या खिशात शिरत आहेत. सामान्य नागरिकांसाठी राखीव सरकारी संपत्तीची ही उघड लूट असून प्रशासन मात्र डाेळ्यावर कातडी ओढून गप्प बसलेलं आहे.
ही फक्त एक-दोन प्रकरणं नाहीत. प्रत्यक्षात आतापर्यंत 107 जणांना दीड हजार हेक्टरहून अधिक सरकारी जमीन कवडीमोल दराने देण्यात आल्याचे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसत आहे. आज याच जमिनींची किंमत अब्जावधींच्या घरात पोहोचली आहे. एवढंच नव्हे तर ज्यांनी या जमिनी मिळवल्या, त्यापैकी काहींनी तिथे उद्योग उभे करून थेट कोट्यावधींचा नफा कमावत आहेत. सुहाना खानचे प्रकरण समोर आल्याने अशा खेरातीत मिळवलेल्या जमिनी काहींनी विकून कोट्यवधी खिशात घातले आहेत का? याचा तपास करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर अलिबागमधील सुहाना खानचं नाव पुढे आलेल्या प्रकरणाचं गांभीर्य किती मोठं आहे हे स्पष्ट होतं.
अलिबाग तालुक्यात मौजे थळ येथील सर्व्हे क्र. 345/2, क्षेत्रफळ 0.60.70 हे.आर. ही जमीन 1968 मध्ये नारायण विश्वनाथ खोटे यांना लागवडीसाठी अटींसह देण्यात आली होती. स्पष्ट अट होती की जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विक्री, तबादला किंवा गहाण व्यवहार करता येणार नाही. पण धक्कादायक बाब म्हणजे या जमिनीवर थेट 12 कोटी 91 लाख रुपयांचं साठे खत तयार करण्यात आलं आहे. जमीन अजून विकली गेलेली नाही, पण व्यवहाराची पायाभरणी उघडपणे झाली आहे. म्हणजे नियम, कायदे आणि अटी पायदळी तुडवण्यात येऊन थेट करोडोंचे सौदे खुलेआम केले जात आहेत.
सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नसताना इतक्या मोठ्या रकमेचं साठे खत तयार कसं झालं? असा व्यवहार कोणाच्या वरदहस्ताशिवाय शक्य आहे? आणि गरीब-शेतकऱ्यांसाठी राखीव असलेली सरकारी जमीन धनिक-सेलिब्रिटींच्या खिशात पोहोचतेय, याचं उत्तर कोण देणार?
अॅड. विवेक ठाकूर यांनी या व्यवहाराची औपचारिक तक्रार प्रशासनाकडे दाखल केली आहे. पण प्रशासनाच्या कामकाजाचा अनुभव सांगतो कि अशा तक्रारी फाईलमध्ये गाडल्या जातात आणि अब्जावधींच्या जमिनींचा काळाबाजार मात्र सुरूच राहतो, अशी देखील चर्चा आहे.
हा प्रकार म्हणजे केवळ सामान्य नागरिकांची फसवणूक नाही, तर सरकारचा महसूल थेट लाटण्याचा खेळ आहे. कवडीमोल दराने वाटप केलेल्या जमिनी आज कोट्यवधींना विकल्या जात आहेत. सामान्य नागरिक डोळे भरून बघतोय, सरकारचं सोनं खाजगी तिजोरीत जातंय आणि प्रशासन मात्र झोपेच साेंग घेत आहे.
आता तरी सरकार जागं होणार का? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे. सरकारी जमिनींच्या या उघड–उघड काळाबाजाराला आळा घालायचा असेल तर तातडीने सर्व अशा जमिनींचं फेरसर्वेक्षण व्हायला हवं, महसूल वसुली मोहीम राबवली जावी आणि नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. अन्यथा सरकारी जमिनींची ही लूट पुढे आणखी वेगाने वाढणार आहे आणि सामान्य जनता मात्र कायमची भरडली जाणार आहे.
……
ज्या 107 जणांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे. ती जमिन त्यांच्याच ताब्यात आहे का?, दिलेल्या प्रयाेजनासाठीच तीचा वापर केला जात आहे का?. याची सरकारी पातळीवर शहानिशा करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामध्ये दाेषी आढळल्यास त्या जमिनी सरकारने परत ताब्यात घेव्यात. या भाडेपट्ट्यांच्या जमिनींवर बेघरांसाठी घरकूल याेजना किंवा म्हाडा, सिडकाेच्या याेजनेमधून अत्यंत स्वस्त निवासी इमारती उभाराव्यात. यासाठी अशा सरकारी जमिनींसाठी एक निश्चित आणि सर्वसमावेशक धाेरण सरकारने आखणे गरजेचे आहे, अन्यथा धनिकांकडे अशा जमिनी जातील आणि हे चक्र असेच सुरु राहील.
……
सत्यमेव जयते न्यूज डॉट कॉम कोणावरही वैयक्तिक आरोप करत नाही अथवा कोणाची बदनामी करण्याचा हेतू ठेवत नाही. प्रस्तुत बातमी ही उपलब्ध कागदपत्रे, सार्वजनिक माहिती व स्थानिक घडामोडींवर आधारित असून, फक्त जनजागृती व चर्चेसाठी प्रकाशित केली आहे.
सदर विषयामध्ये उल्लेख असलेल्या व्यक्ती/संस्था यांच्याविरोधात कुठलाही थेट किंवा अप्रत्यक्ष आरोप न करता, संबंधित जमिनी/संपत्तीचा वापर शासनाने ठरवलेल्या उद्देशासाठी होत आहे का याचे स्वतंत्र व पारदर्शक सर्वेक्षण व्हावे अशीच मागणी करण्यात येत आहे. – मुख्य संपादक
सदर विषयामध्ये उल्लेख असलेल्या व्यक्ती/संस्था यांच्याविरोधात कुठलाही थेट किंवा अप्रत्यक्ष आरोप न करता, संबंधित जमिनी/संपत्तीचा वापर शासनाने ठरवलेल्या उद्देशासाठी होत आहे का याचे स्वतंत्र व पारदर्शक सर्वेक्षण व्हावे अशीच मागणी करण्यात येत आहे. – मुख्य संपादक
