ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रमुंबईरायगड
सरकारच्या उदासीनतेला शिक्षकेतरांचा तडाखा, १७ नोव्हेंबरला ‘शनिवारवाडा ते शिक्षण आयुक्तालय’ प्रचंड मोर्चा!
सत्यमेव जयते न्यू डॉट कॉम
अलिबाग : राज्य सरकार आणि शिक्षण खात्याच्या बेजबाबदार, ढिम्म आणि अन्यायकारक कारभाराचा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आता थेट हिशेब मागायला सुरु केली आहे. अनेक वर्षे मागण्या प्रलंबित… न्यायालयाने आदेश दिल्यावरही पदभरती थांबवणारे परिपत्रक… आणि हजारो कुटुंबांच्या भविष्याशी खेळणारी प्रशासनाची असंवेदनशीलता!
याचा पंचनामा करण्यासाठी माध्यमिक शिक्षकेतर महामंडळ आता रस्त्यावर उतरले असून १७ नोव्हेंबर २०२५ ला शनिवारवाड्यापासून शिक्षण आयुक्तालयावर धडक मोर्चा निघणार आहे.
हा मोर्चा म्हणजे सरकारी निष्क्रियतेवरील कानशिलात बसवणारी चपराक असेल!
सरकारकडून “नंतर पाहू”, “समिती बसवू”, “अहवाल मागवू” असे आश्वासनांचे ढोंग अनेक वर्षे झाले. आता शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी “बस्स! आता नाही तर कधीच नाही!” अशा निर्धाराने संघर्षाची दिशा बदलली आहे.
१७ नोव्हेंबरला पुण्याच्या रस्त्यावरून धडकणारा मोर्चा हा केवळ निदर्शने नसून शिक्षण खात्याच्या ढिसाळ कारभाराला सुनावलेला विचारलेला जाब असेल.
…..
शिक्षकेतरांच्या मागण्या की सरकारचा खेळखोटेपणा?
१) पदभरतीचा घोर अन्याय — न्यायालय सांगते सुरू करा, अधिकारी काढतात थांबवा!
वर्षानुवर्षे बंद असलेली शिक्षकेतर पदभरती न्यायालयाने सुरू करण्यास सांगते…
पण शिक्षण संचालकांनी मात्र धडाक्यात परिपत्रक काढून भरतीच थांबवली!
हा कायद्याचा अवमान की हितग्राहकांशी वैर?
२) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना S–5 ऐवजी S–4 मध्ये टाकून वेतनलुट
२४ वर्षांची सेवा झाल्यावर मिळणारा हक्काचा लाभ ‘S–5’ मध्ये मिळायलाच हवा.
शासन मात्र कर्मचाऱ्यांना मुद्दाम खालच्या श्रेणीत ढकलत आहे.
ही चूक नाही — ही पद्धतशीर लूट आहे.
३) A.P.S. योजना शिक्षकांसाठी, पण शिक्षकेतरांसाठी का नाही?
शासकीय कर्मचाऱ्यांना 10/20/30 वर्षांचे लाभ…
पण शिक्षकेतरांसाठी मात्र ‘आम्ही बघतो’ची पाखंडी घोषणा!
कर्मचारी विचारतात — “आम्ही कोणाचे? राज्याचे नाही का?”
४) पदवंत, पात्र शिक्षकेतरांना शिक्षकपदी पदोन्नती नाकारणे — ही प्रतिभेची पायमल्ली
वेतनसंरक्षणासह शिक्षकपदी जाण्याचा मार्ग बंद ठेवून प्रशासन पात्र कर्मचाऱ्यांनाच शिक्षा देत आहे.
५) २४ वर्षांचा लाभ लागू केला… पण पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याचे विसरले?
हा विसर नाही — इतर विभागांना देऊन शिक्षकेतरांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सरकारी डाव आहे.
६) चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती — शाळांचे खच्चीकरण
शाळा म्हणजे शिक्षणाची पायाभरणी.
पण चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना ‘कंत्राटी गुलामगिरी’त ढकलून सरकार शाळा चालवणार कशा?
७) अतिरिक्त झालेले लिपीक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक — सेवेत पण असुरक्षित
अतिरिक्त दाखवून वेतन संरक्षणही न देणे म्हणजे मानवताच संपली.
८) लिपिक, शिपाई, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपाल — वेतनातील चुका असूनही प्रशासन ‘मूक-बधिर’
हजारो कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात त्रुटी…
तरीही उपाययोजना नाही…
हा अपघात नाही, ही प्रशासकीय उदासीनता आहे.
९) अर्जित रजा साठवणीची मर्यादा — कर्मचाऱ्यांना शिक्षा?
काम करत राहिले तर शिक्षा, रजा साठवली तर शिक्षा…
कर्मचारी नेमके करायचे तरी काय?
